संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाकडून शिधापत्रिकेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत. शासकीय शिधावाटप दुकानातून रेशन घेणार्‍या पात्र लोकांसाठी निश्चित केलेल्या मानांकनांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. नवीन मानांकनाचा मसुदा आता जवळपास तयार झाला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध लाभ घेत आहेत
वितरणात अनियमितता येऊ नये म्हणून नवीन मानांकन पूर्णपणे पारदर्शक केले जाणार आहेत. सध्या देशभरात ८० कोटी लोकं राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले अनेक लोक आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानांकनांमध्ये बदल करणार आहे.
वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना
आतापर्यंत ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्यात आली आहे. एनएफएसए (NFSA) अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांपैकी ८६ टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दर महिन्याला सुमारे १.५ कोटी लोकं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन लाभ घेत आहेत. नवीन मानांकने तयार केल्यानंतर वितरण व्यवस्था पारदर्शक होण्यास मदत मिळणार आहे.
केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल
गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून काही बदल करण्यात येत आहेत. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने मानांकनांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्यांसोबत बैठक घेतली जात आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रांसाठी नवीन मानांकने तयार केली जात आहेत. ही मानांकने लवकरच निश्चित केली जातील. नवीन मानांकने लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल. अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळू शकणार नाही असे प्रसिद्धी पत्रकात सांगण्यात आले.