पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांना वीस हजार सह्यांचे निवेदन दिले!
भाईंदर, प्रतिनिधी:
उत्तन डोंगरी येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडला नागरिकांचा विरोध कायम असून कारशेडसाठी १२४०० झाडांचा बळी देण्याची तयारी महानगरपालिका प्रशासन आणि एमएमआरडीए ने केला असून बिल्डरांचा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा करून देण्यासाठी मोकळ्या जागा सोडून मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील मौजे डोंगरी येथील सर्वे क्र. १७ ( १७/१ ते १७/९ ) , १८ ( १८/८), १९, २० ( २० /१, २०/२ अ, २० / २ / ब ) येथे नैसर्गिक डोंगरावर मेट्रो कारशेड टप्पा १ व २ बनविण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी शहरातील वीस हजार पेक्षा जास्त नागरिकांनी आपल्या स्वाक्षरी द्वारे विरोध व्यक्त करून केली आहे. यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील अनेक पर्यावरण प्रेमींनी मोठ्या प्रमाणात स्वाक्षरी मोहीम राबवली होती.
मिरा-भाईंदर शहरातील काही ठराविक पर्यावरण प्रेमी व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी महानगरपालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांनी भेट घेऊन नागरिकांची स्वाक्षरी असलेले पुढील मागण्या असलेले निवेदन दिले.
निवेदनातील ठळक मुद्दे:
१) १५ एप्रिल व २१ एप्रिल २०२५ रोजी केलेल्या अर्जावर अजून कार्यवाही करून लेखी उत्तर न दिले बाबत.
२) पहिल्या टप्प्यातील १४०६ झाडे तोडण्याचा उपायुक्त कल्पिता पिंपळे यांचा बेकायदा व नियमबाह्य मंजुरी निर्णय रद्द करणे.
३)९ हजार ९०० झाडे काढणे बाबत १२ मार्च २०२५ रोजीच्या सूचनेवर हरकत बाबत दि. ११ / ४ / २०२५ रोजी केलेली सुनावणी बाबत मला दिलेले दि. २/४/२०२५ रोजीचे आपले पत्र . सुनावणी वेळी मी आपणास तोंडी कथन केले होते.
मुळात दहिसर-भाईंदर मेट्रो ९ चे शेवटचे स्थानक हे भाईंदर पश्चिम तोदीवाडी येथे सुभाषचंद्र बोस मैदान येथे आहे. त्यामुळे ह्या लगत खाजगी विकासकांच्या मोकळ्या जागा, राधा स्वामी सत्संग यांची, डीबी रियालिटी यांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खाजगी जमीन आहे. तसे असताना एमएमआरडीए – महापालिका व शासनाने सदर ठिकाणी कारशेडचे आरक्षण टाकले नाही. सदर भूखंड जवळ व सोयीचे असताना तसेच येथे कोणाची घरे बाधित होत नसताना आणि निसर्ग व पर्यावरणाची हानी होणार नसताना येथे कारशेड आरक्षण टाकले नाही. म्हणजेच ह्या बड्या बिल्डर व बड्या जमीन धारक यांना त्याठिकाणी प्रचंड टोलेजंग इमारती बांधून अब्जावधी रुपये कमावता यावेत ह्यासाठी मेट्रो स्टेशन पासून सुमारे ७ – ८ किमी लांब अंतरावर कारशेडचे आरक्षण तेही डोंगरी येथील डोंगरावर आणि नैसर्गिक झाडांच्या क्षेत्रात टाकले आहे. जे अतिशय चुकीचे, जाणीवपूर्वक भ्रष्ट हेतूने व कर्तव्यात कसूर आणि भेदभाव करणारे आहे.
प्रशासनाने मेट्रो कारशेडचे आरक्षण ह्या आधी मुर्धा – राई गावाच्या मागील मोकळ्या ओसाड जागेत टाकले होते. मात्र त्याठिकाणी विकास आराखड्यातील ३० मीटर रस्त्यात सरकारी जागेत केलेली अतिक्रमण व अनधिकृत ५० एक बांधकाम बांधीत होतात म्हणून त्यांना वाचवण्यासाठी एमएमआरडीए, शासन कडून कारशेड आरक्षण रद्द केले. म्हणजेच मतांसाठी आणि अनधिकृत बांधकामे व सरकारी जागेतील अतिक्रमण वाचवण्यासाठी तेथील मेट्रो मार्ग रद्द करण्यासाठी व ३० मीटरचा रस्ता देखील १८ मीटर केला गेला. मतांचे राजकीय गणित ठेऊन ह्या ठिकाणी प्रशासन व शासनाने घेतलेली भूमिका अन्यायकारक व तद्दन चुकीची आहे. एकीकडे वाहतूक कोंडीमुळे नवीन रस्ते बनवले जात असताना जुन्या अस्तित्वातील आरक्षणचा रस्ता ३० मीटर वरून १८ मीटर करणे गंभीर चुकीचे आहेच पण शहरातील ज्या शेतकरी, नागरिक, व्यापारी यांनी त्यांची घरे, व्यवसाय आरक्षण पडल्याने तोडू दिले त्यांच्यावर अन्यायकारक व भेदभाव करणारी आहे. तसेच कारशेड आरक्षण टाकलेल्या मुर्धा, राई, मोरवा गावा मागील मोकळ्या जमिनी बहुतांश बिल्डर यांनी घेतलेल्या असल्याने पुन्हा त्यांना टोलेजंग इमारती बांधून अब्जावधी रुपये कमवायला मिळावेत, त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तेथील आरक्षण रद्द करून डोंगरी येथील डोंगरावर आणि नैसर्गिक झाडांच्या क्षेत्रात टाकले आहे हेच स्पष्ट होते.
एमएमआरडीएने सुरवातीला मेट्रो कारशेडसाठी महापालिकेस पत्र देताना १८ हेक्टर जागा आवश्यक असे पत्र दिल्याचे बोलले जात होते. मात्र मौजे मुर्धा, राई, मोरवा येथील येथे सुरवातीला २४.५४ हेक्टर जागेचा प्रस्ताव होता. १२/७/२०२१ च्या पत्रात २७. ७० हेक्टर जागा सांगितली. तर नंतर ३२ हेक्टर जागा हवी नमूद केले. परंतु डोंगरी येथील कारशेडसाठी मात्र तब्बल ७० हेक्टर पेक्षा जास्त जागा आरक्षित केली आहे. ह्या वरून कारशेड साठी नेमकी जागा किती आवश्यक आहे ह्याची माहिती वा खात्री स्वतः प्रशासनास आणि शासनास नाही हेच स्पष्ट होते. मुळात दिल्ली येथील विनोद नगर मेट्रो कारशेड हि भर शहरात आणि १.८४ हेक्टर इतक्या अतिशय लहान जागेत व नागरी वस्तीत बनत आहे. कमीत कमी जागेचा वापर करून कारशेड उभारणे शक्य असताना प्रशासन-शासन यांनी अवास्तव जागेत कारशेड आरक्षण टाकले आहे. यामुळे प्रशासनाचा हेतू काय? याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
डोंगरी येथील कारशेडच्या आड प्रशासनाने येथे ७० हेक्टर पेक्षा जास्त जागा घेत त्यात चक्क अधिकारी-कर्मचारी यांच्या करिता राहण्यास इमारती बांधणे व भविष्यातील गरज साठी जागा नमूद केल्या आहेत. म्हणजेच कारशेडच्या नावाखाली निवासी इमारती व अन्य बांधकामे, अन्य वापर करण्याचा कुटील डाव प्रशासनाचा आहे हे स्पष्ट होत आहे.
आरे वसाहत मधील नैसर्गिक जंगल झाडे नष्ट करून तेथे आधीच कारशेड काम सुरु आहे. या शिवाय ठाण्यात मोघरपाडा येथे देखील कारशेड मोठ्या जागेत होत आहे. जे मेट्रो १० व ९ असे काशीमीरा येथे जोडले जात आहे. तसेच अन्यत्र कारशेड होत असून दहिसर – भाईंदर मेट्रो त्याला संलग्न असताना डोंगरी येथील नैसर्गिक डोंगरावर १२ हजार ४०० झाडांचा आणि निसर्ग व वन्य जीवांचा नाश करून कारशेड उभारणे गंभीर चुकीचे आहे अशी भावना लोकांनी व्यक्त केली आहे.
डोंगरी कारशेड नैसर्गिक डोंगरावर केला जात आहे तो डोंगर खूप मोठा असून तो सपाट पठार नाही तर तिकडे खोल दऱ्या आहेत. पावसाळ्यात ह्या डोंगरात नैसर्गिक ओढे, झरे, धबधबा असतो. पाण्यासाठी डोंगरी ग्रामपंचायत असताना छोटे धरण बांधले होते. ह्या डोंगराचे पाणी परिसरातील अनेक तलाव मध्ये संकलित होते. डोंगरात व परिसरात पावसाचे पाणी जिरून येथील विहरी, बोअर ना पाणी वर्षभर पुरते. त्यावर येथील शेती, बागायत व नागरिक अवलंबून आहेत. डोंगरावर कारशेडमुळे पावसाचे पाणी जिरणे बंद होईलच पण नैसर्गिक ओढे, झरे, धबधबा बंद होऊन परिसरातल्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाट्याने खालावून शेती, बागायती नष्ट होईल. लोकांची उपजीविका बंद होईल व पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होईल.
डोंगरावर समान असे पठार नसल्याने व खोल दरी असल्याने कारशेडसाठी मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक डोंगर फोडला जाणार आणि भराव केला जाणार आहे. हि निसर्गाची हानी आहेच पण डोंगरातील बिळां मध्ये राहणारे असंख्य प्रजातीचे साप, अजगर पासून अनेक वन्यजीव यांचे आश्रयस्थान उध्वस्त केले जाणार आहे. त्यात शेकडो वन्य जीवांची हत्या केली जाणार आहे. त्याचा निसर्गचक्र – जैवविविधता वर गंभीर परिणाम होणार आहे. ह्या बाबतचा कोणताच विचार प्रशासनाने केलेला नाही व त्याचा अहवाल दिलेला नाही.
ह्या डोंगरावर कायद्याने संरक्षित असलेल्या बिबट्या, रानडुक्कर, घोरपड, कोल्हे आदी अन्य विविध वन्य प्राण्यांचा तसेच अनेक दुर्मिळ व संरक्षित अश्या पक्ष्यांचा वावर असतो. या शिवाय विविध प्रजातीचे कीटक आदी आहेत. त्यांना आश्रय व नैसर्गिक आहार देण्याचे काम हा डोंगर व झाडे करतात. त्यामुळे कारशेड कामामुळे हे वन्य जीव व त्यांचे आश्रयस्थान उध्वस्त होणार आहे. निसर्गचक्र – जैवविविधता वर गंभीर परिणाम होणार आहे. ह्या बाबतचा कोणताच विचार प्रशासनाने केलेला नाही व त्याचा अहवाल दिलेला नाही.
या ठिकाणी विविध प्रजातीची नैसर्गिक झाडे तसेच फळ झाडे आहेत. विविध प्रजातीची झुडपे, रोपे आहेत. पावसाळ्यात नैसर्गिक भाज्या देखील येतात. औषधी वनस्पती असते. हेरिटेज झाडे आहेत. पक्ष्यांची घरटी आहेत. परंतु ह्या बाबतचा सखोल वस्तुस्थिती दर्शक पाहणी व अहवाल वृक्ष प्राधिकरण म्हणून वृक्ष तज्ञ मार्फत महापालिकेने केलीच नाही. उलट एमएमआरडीएच्या ठेकेदार मार्फत खाजगी संस्थेने केलेल्या पाहणीच्या आधारे नोटीस काढून आधी १४०६ झाडे काढण्यास मंजुरी दिली व आता ९ हजार ९०० झाडे काढण्याची नोटीस आणि सुनावणी घेतली. जे नियमबाह्य व गंभीर स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी यांच्यावर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई केली पाहिजे अशी मागणी यावेळी उपस्थित नागरिकांनी लेखी निवेदनात केली आहे.
१ हजार ४०६ झाडे काढण्याच्या कारशेडच्या पहिल्या टप्प्यातील पालिकेने काढलेली नोटीस हि जाणीवपूर्वक शहरात वाचक नसलेल्या वृत्तपत्रात दिली गेली. त्यावेळेच्या सुनावणी वेळी ही बाब पर्यावरण प्रेमी, पत्रकार धीरज परब यांनी उपस्थित केली होती. पालिकेने ९ हजार ९०० झाडे काढण्याची नोटीस देखील शहरात वाचक नसलेल्या आणि स्टॉलवर सुद्धा सर्वत्र उपलब्ध नसलेल्या वृत्तपत्रात जाणीवपूर्वक दिली. या वरून प्रशासनाचा हेतू हा शुद्ध नसून त्यांनी आधीच झाडे तोडण्याचा निर्धार करून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत नोटीस पोहचू नये म्हणून कुटील कारस्थान गुन्हेगारी प्रवृत्तीने केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हि प्रक्रियाच बेकायदा असून ती सर्व रद्द करावी तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका ११९/२०१७ मधील २३ एप्रिल २०१८ च्या आदेशाचे सुद्धा जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याने संबंधित अधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करून अवमाननाची कारवाई तसेच फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
नैसर्गिक डोंगर, नैसर्गिक झाडे, झुडपे, वनस्पती, फळझाडे, विविध वन्यजीव, विविध पक्षी-कीटक, नैसर्गिक पाणी स्रोत हे नष्ट होणार आहेत. झाडे नष्ट झाल्याने ऑक्सिजन पुरवठा-कार्बन प्रदूषण शोषण- तापमान, पाऊस, भूगर्भातील पाणी साठा ह्यावर विपरीत परिणाम होणार आहेत. ह्या सर्वांचा विचार करता कारशेड मुळे होणारे विविध दुष्परिणाम ह्याची कोणतीच नोंद घेतली गेलेली नाही. ह्या बाबतच्या दुष्परिणाम व नुकसानीचा पर्यावरणीय अहवाल दिलेला नाही. आणि झाडे काढण्यास मंजुरी दिली गेली हे गंभीर असून संबंधित अधिकारी यांच्यावर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई केली पाहिजे हे देखील निवेदनात म्हटले आहे.
एमएमआरडीएच्या ठेकेदार रीथविक सोमा जॉईंट व्हेंचर खाजगी संस्थे ने १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या दिलेल्या पत्र व आकडेवारी नुकसार झाडांच्या अहवाल नुसार पहिल्या टप्प्यात २५०० व दुसऱ्या टप्प्यात ९ हजार ९०० झाडे काढण्याचे नमूद केले आहे. महापालिकेच्या पहिल्या टप्प्याच्या नोटीस मध्ये मात्र १ हजार ४०६ झाडांचा समावेश आहे. सदर पत्र सोबतच्या आकडेवारीत ९ हजार ९०० झाडां पैकी २ हजार ८८४ झाडे मुळासकट काढणे व त्या बदल्यात २० हजार ४०० झाडे लावणार आणि ७०१६ झाडांचे पुनर्रोपण करणार व त्या बदल्यात ३० हजार ६२ झाडे लावणार असे नमूद केले आहे. म्हणजेच ९ हजार ९०० झाडांच्या बदल्यात ५० हजार ४६२ झाडे लावणार असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु आता पर्यंत झाडांचे पुनरोपण अपयशी ठरले आहे. तसेच इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्यासाठी जागा बाबतचा अहवाल व हमीपत्र आणि ती झाडे किती वर्ष पर्यंत जगवण्याची हमी घेणार याचा अहवाल व हमीपत्र अजून दिलेला नाही. कारण येथील नैसर्गिक व लागवडीची झाडे हि जुनी व मोठी असल्याने ती तितक्या वर्षां पर्यंत जगवण्याची लेखी हमी कायदेशीर फौजदारी, प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाईस पात्र राहण्याच्या अधीन राहून घेणे आवश्यक आहे नाही. मुळात काढल्या जाणाऱ्या झाडांचे वय पाहता लावली जाणारी झाडे हि तितकी मोठी होई पर्यंत खूप वर्ष जाणार आहेत. त्यामुळे दुहेरी नुकसान व विपरीत परिणाम होणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यातील १ हजार ४०६ झाडांच्या मोबदल्यात महापालिकेने एमएमआरडीएला २० कोटी ७७ लाख ८०० रुपये भरण्या बद्दल लेखी पत्र १९ मार्च २०२५ नुसार दिलेले आहे. मात्र सदर रक्कम भरणा करण्यास एमएमआरडीए ने टाळाटाळ चालवली आहे. ह्या वरून स्पष्ट होते कि, एमएमआरडीए केवळ शेकडो व हजारो कोटींचे टेंडर काढून पैसे ठेकेदारांना देण्यास उतावीळ व उत्सुक आहे. तशीच उत्सुकता व उतावीळपणा हा निसर्ग, डोंगर, झाडांचा नाश करण्यासाठी एमएमआरडीएची दिसून येते. मात्र झाडांसाठी नाममात्र नुकसान भरपाईची मानसिकता नाही हे स्पष्ट होते. गंभीर बाब म्हणजे मीरा भाईंदर महापालिकेने २० कोटी ७७ लाख ८० हजार पैकी तब्बल १४ कोटी रुपये माफ करून केवळ ७ कोटी रुपये इतकीच रक्कम भरण्यास सांगितली आहे. वास्तविक मेट्रो हि काही चॅरिटी नसून लोकांकडून मनमानी तिकीट शुल्क आकारतात, मेट्रो स्थानक व मार्गिकेवर जाहिराती करून पैसे कमावतात, खाद्य – पेय व अन्य स्टॉल आदी माध्यमातून बक्कळ भाडे उकळतात. इतकेच नव्हे तर मेट्रो सेस नावाने मुद्रांक शुल्क वर १ टक्का अधिभार वसूल केला जात आहे. मीरा भाईंदर महापालिकेने एकीकडे भारतीय रेल्वे प्रशासना कडून झाडे काढण्याच्या बदल्यात कोणतीही सवलत न देताना पूर्ण शुल्क वसूल केले आहे. मग मेट्रो एमएमआरडीए वर इतकी मेहेरबानी करणे संशयास्पद आणि भ्रष्ट तसेच कर्तव्यात कसूर व महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारे आहे. त्यामुळे दिलेली सवलत तात्काळ रद्द करून संबंधित अधिकारी यांच्यावर फौजदारी आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
डोंगरी येथील सदर सर्वे क्रमांक वर खाजगी आणि सरकारी जागेत मेट्रो कारशेडसाठी शासनाने, महापालिकेने व एमएमआरडीए ने कोणताही महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम नुसार फेरबदलचा प्रस्ताव केलेला नाही. कायदेशीर फेरबदलचा प्रस्ताव आणि त्यावर नागरिकांच्या हरकती सूचना मागवण्याची नैसर्गिक न्यायाची संधी देखील प्रशासन व शासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे सदर जागेतील प्रस्तावित कारशेड प्रकल्प हेच मुळात नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया रद्द करावी. आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करावी. मुर्धा राई भागात कारशेड आरक्षण टाकताना रीतसर मागवल्या होत्या. त्यामुळे एका भागातील नागरिकांना वेगळा न्याय आणि दुसऱ्या भागातील नागरिकांवर अन्याय केला गेला आहे.
वन्यजीव व झाडांच्या बाबतीत मा. सर्वोच्च न्यायालयने टी एन गोदावर्मन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (१९९६) ९ एसएससी ६३२ ; एम. सी. मेहता विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया ( २००४ ) १२ एसएससी ११८; आरे सुमोटो रिट पिटिशन सर्वोच्च न्यायालय २/२०१९; इंडियन कौन्सिल ऑफ एन्व्हायरो (१९९६) ३ एसएससी २१२; तसेच मुंबई उच्च न्यायालय बॉम्बे एन्व्हायर्मेंटल एक्शन ग्रुप विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२००५) ३ ; यांनी दिलेले आदेश हे विचारात घेतलेले गेलेले नाहीत. शिवाय विविध आदेश साम्बदर्भ नुसार तपासले गेले नाहीत. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिलेले नाही. हा मा. न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी यांच्यावर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करावी.
पहिल्या टप्प्यातील १४०६ झाडे काढण्या बाबत सुनावणी घेणाऱ्या आणि निर्णय पारित करणाऱ्या उपायुक्त कल्पिता पिंपळे ह्या तज्ञ वृक्ष अधिकारी नाहीत. त्यामुळे त्यांनी झाडांचे, निसर्गाचे, वन्यजीवांचे महत्व विचारात न घेता केवळ कारशेड उभारण्यासाठीचा जास्त विचार केलेला दिसतो. आता ९ हजार ९०० झाडांची सुनावणी देखील वृक्ष तज्ञ नसलेल्या उपायुक्त पिंपळे यांनीच घेतली आहे व निर्णय देखील त्याच देणार आहे. हे मुळात गंभीर व नियमबाह्य आहे. त्यामुळे झाडे तोडण्याचे सर्व प्रस्ताव – निर्णय रद्द करावेत. तसेच सदर दोन्ही टप्प्यातील झाडे काढण्याची नोटीस सुद्धा वृक्ष तज्ज्ञ नसलेल्या सहायक आयुक्त कांचन गायकवाड यांनी सदोष प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे संबंधित अधिकारी यांच्यावर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करावी अशी विनंती केली आहे.
नैसर्गिक पर्यावरण, वन्यजीव व निसर्गाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी देशाच्या संविधानात नमूद केलेली केलेली आहे. त्यामुळे आपण संविधानाचा अपमान व उल्लंघन करून डोंगर आणि झाडे, वन्य जीव नष्ट करण्याचा प्रस्ताव-निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
मीरा भाईंदर शहराचे हा डोंगरी परिसर ऑक्सिजन पुरवणारा मोठा स्रोत आहे. शुद्ध हवा, ऑक्सिजनचे स्रोत पाहता देशाच्या संविधानात चांगले पर्यावरण जगण्याच्या मूलभूत अधिकारात येत आहे. परंतु कारशेडमुळे ऑक्सिजन देणारा, कार्बन शोषून घेणारा, ग्लोबल वॉर्मिंग पाहता तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी, चांगला पाऊस व चांगल्या मानवी आरोग्यासाठी हा डोंगर व येथील १२ हजार ४०० झाडे तसेच असंख्य झुडपे, वनस्पती, वन्यजीव, किटके, जैवविविधता आदी नष्ट होणार आहे. आधीच शहराची हवा प्रदूषित असून पर्यावरण अशुद्ध झालेले आहे. तापमान वाढते आहे. नागरिकांना आधीच विविध आजारांनी ग्रासलेले आहे. त्यात इतक्या मोठ्या संख्येने झाडे, डोंगर, जैवविधिता नष्ट करणे गंभीर आहे. म्हणून झाडे व डोंगर तोडून कारशेडचा प्रस्ताव रद्द करावा.
डोंगरीच्या डोंगर समोरील धावगी डोंगरावर महापालिकेने बेकायदा कचरा डम्पिंग चालवले आहे. त्यामुळे येथे कचऱ्याचे डोंगर होऊन त्यातून घातक विषारी वायू निघतात. सातत्याने आगी लागून विषारी धूर पसरतो. ह्यामुळे येथील नागरिकांचे आरोग्य बिघडले असून त्यांचे जगणे असह्य झाले आहे. तशात आपण डोंगरीच्या डोंगरावरील १२ हजार ४०० झाडे काढून टाकण्याचा प्रकार केल्यास येथील प्रदूषण प्रचंड वाढून त्याचे मानवी आरोग्य, पर्यावरणाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
विशेष म्हणजे कारशेड बाबत उपायुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्या दालनात झालेल्या आणखी एका सुनावणी वेळी एमएमआरडीए कार्यकारी अभियंता सचिन कोठावळे यांनी सांगितले कि, मुर्धा – राई येथील कारशेड रद्द करण्यासाठी सुमारे ४०० जणांच्या तक्रारी होत्या. जेथे कारशेड प्रस्तावित होती तिकडे कोणतीच शेती होत नाही. तसेच त्या ठिकाणी एक मेट्रो स्टेशन बांधणार असे कोठावळे यांनी सांगितले म्हणजेच मुर्धा-राई गावाच्या मागून डीपी रस्त्यावरून मेट्रो मार्गिका कारशेड साठी डोंगरावर नेणार त्यापेक्षा मुर्धा-राई गावा मागे जिकडे आरक्षण टाकले तिकडेच मेट्रो स्टेशन सोबत कारशेड का बांधत नाहीत? कारशेड पण तिकडेच बांधावी. मात्र ह्या भागातील मोकळ्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात बिल्डर लोकांनी घेतल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रचंड आर्थिक फायद्यासाठी तिकडे मेट्रो स्टेशन करणार मात्र कारशेड १२४०० झाडे, डोंगर, वन्य जीव व पक्षी, निसर्ग नष्ट करून करणार हे एमएमआरडीएचे कारस्थान स्पष्ट होते व जे गंभीर आहे.
मुर्धा-राई येथील कारशेड रद्द करण्यासाठी जर सुमारे ४०० जणांच्या तक्रारी होत्या. आणि कारशेड प्रस्तावित होती तिकडे कोणतीच शेती होत नाही. तर मग डोंगर, १२ हजार ४०० झाडे, वन्य प्राणी-पक्षी, त्यांची घरटी असा निसर्ग व पर्यावरण नष्ट करून कारशेड बांधू नका अशी मागणी २० हजार पेक्षा जास्त नागरिकांनी सह्या, लेखी निवेदने देऊन केली त्या बाबत एमएमआरडीए आणि शासन शाश्वत विकास ऐवजी शाश्वत भकास करून न्याय विसंगत आणि केवळ बिल्डर यांच्या फायद्याचीच भूमिका घेणार का?
वरील प्रमाणे मुद्दे निहाय दिलेल्या हरकत – सूचना वजा तक्रारी नुसार आवश्यक ती न्याय्य अशी कार्यवाही करून डोंगरीच्या डोंगरावरील कारशेड साठी झाडांची तोड करण्याचा पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील प्रस्ताव/निर्णय रद्द करावा अशी विनंती शहरातील नागरीकांनी आहे. उलट सदर ठिकाणी आणखी विविध झाडे लावून सदर परिसर नागरिकांना नैसर्गिक पर्यटनसाठी मोकळा ठेवावा. संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई व प्रशासकीय कारवाई करून सेवेतून निलंबित करावे अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी धीरज परब यांनी केली आहे. आता या मागणीवर महानगरपालिका प्रशासन काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
या वेळी शहीद मेजर कौस्तुभ राणे यांच्या आई ज्योती राणे यांनी व्यक्तिगत निवेदन दिले तसेच त्यांच्या निर्धार प्रतिष्ठानच्या वतीने निवेदन दिले. त्याच बरोबर कोळी जमात संस्था उत्तन, शेतकरी भाजीपाला फळ उत्पादक सहकारी सोसायटी उत्तन, चारोळी डोंगरी येथील मूळ ख्रिश्चन रहिवाशांची सार्वजनिक संस्था, आधार दिव्यांग संस्था भाईंदर, फादर ऑस्कर मेंडोंसा, डोंगरी धर्मस्थळ व मूळ डोंगरी ग्रामस्थ, गोराई मच्छिमार सहकारी संस्था, वेलंकनी माता महिला मंडळ उत्तन, सत्य काम फाउंडेशन, गोराई विलेजर्स वेल्फेअर असोसिएशन, फोर फ्युचर इंडिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, गोराई शेतकरी विकास संस्था, माजी नगरसेविका शर्मिला बगाजी, उत्तन डोंगरी ग्रामस्थ – एलकनपाडा, चौक विविध संस्था अशा अन्य अनेक संस्था व नागरिकांनी निवेदने दिली.
या प्रसंगी शहीद मेजर कौस्तुभ राणे यांच्या आई व निर्धार प्रतिष्ठानच्या प्रमुख ज्योती राणे, उत्तन चर्चचे फादर ऑस्कर मंडोंसा, माजी नगरसेविका शर्मिला बगाजी, मनसे उप जिल्हाध्यक्ष हेमंत सावंत, सत्य काम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता, फोर फ्युचर संस्थेचे हर्षद ढगे, काँग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक राजीव मेहरा, पर्यावरण प्रेमी, पत्रकार धीरज परब इत्यादी उपस्थित होते.
