संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
बऱ्याचदा बँका आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे किंवा इतर कुठल्या कारणामुळे बंद पडतात. मात्र, २०१७ पासून तब्बल नागरी सहकारी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँका बंद झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या बँका बंद पडण्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे एकत्र या बँकांचा विलीनीकरण केलं गेलं किंवा आरबीआय (RBI) ने या बँकांचे परवाने बंद केले.
महत्वाची बाब म्हणजे मोठ्या प्रमाणात असलेल्या एनपीओमुळे जायबंदी झाली ज्यामुळे आठ मोठ्या बँकांचे देखील विलीनीकरण करण्यात आले. आर्थिक क्षेत्रात सहकारी क्षेत्राने चांगली कामगिरी बजावली. मात्र, मार्च २०२० अखेरीस शेड्युल बँकांच्या तुलनेत त्यांच्या मालमत्तेचा आकार १०% इतकाच राहिला.
एनपीए आणि कमी गुंतवणुकीचा बँकांना फटका
सध्या नागरी सहकारी बँकांना वाढलेला एनपीए तसेच दिवसेंदिवस कमी होत असलेली गुंतवणूक याचा मोठा फटका सहन करावा लागतोय. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ४,८०६ कोटी रुपयांचा तोटा एकत्रितपणे नागरी सहकारी बँकांना बसला होता. सहकारी बँकांना २०१९ मध्ये ३,५४४ कोटी रुपये इतका नफा झाला होता.
३१ डिसेंबर २०२१ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण एनपीए (NPA) ५.६० लाख कोटी रुपये इतके होते असं सरकारने मान्य केलं आहे. आपला अहवाल आकर्षित करण्यासाठी बँकांनी त्यांच्या अंतर्गत हिशोब ठेवण्याच्या पद्धतीत बँकांनी केलेला बदल म्हणजे कर्ज निर्लेखन. अशा कर्ज निर्लेखनाच्या आधारे कर्ज वेगळे केले तरी त्यावरील वसुलीची कारवाई चालूच राहते. केंद्र सरकारने सहकारी बँकांचे निर्णय कठोर करत त्यांना आरबीआयच्या कक्षेत आणले. सार्वजनिक बँकांनी बुडीत केलेले कर्जाचे राईट – १.३१ लाख कोटी असा आहे.