संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
फडणवीस-ठाकरे सरकारच्या काळात आखण्यात आलेला महत्वाकांक्षी ‘आरे कारशेड’ मेट्रो प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता, आरे कॉलनी येथील रहिवासी व निसर्गप्रेमी सातत्याने या प्रकल्पाला विरोध करत असून यामुळे होणारी भरमसाठ वृक्षतोड हा मुद्दा रेटत हे प्रकरण न्यायालय दरबारी पोहचले आहे. राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार आल्याने नव्याने आरे कारशेड मेट्रो प्रकल्पाच्या कार्याला गती प्राप्त झाली होती. तांत्रिक बाबींची शहानिशा करत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या वळणावर असताना, नेमके सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे हा प्रकल्प पुन्हा थंडबस्त्यात पडून राहणार असे सध्याचे चित्र आहे.
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे भावी सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या प्रमुख अध्यक्षतेखालील तसेच न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस व रविंद्र भट यांच्या पिठासमोर स्थानिक आरे वसाहत निवासी व निसर्गप्रेमींची जनहित याचिका सादर करण्यात आली होती. यावेळी सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तर याचिकाकर्त्यांतर्फे चंदरउदय सिंह यांनी बाजू मांडली. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सध्या या प्रकरणी विस्तृत सुनावणीची गरज असल्याने पुढील सुनावणीपर्यंत कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मार्गावरील मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी आरे वसाहतीतील एकही झाड तोडू नये, असा आदेश यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या १० ऑगस्टला होणार असून, तोपर्यंत या मार्गिकेत कुठल्याही प्रकारच्या वृक्षतोडीला आता मज्जाव राहणार आहे. दरम्यान ‘मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’ने कुठल्याही प्रकारे या भागात वृक्षतोड केली नसून केवळ झुडपे हटविण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. यावेळी काही जनहित याचिका या लोकोपयोगी असल्याची टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली असून आता १० ऑगस्टपर्यंत निर्णय ‘जैसे थे’ राहणार आहे.