संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
कोविड च्या काळात राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा गंभीर परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला असून राज्याच्या महसुलात ४१ हजार कोटींची तूट आली तसेच राज्यावर ६८ हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा झाल्याचा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात नोंदवला गेला आहे. हा अहवाल ३१ मार्च २०२१ या संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅग अहवाल विधिमंडळात सादर झाले. कोविड महामारीमुळे राज्याचा २०२० या वित्त वर्षातील स्वत:चा कर महसूल आटला. तसेच सरकारचे भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे भांडवली खर्च रोडावल्याचा निष्कर्ष अहवालात आहे.
कर महसूल कमी झाल्याने सरकारचे कर्जाचे प्रमाण वाढले. मात्र यातही महाविकास आघाडी सरकारने खर्चात मोठी काटकसर केली असे अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकारने या काळात अतिरिक्त कर्ज घेतले असले तरी सरकारी खर्च कमी केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे प्रमाण २.६९ इतके राहू शकल्याचे कॅगने म्हटले आहे.