संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

जगातील कुठलेही स्थान शोधायचे झाल्यास किंवा एखाद्या ठिकाणाची अचूक माहिती देणे, माहिती असलेले स्थान तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शोधण्यासाठी ‘नॅव्हिगेशन प्रणाली’चा वापर करण्यात येते. या अंतर्गत सॅटेलाईटच्या मदतीने नॅव्हिगेशन सिस्टमद्वारे अचूक स्थान शोधण्याकरिता सहाय्य मिळते. सध्या भारतात ही सेवा ‘जीपीएस’ सिस्टमद्वारे देण्यात येते, ज्याला लवकरच हद्दपार करण्यात येणार आहे. या ऐवजी, पुढील वर्षी जानेवारी २०२३ मध्ये स्वदेशी बनावटीचे ‘नॅव्हिक’ म्हणजेच ‘नॅव्हिगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम’ भारतभर लागू करण्यात येणार आहे. सदर बाबतीत केंद्र सरकारने सर्व मोबाईल कंपन्यांना सूचना दिल्या आहे, यामुळे जीपीएस सेवा हटविण्यात येणार आहे.

‘नॅव्हिक’ बद्दल सांगायचे झाल्यास हे एक संपूर्णतः स्वदेशी ‘नॅव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टम’ असून भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोने याची निर्मिंती केली आहे. एकूण १७४ कोटी रुपयांचा निधी यासाठी देण्यात आला होता. वर्ष २००६ पासून प्रस्तावित असलेले या सिस्टम निर्मितीचे कार्य २०१८ साली सुरु करण्यात आले होते. सध्या हे स्वदेशी ‘नॅव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टम’ वापराकरिता सुसज्ज असून वर्ष २०२३ पासून सर्व मोबाईल कंपन्यांना ते लागू करण्याचा आदेश भारत सरकारने दिला आहे. या उपक्रमाकडे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा भाग म्हणून देखील बघण्यात येत आहे.

सध्या भारत सरकारकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सर्वात मोठी अडचण झाली आहे ती मोबाईल कंपन्यांची, कारण ‘जीपीएस’ ला वगळून ‘नॅव्हिक’ ला लागू करायचे झाल्यास अतिरिक्त भांडवल व त्यावरील खर्च लागणार, सोबतच देण्यात आलेला कमी वेळ ही सुद्धा मोठी समस्या आहे. ‘जीपीएस’ च्या तुलनेत ‘नॅव्हिक’ सॅटेलाईटची क्षमता सध्या तरी कमी असल्याने यामुळे वापरकर्त्यांना ही प्रणाली कितपत आवडणार, हा देखील महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण ‘जीपीएस’ संपूर्ण पृथ्वीला अनुसरून कार्य करतो तसेच त्याचा उपग्रह पृथ्वीची दिवसातून दोन वेळा प्रदक्षिणा करतो. या तुलनेत ‘नॅव्हिक’ चा सॅटेलाईट फक्त भारत व भोवतालच्या प्रदेशाचे भ्रमण करतो.

सध्या सरकार स्वदेशी बनावटीच्या नॅव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टमला उपयोगात आणून इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासोबतच भारतात आर्थिक स्त्रोतांचे साधन निर्मित करण्यावर भर देत आहे, त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत चा भाग म्हणून स्वदेशी सॅटेलाईट आधारित सेवा देण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे. परंतु सरकारच्या निर्णयाचा मोबाईल कंपन्यांनी चांगलाच धसका घेतला असून त्यांना भविष्यात होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची चिंता लागली आहे, त्यामुळे ‘नॅव्हिक’ ला लागू करण्याकरिता त्यांनी सरकारला दोन वर्षांची मुदत मागितली आहे.

सरकार लागू करण्याचा विचार करत असलेली स्वदेशी बनावटीची नॅव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टम किती यशस्वी होईल हे लवकरच कळेल, परंतु यामुळे येत्या काळात भारत देखील आपल्या देशवासियांना स्वदेशी निर्मित तंत्रज्ञान सेवा देणारा प्रमुख देश म्हणून ओळखला जाईल, हे मात्र नक्की.