संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार विविध मुद्द्यांना बारकाईने हाताळत असून सध्यस्थितीत राज्यातील अनेक शाळांमध्ये तोकडी पटसंख्या असताना सुद्धा त्यांना अनुदान देण्याबाबत सरकार फेरविचार करत आहे. या प्रक्रियेसाठी राज्यातील एकूण ११९ शाळांकडून अनुदान प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. सदर शाळा राज्यातील विविध विभागातील असून एकूण ८ जिल्ह्यातील शाळांना सध्या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. अशा सर्व शाळांना येत्या १५ दिवसांत असलेल्या तुटींची पूर्तता करून प्रस्तावाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहे.

नव्याने फेरविचार करण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आलेल्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक खासगी शाळांसोबतच कनिष्ठ महाविद्यालयांचा देखील समावेश आहे. जिथे राज्य सरकारचे वार्षिक एकूण उत्पन्न सव्वा तीन लाख कोटी आहे त्याच सरकारवर वार्षिक ४ लाख कोटी खर्चाचा बोजा असताना नव्याने अनुदानाचा प्रस्ताव स्वीकारण्याची तयारी राज्य सरकार दाखवत आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर खर्चाचा भार आणखी वाढणार आहे. याचाच परिणाम म्हणजे दरवर्षी सरकार खर्चापोटी जवळपास ४५ हजार कोटींचे कर्ज घेते.

सदर प्रस्ताव बघता काही अशा देखील संस्था अनुदानासाठी पुढे सरसावल्या आहे ज्यांची पटसंख्या समाधानकारक आहे व अनुदान मागणी २० ते ४० टक्के इतकी आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय कितपत योग्य ठरेल हे सांगणे एक कोडेच आहे. सध्या खासगी शाळांमध्ये पटसंख्या वाढत आहे त्यामुळे त्यांना जर पात्रता निकष पूर्ण करण्यात यश आले तर भविष्यात सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच होईल. इथे महत्वाची बाब म्हणजे तपासणीतून अनेक शाळांची पटसंख्या अतिशय कमी होती परंतु ते २० टक्के इतक्या अनुदानावर कार्य करत होती त्यामुळे त्यांना पटसंख्या निकष पूर्ण करावे लागतील तरच अनुदानावर येत्या काळात फेरविचार होईल. याकामी सरकारला वार्षिक दीडशे ते दोनशे करोड रुपये खर्च करावा लागेल.