संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मोदी मंत्रिमंडळाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस दिला जाणार असून, ११.२७ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना १,८३२ कोटी रुपयांचा उत्पादकता लिंक्ड बोनस दिला जाणार आहे. याची कमाल मर्यादा १७,९५१ रुपये असेल असे ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

बोनसच्या निर्णयासह आजच्या बैठकीत तेल वितरण कंपन्यांना २२,००० कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्यासह मंजूरी देण्यात आली आहे. जगभरात एलपीजीच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे सामान्यांनावर आर्थिक ताण पडत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींचा बोजा सामान्यांवर न पडण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना २२,००० कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील नागरिकांवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतींचा बोजा पडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पत्रकार परिषदेत कॅबिनेट मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, गुजरातमधील कांडला येथे दीनदयाल बंदर प्राधिकरणाअंतर्गत कंटेनर टर्मिनल आणि बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याशिवाय पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पीएम- डीवाईन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना चार वर्षांसाठी (२०२५-२६ पर्यंत) असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२२ मंजूर केले आहे, जे बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आहे. यामध्ये ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश असेल असे कॅबिनेट मंत्री अनुराग ठाकूर या बैठकीत म्हणाले.