सीआरझेड मध्ये पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता बेकायदेशीर केलेले बांधकाम पाडण्यासाठी केलेल्या याचिकेची हरित लवादाकडून दखल! प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय उच्च समितीची स्थापना करण्याचे आदेश!
मिरा-भाईंदर: मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड पूर्व येथील विकासक मे. एव्हरस्माईल प्रा.ली. यांचे सृष्टी सेक्टर-२ (अ) मध्ये गृहनिर्माण प्रकल्प बांधणी प्रकल्प हा सीआरझेड बाधित जागेवर शासनाच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम व खोदकाम केल्याने ते बांधकाम पाडण्यासाठी हरित लवाद न्यायालय (NGT), पुणे यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेची दखल घेत हरित लवाद न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून सृष्टी प्रकल्पास दणका दिला असून यामुळे असंख्य लोकांनी केलेली गुंतवणूक धोक्यात आता येणार की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
सागरी किनारा व्यवस्थापन समिती पर्यावरण विभाग यांचे अधिसूचना व पर्यावरण विभाग भारत सरकार यांच्या 2006 यांच्या अधिसूचनेनुसार बांधकाम करण्या अगोदर पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असतानाही विकासकाने 3 लाख 23 हजार 656 मीटरची बांधकाम परवानगी घेत त्याठिकाणी पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता पूर्णभरण करून बांधकाम सुरुवात केले.
त्याच बरोबर महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना अटी-शर्तीमध्ये पर्यावरण विभागाची परवानगी घेऊनच बांधकाम करण्यात यावे असे स्पष्टपणे सांगितले असतानाही विकासकाने सदरील जागेवर खोदकाम व बांधकाम करत योग्य त्या उपाययोजना न करता बांधकाम सुरूच ठेवले.
मिरारोड पूर्व, मौजे- पेणकर पाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ६५ व ६८, ६९ याठिकाणी सीआरझेड-१ व सीआरझेड-२ मध्ये तसेच उच्चतम भरती रेषा (Hightide line) असलेल्या ह्या जागेवर महापालिकेकडून पर्यावरण विभागाची परवानगी घेऊन बांधकाम करण्याच्या अटी-शर्तीवर परवानगी देण्यात आली होती. मात्र विकासक मे. एव्हरस्माईल प्रा. लि. यांनी सीआरझेड बाधित जागा असतानाही त्या ठिकाणी शासनाच्या पर्यावरण विभागाची कुठलीही परवानगी न घेता बेसमेंट अधिक, पोडीयम व तळ अधिक नऊ मजल्याच्या इमारती बांधले आहेत.
त्या ठिकाणी झाडे कापणे अश्या प्रकारे पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याने पर्यावरण प्रेमी इरबा कोनापुरे व साबीर सय्यद यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्याचीच न्यायालयाने दखल घेत सिया (महाराष्ट्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण), एमपीसीबी(महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ), एमसिझेडिएमए(महाराष्ट्र राज्य सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण) यांची नियुक्ती करून अहवाल सादर करण्याचे सांगितले आहे.
हे आदेश हरित लावादाचे न्यायाधीश दिनेश सिंह व डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. तर याचिका कर्त्यांचे काम ऍडव्होकेट नितीन लोणकर, सोनाली सूर्यवंशी, तानाजी गंभीरे यांनी कामकाज पाहिले आहे.
मिरा-भाईंदर शहरात पर्यावरणाचा ऱ्हास करून अनेक ठिकाणी सीआरझेड क्षेत्रात बांधकामं केले जात असून पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता उभारण्यात येणाऱ्या अशा गृह संकुल प्रकल्पामुळे अनेक लोकांची कोट्यवधीची गुंतवणूक धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.