संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

केंद्रीय बँक म्हणून ओळखली जाणारी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ देशातील सर्व बँकांना व्यवसायाचा परवाना तर देतेच शिवाय परवाना काढून घेण्याचे अधिकार देखील या बँकेकडे आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडे बँकिंग व्यवसायाचे नियमन करण्याचे अधिकार असल्याने वेळोवेळी पतधोरण ठरवण्यात या बँकेची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते. नुकत्याच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे रेपो दरात वाढ होणार आहे, त्यामुळे विविध बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना याचा फटका बसण्याची स्थिती निर्माण होणार आहे.

‘रेपो रेट’ म्हणजे ज्या दराने रिझर्व्ह बँकेकडून देशातील बँकांना कर्ज उपलब्ध केल्या जाते त्यावर आकारण्यात येणारे व्याज दर असतात त्यामुळे हे दर स्वस्त असेल तर देशातील बँक देखील ग्राहकांना स्वस्तात विविध कर्जे उपलब्ध करून देतात. मात्र जर ‘रेपो रेट’ महागला तर इतर बँका देखील व्याजदर वाढवितात त्याचा नेमका फटका कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना बसतो. अशीच काहीशी स्थिती आता निर्माण होणार आहे. यापूर्वी देखील रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली होती. यंदा रिझर्व्ह बँकेकडून अनेकदा रेपो दरात वाढ केल्या जात आहे, ही परिस्थिती कर्जदारांवरील कर्जाचा बोजा वाढविणारी ठरणार आहे.

सध्या जागतिक मंदीचे सावट असताना देशांतर्गत महागाईला नियंत्रण लागणे आवश्यक आहे, मात्र मंदीचा परिणाम भारतावर होणार नसल्याचे आशादायी चित्र निर्माण करत अशाप्रकारे रेपो दराच्या वाढीचा काय अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणाम येत्या काळात होणार का ? हे देखील बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. भारतासारख्या देशात जिथे कष्टकरी वर्ग स्वप्ने साकारण्यासाठी बँकेकडून कर्जे घेतात त्यांना यामुळे अनेक आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागेल, हे देखील तितकेच सत्य आहे, हा नियम मध्यमवर्गीयांना देखील तितकाच लागू होतो.