काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन केले सादर!

भाईंदर, प्रतिनिधी: मिरा-भाईंदर महापालिकेचा कालावधी ऑगस्ट २०२२ मध्ये संपल्याने राज्यशासनाने आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. कोणत्याही प्रकारची करवाढ न करता अर्थसंकल्प सादर केल्याचे जाहीर करूनही आता नव्याने १०% रस्ता कर, १० ते १५% पाणीपुरवठा लाभ कर, २५ ते ३०% पाणीपट्टी मध्ये करवाढ, अर्धा टक्का अग्निशमन सेवा करवाढ तसेच परिवहन सेवा बस भाड्यात वाढ, अश्या प्रकारचे कर वाढीचे प्रशासकीय निर्णय का व कसे घेण्यात आले? असा सवाल करीत काँग्रेस ने प्रस्तावित करवाढीला विरोध केला आहे.

जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सामंत, माजी गटनेते जुबेर इनामदार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले. सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व भाजप चे सरकार सत्तेत असताना भाजप च्या माजी आमदार व विद्यमान आमदार यांना करवाढीवर आंदोलन करण्याची वेळ येते हे दुर्दैव असल्याची टीका सामंत यांनी केली. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी माजी आमदार मुझफ्फर हुसैन यांच्या उपस्थितीत आम्ही आयुक्तांची भेट घेतली तेव्हा सर्वसामान्य जनतेवर करवाढ लादली जाणार नाही याची काळजी घेऊ असे आश्वासन दिले होते असे जिल्हा प्रवक्ता प्रकाश नागणे यांनी सांगितले.

उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना टार्गेट करू नका अश्या प्रकारचे निवेदन त्यावेळी आयुक्तांना देण्यात आले होते, त्यानंतर अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची करवाढ न करता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता, आयुक्तांनी तसे जाहीर ही केले होते. तश्या बातम्या विविध वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्या होत्या, मग आता अचानकपणे करवाढ का केली जात आहे? प्रशासकीय राजवट असताना सर्वांना विश्वासात घेऊन काम करणे अपेक्षित असताना आयुक्तांनी ज्या पध्दतीने करवाढ केली आहे ती अयोग्य असून याबाबतीत सकारात्मक विचार करून करवाढीचा निर्णय रद्द करून सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा जनहितार्थ काँग्रेस पक्षाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे.

यावेळी माजी नगरसेविका मर्लिन डीसा, रुबिना शेख, गीता परदेशी यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.