अवधुत सावंत, प्रतिनिधी : जागतिक स्तरावर कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारीला रोखण्याकरिता लादण्यात आलेल्या लॉकडाऊन च्या काळात गेले वर्षभर ऑनलाइन शाळा सुरू असताना वापरण्यात न येणाऱ्या सुविधांचे शुल्क आकारणाऱ्या, शुल्कासाठी पालकांच्यामागे तगादा लावणाऱ्या, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकणाऱ्या शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आठवढयाभरात विभागीय शुल्क नियमन समित्यांवर नियुक्त्या करण्यात येतील, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी पालकांना सोमवारी दिले.
गेल्या आठवढ्यात राज्यातील पालकांनी शाळांच्या शुल्क वसुलीविरोधात आझाद मैदानावर आंदोलन केले. त्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या निवासस्थानीही धरणे धरले. त्यावेळी पालकांना सोमवारी चर्चेसाठी वेळ देण्यात आली होती. त्यानुसार शालेय शुल्क वाढीबाबत सोमवारी गायकवाड यांनी पालक, अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी, राज्यातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, त्याचप्रमाणे मनमानी करणाऱ्या शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकरवी चौकशी करण्याचे आश्वासन गायकवाड यांनी पालकांना दिले.
शासनाने काहीच ठोस भूमिका घेतलेली नाही. शासन अध्यादेश काढू शकते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे उत्तर ही निव्वळ पळवाट आहे. पालक गेले वर्षभर संघर्ष करत आहेत. मात्र, त्यांना दिलासा मिळालेला नाही असे इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या अ‍ॅड.अनुभा सहाय यांनी सांगितले.
राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियमन समित्यांची येत्या आठवडय़ात स्थापन करण्यात येईल, असे गायकवाड यांनी सांगितले. या समित्यांकडे शुल्क वाढीबाबत तक्रारी पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी पालकांना दिल्या. शुल्काबाबत इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण, स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा संबंधित नियम यांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
शुल्क भरण्यासाठी शाळा सातत्याने तगादा लावतात, अनेक सुविधांचा वापर होत नसतानाही त्याचे शुल्क आकारले जाते, शुल्क भरू न शकणाऱ्या पालकांच्या मुलांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकले जाते, पालकांना दंड आकारला जातो, अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या मागील सत्राच्या गुणपत्रिका अडवून ठेवल्या आहेत, दहावीचे परीक्षा अर्ज भरण्यासही शाळांनी नकार दिला आहे, अशा तक्रारींचा पाढा पालकांनी यावेळी वाचला..