संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात ऑक्सिजन वापरासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित..

१८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणासाठी लसींची उपलब्धता हे आव्हान..

कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात आज महाराष्ट्राने मैलाचा दगड रोवत दीड कोटी नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण केले आहे. याबद्दल आरोग्य यंत्रणेचे अभिनंदन करतानाच दररोज ८ लाख नागरिकांच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट राज्याने ठेवले असून त्यासाठी लसींचा पुरवठा वेळेवर व्हावा, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे केल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांच्या लसीकरणासाठी सुमारे १२ कोटी डोसेसची आवश्यकता आहे. त्यासाठी लसींची उपलब्धता हे आव्हानात्मक काम असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात ऑक्सिजनच्या वापराबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली असून त्यानुसार रुग्णांना ऑक्सिजन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयांनी नंदूरबार पॅटर्ननुसार ऑक्सिजन नर्सची नेमणूक करावी, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना आरोग्यमंत्री टोपे बोलत होते. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे :

जागतिक निविदा…

ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन उलब्धतेसाठी राज्य शासनाने जागतिक निविदा काढली आहे. त्याद्वारे ४० हजार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, १३२ पीएसए, २७ ऑक्सिजन टॅंक, २५ हजार मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सिजन आणि १० लाख व्हाईल्स रेमडेसिवीर या साहित्यासाठी ही जागतिक निविदा काढली आहे.

लसीकरण..

दि. १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी १२ कोटी डोसेस लागतील. त्याच्या उपलब्धतेविषयी आरोग्य विभागामार्फत सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.

लसीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून एवढ्या मोठ्या संख्येच्या लसीकरणासाठी लसींची उपलब्धता हे मोठे आव्हान आहे. ही लस सरसकट मोफत द्यायची की आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना याबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होईल. त्यासाठीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने पाठविला आहे.

१८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणासाठी कोविन ॲपवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार लसीकरणाची वेळ निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे १ मेपासून लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये असे आवाहनही आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे.

ऑक्सिजनची उपलब्धता..

राज्यात सध्या १६१५ मेट्रिक टन ऑक्सिजन वापरला जातो. त्याचा काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असून ती सर्व रुग्णालयांना पाठविण्यात आली आहे.

नंदूरबार जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजन नर्स ही संकल्पना राबविण्यात आली असून ५० रुग्णांसाठी एक नर्स नेमून तिच्या माध्यमातून ऑक्सिजन वापरावर लक्ष ठेवले जाते. ही संकल्पना यशस्वी झाल्याचे दिसत असून अशा प्रकारचा प्रयोग अन्य रुग्णालयांनी राबवावा असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे.

राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आतापर्यंत १०० पीएसए प्लांटसाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत असे यावेळी बोलताना प्रसारमाध्यमांना सांगितले.