संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकारनं बनविलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे.

मराठा आरक्षण कायदा केंद्र सरकारच्या दृष्टीने वैध

मराठा समाजाला आरक्षित प्रवर्गात आणण्यासाठी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला समुदाय म्हणून घोषित करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस दहा दिवस मॅरेथॉन सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. आज, बुधवारी निकाल जाहीर करताना घटनापीठाने मराठा आरक्षण अवैध असल्याचे सांगितले.

केंद्राचे ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होऊ शकते, तर मराठा आरक्षण का नाही?

आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर वाढविण्यासाठी १९९२ च्या इंदिरा सहानी प्रकरणाची पुनर्समीक्षा केली जावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती. तथापि इंदिरा सहानी प्रकरणाची पुनर्समीक्षा करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशातील आरक्षणाच्या दृष्टीने मराठा समाजाला मागास ठरविले जाऊ शकत नाही. आरक्षण दिले गेले तर समानतेच्या कायद्याचे ते उल्लंघन ठरेल. आरक्षणासाठीची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांची आहे. ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी घटनापीठाने केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न केंद्राने अनुत्तरीत ठेवला!; अशोक चव्हाणांचा आरोप

मराठा आरक्षण रद्द करतोय, असे स्पष्ट मत कोर्टाने दिले आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी कोर्टाच्या निकालानंतर दिली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. कोर्टाच्या या दुर्दैवी निर्णयामुळे स्थगित असलेले आरक्षण थांबलेले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण घटनाबाह्य

मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी करताना घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबत सर्व राज्यांची मते मागविली होती. मराठा आरक्षण खटल्याची १५ मार्चला सुरू झालेली सुनावणी २६ मार्चला संपली होती.

मराठा आरक्षण- कोर्टाचा निर्णय दुर्दैवी – छत्रपती संभाजीराजे

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असतो. पण हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मराठा समाजाने संयम बाळगावा. कोणताही उद्रेक करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.