संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
कोरोनाचे सावट लवकरात लवकर दूर करण्याकरता राज्य सरकार व पालिका प्रशासन केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत घरोघरी लसीकरण करण्यास तयार नसल्याचे सांगणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुंबई पालिका दबावाला बळी पडली, मुंबई पालिकेकडून अशा भूमिकेची अपेक्षा नव्हती, पालिकेच्या निर्णयाने आमची खूप निराशा केल्याचे ताशेरेही मे. न्यायालयाने ओढले. तर ही मोहीम राबवण्यास अन्य यंत्रणांना आडकाठी आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या भूमिके वरही मे. न्यायालयाने टीका केली. लस दिल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम होईल या शक्यतेच्या सबबीखाली घरोघरी लसीकरणाचा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणारे केंद्र सरकार आणि त्यांचे अधिकरी हे ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींबाबत असंवेदनशील आहेत, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
तसेच तज्ज्ञांच्या समितीकडून घरोघरी लसीकरणाच्या मोहिमेचा पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार करा आणि १ जूनपर्यंत निर्णय कळवा, असे आदेशही मे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. या समितीने या मोहिमेला परवानगी दिली तर तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचेही मे. न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्ती आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नाही. त्यामुळे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची मोहीम राबवण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी अ‍ॅड. धृती कपाडिया या वकिलाने जनहित याचिकेद्वारे मे.उच्च न्यायालयात केली आहे. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहू नका, आम्ही तुम्हाला आमच्या अधिकारात ही मोहीम राबवण्याची परवानगी देतो. त्यामुळे पालिका ही मोहीम राबवू शकेल का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने पालिकेला केली.