संपादक: मोईन सय्यद / मीरारोड, प्रतिनिधी
मिरा भाईंदर शहरातील कांदळवन क्षेत्रात पर्यावरणाचा ऱ्हास करून मोठे काँक्रीट नालेचे बांधकाम केल्या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात आरोपी मीरा भाईंदर महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित आणि सुरेश वाकोडे यांचा जामीन अर्ज मंगळवारी ठाणे न्यायालयाने फेटाळून लावला . महापालिकेला न्यायालयाने दिलेला चांगलाच दणका आहे . पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यात महापालिका आघाडीवर असून पालिका अधिकारी – ठेकेदारांवर आता पर्यंत अनेक गुन्हे दाखल आहेत .
कांदळवन व कांदळवन पासून ५० मीटर पर्यंतच्या बफर झोन मध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम , भराव आदी करण्यास मनाई आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने कांदळवन हे अतिशय महत्वाचे असल्याने त्याच्या संरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी आदेश दिलेले आहेत.
तसे असताना मीरा भाईंदरमध्ये मात्र महापालिके पासून खाजगी विकासक , राजकारणी , झोपडी माफिया आदीं कडून सर्रास कांदळवनाचा ऱ्हास केला जातो . कांदळवन तोडणे , जाळणे , भराव करणे , विविध बांधकाम करणे , भरतीच्या पाण्याचे मार्ग बंद करणे आदी प्रकार सर्रास केले जातात . या प्रकरणी अनेक गुन्हे पोलीस ठाण्यात दाखल असले तरी पोलीस मात्र ह्या गुन्ह्याकडे गांभीर्याने पाहण्या ऐवजी आरोपीना सोयीची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आता पर्यंत पहायला मिळाले आहे .
त्यातच मीरारोडच्या नेमिनाथ हाईट्स व पालिका पाण्याच्या टाकी मागील परिसरात कांदळवनाचा ऱ्हास करून कांदळवन आणि ५० मीटर क्षेत्रात महापालिकेने काँक्रीट मोठ्या नाल्यांची बांधकामे चालवली होती . खाडीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे स्तोत्र बंद करून काँक्रीट नाल्या द्वारे कांदळवनात थेट सांडपाणी महापालिका सोडत आहे . त्या आधी ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कोकण विभागीय कांदळवन उपसमितीने पाहणी करून कारवाईचे आदेश देऊन सुद्धा पालिकेने कार्यवाही केली नाही .
या प्रकरणी पर्यावरणा साठी कार्य करणारे पत्रकार धीरज परब सह स्थानिक जागरूक रहिवाशी रुपाली श्रीवास्तव आदींनी अनेक तक्रारी केल्या होत्या . त्या अनुषंगाने तालुका स्तरीय कांदळवन समितीने पाहणी करून ह्या दोन्ही ठिकाणी कांदळवन क्षेत्राचा ऱ्हास होत असल्याचे स्पष्ट करत पालिकेस काम बंद करण्याचे निर्देश दिले होते . परंतु तरी सुद्धा पालिकेने सतत येथे काम सुरूच ठेवले होते . २५ मार्च रोजी अपर तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख यांच्या परवानगी नंतर मंडळ अधीकारी प्रशांत कापडे यांनी मीरारोड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिल्यावर दीपक खांबित आणि सुरेश वाकोडे सह ठेकेदार आदींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता .
मीरारोड पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन कोतमिरे यांच्याकडे या प्रकरणाचा तपास आहे . मंगळवारी ठाणे न्यायालयात खांबित व वाकोडे यांनी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता . ह्यावेळी सरकारी वकील विवेक कडू यांनी जामिनास हरकत घेऊन शासनाच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद केला . खांबित यांच्यावर ह्या आधी पर्यावरण संरक्षण कायद्या खाली कांदळवन क्षेत्राचा ऱ्हास केल्याचे ५ गुन्हे दाखल असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले . तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ देतानाच जामीन मंजूर करू नये अशी विनंती केली . न्यायाधीश पी . पी . जाधव यांनी गुन्हा आणि एकूणच गांभीर्य पाहता खांबित व वाकोडे यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावत चांगलाच दणका दिला आहे .
कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांच्यावर आधीच कांदळवन ऱ्हासाचे ५ गुन्हे दाखल असून अन्य ५ गुन्ह्यात सुद्धा त्यांना थेट आरोपी केले नसले तरी पालिकेच्या बांधकाम विभागाचे ठेकेदार व अधिकारी आरोपी आहेत . कांदळवनच्या गुन्ह्यात पोलिसांची भूमिका आता पर्यंत आरोपीना पाठीशी घालणारी राहिली असून आज मंगळवारी न्यायालयात सुद्धा पोलिसांनी जामीन अर्ज रद्द करण्यास फारसा आग्रह धरला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे .
न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याने आता तरी पोलीस ह्या बड्या अधिकाऱ्यांना ताबडतोब बेड्या ठोकणार का? एखादया छोट्याशा गुन्ह्यात देखील ज्या पद्धतीने सामान्य नागरिकांना अटक करून पोलीस कोठडीत डांबले जाते त्याच पद्धतीने ह्या बड्या अधिकाऱ्यांना देखील कोठडीत डांबणार का? असा सवाल सामान्य नागरिक करत आहेत .