संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि विद्युत वाहनांच्या नव्या उद्योगाला व त्यातून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्यात नवे विद्युत वाहन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी हे धोरण लागू असून विद्युत वाहन-बॅटरीचा प्रकल्प सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना ‘डी प्लस’ गटातील वस्तू व सेवा कराचा १५० टक्के परतावा देण्याची सवलत देण्यात येणार आहे. विद्युत वाहन हा उद्योग आगामी काळातील मोठा व्यवसाय ठरणार असल्याने त्याबाबतची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यात नवे विद्युत वाहन धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

नव्या धोरणात काय ?

राज्यात सध्या सुमारे ४० हजार विद्युत वाहने आहेत. आता विद्युत वाहनांच्या उत्पादनाला, खरेदीला व दैनंदिन वापरासाठीच्या चार्जिंग केंद्राना अशा सर्व पातळीवर सवलती व अनुदान हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. विद्युत रिक्षा, विद्युत टॅक्सी यांना परवान्याची गरज असणार नाही. तसेच ओला, उबरसारख्या टॅक्सीसेवा आणि घरपोच सेवांसाठी विद्युत वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. केवळ चारचाकी नव्हे तर दुचाकी विद्युत वाहनांनाही गटनिहाय १५ हजारांपेक्षा अधिक अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश व पुणे महानगर प्रदेश या परिसरांत अधिकाधिक चार्जिग केंद्र लवकर सुरू होतील यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या केंद्रांना वीजदरात सवलत देण्यात येईल.