संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंची महत्वपूर्ण माहिती..

पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना (ई.व्ही.) प्रोत्साहन देण्याकरिता २०२२ पासून नवीन निवासी प्रकल्पात विकासकांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिग सुविधेचा पर्याय घर खरेदीदारांना देणे बंधनकारक करण्याचा विचार आहे. याशिवाय निवासी इमारतींच्या आवारात खासगी चार्जिग पायाभूत सुविधा उपलब्ध करता याव्यात, यासाठी मालमत्ता करातही सवलत देण्याचे २०२१ च्या ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणा’त प्रस्तावित आहे. हे धोरण प्रत्यक्षात आल्यास राज्यात विकलेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना धोरणाचा कालावधी संपेपर्यंत (२०२५) रस्ते करातून माफी दिली जाईल.

या प्रस्तावित धोरणाला नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याची माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली. नव्या धोरणानुसार २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा असावा, एप्रिल २०२२ पासून मुख्य शहरांमधील सर्व नवीन शासकीय वाहने इलेक्ट्रीक असावी, पाच प्रमुख शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण, सात शहरांमध्ये चार मुख्य महामार्गावर सार्वजनिक व निम सार्वजनिक चार्जिग सुविधांची (संख्या २५००) उभारणी, यासाठी प्रयत्न केले जातील. विविध स्तरावर प्रोत्साहन ही उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, विक्री, चार्जिग अशा वेगवेगळ्या स्तरावर प्रोत्साहन दिले जाईल. या अंतर्गतच नव्या निवासी इमारतीत २० टक्के, संस्थात्मक आणि व्यावसायिक संकुलात २५ टक्के तर शासकीय कार्यालयांमध्ये १०० टक्के इतके ई.व्ही. पार्किंग देण्याचे बंधनकारक करण्याचा विचार आहे. या शिवाय वाहन नोंदणी, नूतनीकरणातही या वाहनांना सूट दिली जाईल असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडून प्रसिद्धी माध्यमांना सांगण्यात आले.