संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ई.डी) ने बजावलेले ‘समन्स’ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण देशमुख यांची याचिका ऐकू शकत नसल्याचे न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांनी स्पष्ट केल्याने दुसऱ्या एकलपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान आता अंमलबजावणी संचालनालय (ई.डी) ने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ‘लुकआऊट नोटीस’ जारी केली आहे. १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपाच्या संदर्भात ‘ई.डी’ ने ही ‘लुकआऊट नोटीस’ जारी केली आहे.

‘ई.डी’ कडून ‘लुकआउट नोटीस’ जारी झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांना देश सोडून जाता येणार नाही. हे परिपत्रक एक वर्षापर्यंत किंवा तपास यंत्रणा रद्द किंवा नूतनीकरण करेपर्यंत वैध राहते. वसुलीच्या आरोपांनंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना देश सोडून पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी ‘लुकआउट नोटीस’ जारी करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

‘ई.डी’ ने देशमुख यांना आतापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावले असून ते एकदाही चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. कायद्यानुसार उपलब्ध पर्यायांचा विचार करत असल्याचा दावा करत देशमुखांनी हजर राहण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना गेल्या महिन्यात या प्रकरणातील ‘ईडी’च्या कारवाईपासून अंतरिम विश्रांती देण्यास नकार दिला होता. ‘ई.डी’ अधिकारी अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करत आहे.

एजन्सीने केलेल्या फिर्यादी तक्रारीनुसार आरोपपत्र  दाखल..

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘गृहमंत्री’ म्हणून काम करताना विविध ऑर्केस्ट्रा बार मालकांकडून अंदाजे ४.७० कोटी रुपयांची रोख रक्कम अवैधरित्या मिळवली होती असे ‘ई.डी’ ने  त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे.