सपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडीसोबत असताना त्यांच्याकडे नगरविकास मंत्रालयाचा कार्यभार होता, यावेळी त्यांनी नगरविकास विभागाच्या तब्बल ९४१ कोटींच्या कामांना मंजुरी देत निधीची व्यवस्था करून दिली होती. विशेष म्हणजे बारामती नगरपरिषदेला २४१ कोटींचा निधी विकासकामांसाठी मंजूर करण्यात आला होता.
सध्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा असल्याने त्यांनी मार्च ते जून २०२२ या कालावधी दरम्यान मंजूर केलेल्या ९४१ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली आहे, यामध्ये सर्वाधिक निधी बारामती नगरपरिषदेला देण्यात आला होता. नुकतीच या सर्व विकासकामांवर स्थागिती आणल्याने हा अजित पवार यांच्याकरिता मोठा दणका मानण्यात येत आहे. इथे विशेष बाब म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सुचवलेल्या विकासकामांना शिंदे यांनी स्थगिती दिली आहे, परंतु शिवसेनेच्या आमदारांनी सुचवलेल्या कामावर स्थगिती न आणल्याने त्यांना एकप्रकारे अभयच मिळाले आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप न झाल्याने तूर्तास शिंदे सर्व विभागांच्या कामावर जातीने लक्ष ठेवत आहे, त्याअंतर्गत त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते. महविकास आघाडीच्या काळात शिवसेना आमदारांना निधी मिळत नसल्याची तक्रार सातत्याने होत होती, त्यामुळे येत्या काळात या सर्व बाबी एकनाथ शिंदे कशा प्रकारे हाताळतात, हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.