मुंबई: मुंबईतील गिरणी कामगारने म्हाडाच्या घराची किंमत रू ७.५ लाख एवढी रक्कम स्वीकारून देखील, आजपर्यंत घराचे वितरण दिले नाही, म्हणून त्या रकमेवर व्याज मिळावे व तसेच घराचे वितरण व्हावे म्हणून म्हाडाच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. २५६५२/२०२२ दाखल करून म्हाडाला कोर्टामध्ये खेचले आहे व तसेच गिरणी कामगाराचे दहा वर्षे पैसे वापरले म्हणून नुकसान भरपाईची मागणी करून याचिका दाखल केली.
याबाबत याचिकेतील वकील एड. नितीन सातपुते यांनी माहिती देताना सांगितले की, २०१० खाली चंद्रकांत शंकर मयेकर यांनी गिरणी कामगारांसाठी सरकारने राबवलेल्या योजनेमध्ये अर्ज केला असता त्यांना गिरणी कामगारांसाठी असलेल्या घरांची लॉटरी लागली त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने तर, कधी थोडा उशीर करून पण त्यांनी आजतागायत ७.५ लाख रुपये एवढी रक्कम चुकती केली.
संपूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतर म्हाडाने मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठी तयार केलेल्या घरांचा घराचा ताबा न देता, संपूर्ण पैसे स्वीकारून देखील, वितरित केलेले कामगारांसाठी असलेले घराचा ताबा दिला नाही, उलटपक्षी त्यांचे वितरण रद्द केले गेले मागील दहा वर्षे गिरणी कामगार आणि भरलेले पैसे वापरत आहेत.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत गिरणी कामगारांचा फार मोलाचा वाटा व सहभाग होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत गिरणी कामगारांच्या सहभागाचा फार मोठा वाटा होता या चळवळीत अनेक हुतात्मे झाले तर अनेक आजही जिवंत आहेत त्याच चळवळीतील एक कार्यकर्ता शंकर मयेकर यांचे सुपुत्र असलेले चंद्रकांत शंकर मयेकर यांनी २०११ साली म्हाडाच्या या योजनेत घर मिळावे म्हणून अर्ज केला होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत भाग घेतलेल्या व मुंबई गिरणी कामगार असलेल्या कुटुंबाला म्हाडा ने वितरित केलेले घर त्यांच्या दिनांक ९/७/२०१९ च्या आदेशान्वये रद्द केले.
सदरच्या आदेशाने व्यथित होऊन चंद्रकांत शंकर मयेकर यांनी जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले त्यांचे वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालय येथे म्हाडाच्या विरुद्ध नुकसान भरपाई तसेच घेतलेल्या रकमेवर व्याज मिळावे व ज्यांचे वितरण रद्द केले आहे त्यांना पुन्हा वितरित करावे म्हणून अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.