संपादक: मोईन सय्यद/मुंबई प्रतिनिधी: मिलन शाह

मुंबई: मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा कमावणाऱ्या कंपन्या कवडीमोल भावाने खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घालत आहे.

देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी LIC मधील सरकारी हिस्साही मोदी सरकारने बाजारात विकण्यास काढला परंतु यात करोडो गुतंवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

नोकरदार, मध्यवर्गीय, छोटे, मध्यम व्यापाऱ्यांनी आपल्या कष्टाचा पैसा एलआयसीमध्ये गुंतवला आहे त्यावरही मोदी सरकारचा डोळा आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केला आहे.

यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रवक्ते राजहंस म्हणाले की, एलआयसीचे (LIC) ३० कोटी पॉलिसीधारक आहेत तर १३.९४ लाख कर्मचारी आहेत आणि एलआयसीची संपत्ती ३९ लाख कोटी रुपये आहे.

या संपत्तीवर नरेंद्र मोदी सरकारची वक्रदृष्टी पडली असून यातील हिस्सा विकून २१ हजार कोटी रुपये कमावण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट्य आहे.

एलआयसीचा आयपीओ शेअर बाजारात ९४९ रुपये किमतीला आणला पण ८६७ रुपयाला तो लिस्ट झाला.

यामुळे गुंतवणुकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता नुकसान भरून काढण्यासाठी डिव्हिडंड देण्याचा सरकारचा विचार असल्याची चर्चा आहे परंतु हा गुंतवणुकदारांशी केलेला धोका आहे.

सर्वसामान्य जनतेचा LIC तील पैसा, गुंतवणूक, जोखीम हमी सुरक्षित राहावी म्हणून भांडवली बाजारातील अनिश्चिततेमुळे यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी ७० वर्षांत LIC ला विशेष कायद्याचे संरक्षण दिलेले होते.

मोदी सरकारने कर्मचारी संघटना, तज्ञ आणि जनसामान्यांना न जुमानता एलआयसीचा पैसा शेअर बाजारात आणला.

केंद्रातील भाजपा हे सरकार सामान्यांचे हिताकडे दुर्लक्ष करून व्यापारीवृत्तीने वागत आहे पण यात करोडो गुंतवणूकदारांची फसवणूक होते आहे असे राजहंस म्हणाले.