संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने दिलेले आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. सोमवारी न्यायालयाने राणे यांची याचिका फेटाळली आहे व पुढील दोन महिन्यात स्वतःहून अनधिकृत बांधकाम पाडावे अन्यथा मुंबई महानगर पालिकेला कारवाईची मुभा असेल,असा आदेश न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिला.
राणे यांच्या बंगल्यात झालेल्या अनधिकृत बांधकामासंबंधी पालिकेने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर राणे यांनी बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्याची मागणी करीत मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. पण २ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने राणे यांची याचिका फेटाळात दोन आठवड्यांच्या आत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश बीएमसीला दिले होते. बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याची विनंती करीत दुसरा अर्ज केल्याबद्दल ‘कालका रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड’ला न्यायालयाकडून १० लाखांचा दंडही करण्यात आला होता.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेकडे केली होती. यानंतर राणे यांना पालिकेने नोटीस बजावली होती. २१ फेब्रुवारी रोजी पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभागाने बंगल्यात जावून तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यावर ‘चेंज ऑफ यूज’ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी खोल्या बांधल्याचे आढळून आले होते.
पालिकेने यानंतर राणेंना अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावली होती. याविरोधात त्यांनी आधी हायकोर्टात आणि आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.