संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
दिल्ली उच्च न्यायालयाने लग्नआणि सज्ञान मुलींचा अधिकार (राईट टू मॅरी) या संबंधित एक महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. सज्ञान मुलींना त्यांच्या मर्जीने विवाह करण्याचा पूर्ण हक्क असून तो त्यांचा घटनात्मक हक्क असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. आपल्या मर्जीने विवाह करणे हा सज्ञान मुलींच्या खासगी स्वातंत्र्याचा भाग असून तो मूलभूत हक्क असल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं आहे. विवाह करताना आपल्या मर्जीने (राईट टू मॅरी) तो करणे ही गोष्ट भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
काय आहे प्रकरण ?
प्रेमविवाह केलेल्या एका व्यक्तीने तिच्या पत्नीची हत्या झाल्याची तक्रार नोंदवत ही हत्या तिच्या कुटुंबियांनी केली असल्याचा आरोप केला होता. आपल्या पत्नीचे अपहरण करण्यात आलं आणि तिला मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला. हे अपहरण आणि मारहाण तिच्या कुटुंबियांनीच केल्याचंही या तक्रारीत त्या व्यक्तीने म्हटलं होतं. पत्नीची हत्या करताना तिच्यावर धारधार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला असा आरोप त्या व्यक्तीने केला. आपल्या पत्नीने तिच्या घरच्याच्या विरोधात जाऊन आपल्यासोबत लग्न केल्याने तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप या व्यक्तीने केला. या संबंधित एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
काय म्हणालं दिल्ली हायकोर्ट ?
या संबंधी सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, अशा प्रकारच्या घटना घडणे ही बाब आपल्या देशात आता नित्याची झाली आहे. आपल्या मर्जीने विवाह केल्यानंतर त्या मुलीवर अत्याचार केला जातोय. पण एखाद्या मुलीने तिच्या मर्जीने विवाह करणे हा तिच्या मूलभूत हक्काचा भाग आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक मुलीला हा अधिकार दिला आहे.
पोलीसांवर कडक ताशेरे
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलीसांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. प्रेम विवाह करणाऱ्या किंवा आपल्या मर्जीने लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना पोलीसांनी संरक्षण देण्याची गरज आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास संबंधित जोडप्यांना त्वरीत संरक्षण देण्याची गरज आहे. प्रेम विवाह केल्यानंतर मुलीला कुटुंबियांकडून धमक्या येत असतील आणि त्याची तक्रार करण्यात आली असेल तर याकडे पोलीस दुर्लक्ष करतात ही गोष्ट दुर्भाग्यपूर्ण आहे.