संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
अधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना सर्व नियम कायदे पाळावे लागतात. मात्र बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना कुठलीही बंदी नसते. त्यामुळे अधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांची बदनामी आणि डोकेदुखी होते. रेरा प्राधिकरणाला खोटी कागदपत्रे सादर करून कल्याण-डोंबिवलीतच नव्हे तर राज्यभरातून एक हजार बांधकाम नोंदणी प्रमाणपत्र रेराकडून मिळविली असल्याचा गौप्यस्फोट कल्याण डोंबिवली ‘क्रेडीया एमसीएचआय’चे माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी केला आहे.
यामुळे कल्याण-डोंबिवली शहराचे नाव खराब झाले असून अधिकृत बांधकाम धारकांना देखील नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. ‘रेरा’ घोटाळ्यामध्ये एमसीएचआय मधील एकाही विकासकाचा सहभाग नाही. तरीही अधिकृत विकासकांना बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी रेरा नोंदणी क्रमांक मिळविण्यासाठी तीन चार महिने वाट पहावी लागत असल्याची माहिती कल्याण-डोंबिवलीतील एमसीएचआय च्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
केडीएमसीकडून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम परवानगी आणि त्यावरून रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवित कल्याण-डोंबिवलीतील काही विकासकांनी शासनाची तसेच नागरिकांची देखील फसवणूक केली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अधिकृतरित्या, नियमानुसार काम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, याविषयी माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी कल्याणमध्ये ‘एमसीएचआय’च्यावतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कल्याण-डोंबिवली युनिटचे अध्यक्ष भरत छेडा, सचिव अरविंद वरक, माजी अध्यक्ष रवी पाटील, राहूल कदम, दिनेश मेहता, संजय पाटील, रोहित दीक्षित, सुनिल चव्हाण यांसह इतर सदस्य उपस्थित होते.
पालिकेची बनावट कागदपत्र सादर करत रेराची फसवणूक करण्यात आल्याचे प्रकरण वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणले आहे. हे प्रकरण उघडकीस आणणारे वास्तू विशारद संदीप पाटील यांच्या धाडसाचे एमसीएचआयने कौतूक केले आहे. या प्रकरणी विकासकांवर गुन्हे दाखल होत एसआयटीकडून तपास सुरु आहे.
माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी पुढे सांगितले अधिकृत काम करणाऱ्याला सर्व कायदे आणि अनधिकृत कामे करणाऱ्यांना एकही कायदा लागू नाही या परिस्थितीला जबाबदार कोण ? असा संतप्त सवाल करत हा घोटाळा केवळ एका व्यक्तीचा नसून त्यामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांचेही लागेबांधे असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. अधिकृत विकासकांना लवकरात लवकर परवानगी मिळण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत केडीएमसी सोबतच रेरा संस्थेकडून कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी एक डेस्क ऑफिसर नेमणे आवश्यक आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांकडून करोडो रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे आणि त्यानंतरही आम्हाला त्रास होत असेल तर ते योग्य नसून आम्हाला लवकरात लवकर बांधकाम परवानगी मिळाली पाहिजे अशी मागणीही पाटील यांनी यावेळी केली.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत त्यांच्यापुढे ही समस्या मांडणार असल्याचे देखील यावेळी एमसीएचआय च्या सर्व सदस्यांनी सांगितले.