संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कृषी क्षेत्राचा विचार केला तर देशाची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण ८१ टक्के असून ८३ टक्के क्षेत्र कोरडे असल्याने हवामानातील बदल तसेच बाजारातील शेतमालाच्या विक्री किमतीतील चढ-उतार यांचा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होतो.

कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, नवी दिल्ली, भारत सरकार द्वारे कृषी उत्पादनांचे कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा योजना २०२०-२१ ते २०३२-३३ या कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना या योजने अंतर्गत केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

या योजनेचा उद्देश काय आहे ?

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था, प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच पणन सहकारी संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था इत्यादींना या योजनेचा लाभ मिळतो. यामध्ये, मार्केटिंगच्या मूलभूत सुविधांचा विकास करणे, ज्या आवश्यक आहेत, शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाची मोठ्या प्रमाणात थेट विक्री करण्याची परवानगी देते आणि आर्थिक स्तर सुधारण्यास मदत होते.

या योजनेचे स्वरूप काय आहे ?

या वित्तपुरवठा योजनेद्वारे २ कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच्या कोणत्याही कर्जावर सात वर्षांपर्यंत वार्षिक तीन टक्के व्याज सवलत उपलब्ध आहे. हे कोणत्याही पात्र कर्जदारासाठी सूक्ष्म आणि लघु उद्योजक योजनेच्या क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट अंतर्गत २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वित्तपुरवठा सुविधेतून क्रेडिट गॅरंटी कव्हर प्रदान करेल. त्यासाठी लागणारे शुल्क सरकार भरते.

यासाठी कोणते प्रकल्प पात्र आहेत ?

योजनेद्वारे प्रामुख्याने प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ दिला जातो. म्हणजेच पीक काढणीनंतरचे व्यवस्थापन जसे की मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदामे तसेच पॅक हाऊस, मुरघा संग्रह केंद्रे, वर्गीकरण आणि वर्गीकरण घरे, शीतगृहे तसेच पुरवठा सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, राईपनिंग चेंबर्स आणि सामूहिक शेतीसाठी आवश्यक असलेले इतर फायदेशीर प्रकल्प. या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

योजनेसाठी पात्र लाभार्थी

या योजनेद्वारे प्राथमिक कृषी पतसंस्था, पणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था तसेच बचत गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप यांना लाभ दिला जातो. केंद्र आणि राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्थांद्वारे प्रायोजित कृषी आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्पांचे क्षेत्र समाविष्ट आहेत.