नवी दिल्ली, प्रतिनिधी: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (EC) नियुक्तीसाठी कॉलेजियम सारखी यंत्रणा निर्माण करण्याच्या मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती निवड करेल. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त. मात्र त्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार राष्ट्रपतींकडेच राहतील.

न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी खंडपीठाने या मुद्द्यावर आपला निकाल राखून ठेवला होता. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतंत्र आणि निःपक्षपातीपणे, घटनेच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे.

अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता. अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीबाबत न्यायालयाने मूळ रेकॉर्ड मागवले होते. अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक कशी झाली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला होता. केवळ यंत्रणा समजून घ्यायची आहे, असे खंडपीठाने म्हटले होते.

आतापर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी झाली?

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती करतात. या शिफारशीला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळते असे सर्वसाधारणपणे दिसून येते. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवडणूक आयुक्तांचा एक निश्चित कार्यकाळ असतो, ज्यामध्ये सेवानिवृत्ती 6 वर्षांनंतर किंवा त्यांच्या वयानुसार (जे जास्त असेल) दिली जाते. निवडणूक आयुक्त म्हणून निवृत्तीचे कमाल वय ६५ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच वयाच्या 62 व्या वर्षी कोणी निवडणूक आयुक्त बनले तर त्याला तीन वर्षांनी हे पद सोडावे लागेल.

एका अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे असेच म्हणावे लागेल कारण आज पर्यंतच्या इतिहासात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सत्ताधारी पक्षाचा थेट हस्तक्षेप असल्याचे दिसून येत होते परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा राजकीय वर्तुळात वर्तविण्यात येत आहे.