संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
जागतिक महिला दिनी तरी राज्याच्या मंत्रिमंडळात महिला आमदारांना संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली. मंत्रिमंडळात एकही महिला प्रतिनिधी नसणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत सरकारने अशा नराधमांवर जरब बसवावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या माता-भगिनी, पुरुष सहकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. समाजाच्या विकासात योगदान देत आहेत. या महिलांना अज्ञान, अंधश्रद्धा, पुरुषी गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर काढण्याचे, त्यांच्यात आत्मविश्वास जगविण्याचे काम राजमाता जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. महिलांना एक दिवसाचं झुकतं माप नको, तर रोज समान संधी मिळाली पाहिजे. तो त्यांचा अधिकार आहे. आपण जर असं करु शकलो, तर जागतिक महिला दिन सार्थकी लागला, असं म्हणता येईल, अशी भावना अजित पवारांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र हे प्रगतिशील विचारांचं, पुरोगामी राज्य आहे. देशाला, जगाला आदर्श ठरतील अशा कितीतरी सामाजिक सुधारणांची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली आहे. महिलांचं शिक्षण, त्यांचे हक्क, अधिकार याबाबत महाराष्ट्र कायम जागरुक राहिला आहे. देशातलं पहिलं स्वतंत्र महिला धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी मुख्यमंत्री असताना, १९९४ मध्ये आपल्या राज्यात आणलं. त्याआधी १९९३ मध्ये राज्यात महिला व बालविकास हे स्वतंत्र खातं त्यांनी सुरु केलं. केंद्रात राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन झाल्यानंतर, देशातला पहिला राज्य महिला आयोग आपल्या राज्यानं स्थापन केला. आदरणीय शरद पवार साहेबांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला होता. ते आरक्षण आता ५० टक्के केलं आहे. अशा प्रकारे महिलांना आरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाची ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी महिला धोरणात सर्व स्तरातील महिलांच्या प्रश्नांचा समावेश असावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.