एका बड्या बिल्डरच्या प्रकल्पाला फायदा पोहोचविण्यासाठी महापालिका अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी रचलेला कट फसला?

भाईंदर, प्रतिनिधी: मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पु ) प्रभाग क्र. 12 मधील आरक्षण क्र. 230 उद्यानाच्या भूखंडावर 146 विधानसभेचे शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नाने महाराष्ट्र शासनाच्या “मुलभूत सोई सुविधा निधी” अंतर्गत ऑलम्पिक साईज तरण तलाव व जिम्नॅशियम बांधण्याकरिता राज्य शासनाने 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. परंतु या भूखंडावर हजारोंच्या संख्येने झाडे लावण्यात आलेली होती आणि ती काढण्यासाठी महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उद्यान विभागाला पत्र देऊन तरण तलावाच्या बांधकामात बाधित होणारी 3267 झाडे मुळासहित काढून पुनरोपण करण्यासाठी 23 ऑक्टोबर रोजी जाहिर नोटीस सूचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द करून सूचना व हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या. ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर मिरा-भाईंदर शहरातील अनेक पर्यावरण प्रेमी, पत्रकार, नागरिक, सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी महानगरपालिकेकडे लेखी व तोंडी तीव्र आक्षेप घेतल्यामुळे अखेर महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय रद्द केला आहे.

आमदार गीता जैन यांनी महापालिकेच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती तर भाजपचे145 विधानसभा प्रचार प्रमुख एड. रवी व्यास यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून आपला विरोध दर्शविला होता. सामाजिक कार्यकर्ते एड. कृष्णा गुप्ता यांनी देखील लेखी स्वरूपात आपली हरकत नोंदवली होती. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या या निर्णयाच्या विरोधात जवळपास सर्वच प्रसिद्धी माध्यमातून बातम्या प्रसिद्ध करून टीकेची झोड उठवली गेली होती.

या सर्व प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करून मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त संजय काटकर यांनी अखेर आरक्षण क्र. 230 मधील प्रस्तावित तरण तलावाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली असून त्याबाबत एक प्रसिद्धी पत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये पालिके तर्फे सांगण्यात आले आहे की, विकासकामे व पर्यावरण यामध्ये योग्य समतोल राखणे आवश्यक असल्याने महापालिकेमार्फत आरक्षण क्र. 230 येथे होणारे तरण तलाव व जिम्नॅशियम या बांधकामाचे ठिकाण बदलुन अन्य जागा निश्चित करून तरण तलाव बांधण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे.

मुळात आरक्षण क्र. 230 या भूखंडावर केंद्र शासनाच्या अमृत योजने अंतर्गत 2017-18 साली “हरित क्षेत्र विकास योजना” राबविण्यात आली होती आणि त्यानुसार या ठिकाणी हजारो झाडे लावण्यात आलेली होती. त्यावेळी या ठिकाणी झाडे लावण्यासाठी महापालिके तर्फे लाखों रुपये खर्च करण्यात आलेले होते. त्याच प्रमाणे गेल्याच वर्षी तत्कालीन आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या पुढाकाराने ‘माझी वसुंधरा’ अभियान राबविताना एक जाहीर कार्यक्रम आयोजित करून माजी महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे, उप महापौर हसमुख गेहलोत यांच्या उपस्थितीत ग्रीन यात्रा फौंडेशनच्या सौजन्याने मियावाकी या जापानी तंत्रज्ञानावावर आधारित दहा हजार रोपांची लागवड करण्यात आली होती. तेव्हापासून त्या रोपांची देखभाल व निगा राखण्याचे कार्य ग्रीन यात्रा फौंडेशन तर्फे कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न घेता मोफत स्वरूपात केले जात होते. अशा प्रकारे उद्यानासाठी राखीव असलेल्या या भूखंडावर हजारोंच्या संख्येने झाडे लावली गेली आणि त्या ठिकाणी आता ही झाडे चांगल्या पद्धतीने वाढलेली आहेत.

असे असताना कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता आणि पर्यावरणाचा विचार न करता याच भूखंडावर ऑलम्पिक साईजचे तरण तलाव आणि जिमखाना बनविण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून दहा कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. विकास कार्यात बाधित होणारी झाडे तोडण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया न करता घाईगडबडीत ठेकेदाराला कार्यादेश देखील देण्यात आला. परंतु या भूखंडावर बांधकाम करण्यासाठी जर रातोरात हजारो झाडं कापली तर शहरातील नागरिकांच्या प्रक्षोभाला सामोरे जावे लागले या भीतीने महापालिकेच्या उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांनी शाब्दिक खेळ करून 3267 झाडं इतरत्र पुनरोपण करणार असल्याची जाहिरात 23 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करून सात दिवसात नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. पालिका अधिकाऱ्यांना असे वाटले की नेहमी प्रमाणे कदाचित यावेळी देखील काही मोजकेच नागरिक आपल्या हरकती नोंदवतील आणि सुनावणीचा फार्स करून ही झाडे काढून टाकता येतील. परंतु यावेळी अनपेक्षितपणे महापालिकेच्या या निर्णयावर सामान्य नागरिकां पासून ते पत्रकार, पर्यावरण प्रेमी व लोकप्रतिनिधी यांनी टीकेची झोड उठवली. अनेक सामाजिक संस्थांनी तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. तर वृक्षारोपण करणाऱ्या संस्थेने थेट कोर्टात जाण्याची तयारी सुरू केली होती.

या सर्व घडामोडी पाहून आणि प्रकरण अधिक चिघळत जात असल्याचे दिसून आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने अखेर हा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला असून आता तरण तलाव आणि जिमखाना यासाठी इतर ठिकाणी भूखंड शोधून त्या ठिकाणी त्याचे बांधकाम करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
महापालिकेच्या प्रसिद्धी पत्रकानंतर आता आपली देखील बदनामी होईल या भीतीने शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी देखील लगोलग एक पत्र प्रसिद्ध करून जनतेच्या भावनांचा आदर करीत असून पर्यावरणाचा ऱ्हास करून तरण तलाव बांधणार नाही असे जाहीर केले आहे.

आरक्षण क्र. 230 लगत असलेल्या भूखंडावर एका बड्या बिल्डरचा मोठा प्रकल्प येणार आहे आणि त्या बिल्डरला भविष्यात याचा फायदा व्हावा या हेतूनेच याठिकाणी महापालिका अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या या भूखंडावर ऑलम्पिक साईज तरण तलाव आणि जिमखाना बनविण्याचा कट रचला होता परंतु शहरातील सजग पर्यावरण प्रेमी नागरिकांच्या जागरूकतेमुळे हा कट आता फसला गेला आहे अशी चर्चा शहरात केली जात आहे.

या सर्व प्रकारामुळे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची नाचक्की तर झालीच आहे परंतु पालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची नियोजन शुन्यता देखील पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. या प्रकरणानंतर तरी पालिकेचे अधिकारी भविष्यात काही बोध घेतील आणि पर्यावरणाचा समतोल राखून विकास कार्याचे नियोजन करतील अशी अपेक्षा शहरातील नागरिक बाळगत आहेत.