संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
देशातील सर्वात जुन्या आणि सर्वात मोठ्या व्यावसायिक कंपन्यांपैकी एक म्हणजे टाटा कंपनी. जमशेदजी टाटा यांनी १८६८ मध्ये स्थापन केलेला, टाटा समूह हा एक जागतिक उपक्रम आहे, ज्याचे मुख्यालय भारतात आहे, ज्यामध्ये दहा वर्टिकलमध्ये ३० कंपन्या आहेत. टाटा कंपनीबाबत सध्या एक चर्चा सुरू आहे. स्मार्टफोन युजर्समध्ये आयफोनची क्रेझ किती आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. यामुळेच टाटा सन्स लवकरच भारतात आयफोन तयार करू शकते. टाटा समूह यासाठी ‘ऍपल इंक’चे तैवानी सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्पशी चर्चा करत असल्याचे म्हटले जात आहे.
टाटा समूह आयफोन बनवणारी पहिली भारतीय कंपनी ठरणार !
टाटा समूहाला भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात स्वावलंबी बनवायचे आहे. अशा परिस्थितीत ‘टाटा ग्रुप’ आणि ‘ऍपल इंक’ यांच्यातील हा करार झाल्यास आयफोन बनवणारी पहिली भारतीय कंपनीचा चीनला आव्हान देण्याचा मोठा प्रयत्न असेल. यामुळे टाटा समूह आयफोन बनवणारी पहिली भारतीय कंपनी ठरणार आहे.
त्याचबरोबर यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला तसेच भारतीय कंपनीला चालना मिळेल.
भारताची लोकसंख्या पाहता येथे भविष्यात आयफोनच्या मार्केटला मोठा वाव आहे. हे लक्षात घेऊन टाटा समूहाने आता भारतातच आयफोन निर्मिती करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
ऍपल इंक ही कंपनी भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या एकत्रित उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यासाठी ही कंपनी टाटा समूहाच्या संपर्कात असून लवकरच टाटा आणि ऍपल कंपनीमध्ये एक महत्त्वाचा करार होण्याची शक्यता आहे.
भारताला याचा फायदा होऊन चीनला दणका बसणार ?
भारतात आयफोन बनवल्यास देशाला अनेक फायदे होतील. भारत आयफोन बनवणाऱ्या चिनी कंपन्यांना स्पर्धा देऊ शकेल आणि यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील चीनचे वर्चस्व कमी होण्यास मदत होईल. यासोबतच ‘ऍपल इंक’नंतर इतर परदेशी कंपन्या देखील भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योग स्थापन करण्यासाठी आपली पावले उचलतील, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवीन शक्ती मिळेल.
यासोबतच आयफोन भारतात बनवल्याने देशात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच, जेव्हा आयफोन भारतातच बनवले जातात, तेव्हा बाहेरून आयात करण्यावर कोणताही कर लागणार नाही आणि त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतही आयफोन स्वस्त मिळू शकतात. टाटा समूहाने भारतात आयफोन निर्मिती सुरू केल्यास चिनी कंपन्यांना मोठा दणका बसू शकतो. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारताला चीनवर अवलंबून राहण्याची गरज लागणार नाही.