संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
ज्येष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाली. त्यावरील सुनावणी दरम्यान ही गोष्ट समोर आली.
मुंबईकरांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी म्हणजे महापालिका पुढील आठवड्यापासून वॉर्ड रचनेनुसार लसीकरणाचे कँप सुरू करण्याच्या विचारात आहे. ज्यातून ७० हजार लोकांचं लसीकरण करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असेल.
मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी मंगळवारी हायकोर्टात पार पडलेल्या एका बैठकीत दिली. लसीकरणासंदर्भातील एका सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी गोष्ट जाहीर केली.
मुंबईत प्रभागवार रचनेनुसार एकूण २२७ वॉर्ड आहेत. तेव्हा प्रत्येक वॉर्डात एक यानुसार हे कँप सुरू होण्याची शक्यता आहे. ही मोहीम खासकरून ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसाठी असेल, कारण लसीकरणासाठी सध्या त्यांची फारच वणवण सुरू आहे. परदेशात अनेक ठिकाणी घरोघरी जाऊन लसीकरण सुरू करण्यात आलंय. भारतातही केंद्र सरकारनं किमान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तरी ही सुविधा सुरू करायला हवी होती. जेणेकरून लसीकरणासाठी बाहेर पडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोना होण्याचा धोका कमी झाला असता. या प्रक्रियेतून अनेकांचा प्राण वाचवता आले असते, असंही हायकोर्ट पुढे म्हटलं.
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे ७५ वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी एक जनहित याचिका हायकोर्टात केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितलं की परदेशांत तर लसीकरण केंद्र हा प्रकारच अस्तित्त्वात नाहीत. अमेरिकेत ‘ड्राईव्ह इन’ पद्धतीनं अमेरिकेत ‘फायझर’ लस ही नागरिकांना त्यांच्याच वाहनात बसून देण्यात येत आहे. त्यातही मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस दिली जातेय. मात्र, आपल्याकडे याबाबतीत उलट प्रक्रिया असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. सध्या अनेक नोंदणीकृत नागरिकांना लस उपलब्ध न झाल्यानं माघारी परतावं लागतंय. ज्येष्ठ नागरीक पैसे आणि वेळ खर्च करूनही माघारी परतत आहेत, हे योग्य नसल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं.