Home Blog Page 323

ठाणे – घोडबंदर रोड आता होणार ट्रॅफिक फ्री! खासदार राजन विचारे यांच्या प्रयत्नांना यश…

मिरा-भाईंदर प्रतिनिधी: ठाणे महानगरपालिकेची हद्द संपते व मीरा भाईंदर महापालिकेची हद्द सुरु होते त्याठिकाणी अरुंद रस्त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मार्फत गायमुख घाट ते फाउंटन हॉटेल पर्यंतच्या नव्याने होणाऱ्या उन्नत मार्गाची पहाणी आज खासदार राजन विचारे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यासमवेत केली.

घोडबंदर मार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी टिकुजीनी वाडी ते बोरीवली या भुयारी मार्गाबाबत गती देण्यासाठी दिनांक 10 ऑगस्ट 2016 रोजी संसदेत खासदार राजन विचारे यांनी शून्य प्रहर मार्फत मुद्दा उपस्थित केला होता, या कामाला वन खात्याची परवानगी न मिळाल्याने विलंब लागत होता. या प्रकल्पाच्या तसेच घोडबंदर रोडच्या वाहतूक कोंडीवर काय उपाययोजना संबंधित विभागाकडून करण्यात आली आहे असा हि सवाल त्यावेळी केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मार्फत तातडीने गायमुख ते फाउंटन हॉटेल असा ४ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्गाचा प्रस्ताव बनविण्यात आला व दिनांक 24 नोव्हेंबर 2017 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची सदर प्रस्तावास 667 कोटीची प्रशासकीय मान्यता मिळवली.

आज खासदार राजन विचारे यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत एकत्रित पाहणी व बैठक आयोजित करून या प्रकल्पाला चालना व गती दिली. तसेच या प्रकल्पासाठी लागणारी वन खात्याची जागा मिळवून देण्यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री. सुनील लिमये यांनी सदर जागा महिन्याभरात मिळवून देऊ असे आश्वासन खासदार राजन विचारे यांना दिले. खासदार राजन विचारे यांनी येणाऱ्या नवीन वर्षात या कामाची सुरुवात करू असे सांगितले.

या पाहणी दौऱ्याला आमदार गीता जैन, जिल्हाप्रमुख प्रभाकर म्हात्रे, विरोधी पक्षनेते प्रवीण पाटील, नगरसेवक राजू भोईर, महिला जिल्हाध्यक्ष स्नेहल सावंत, शहर प्रमुख लक्ष्मण जंगम, पप्पू भिसे, जयराम मेसे, ठाणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक नरेश मनेरा, सिद्धार्थ ओवळेकर व इतर शिवसैनिक, पदाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये एम एस आर डी सी चे मुख्य अभियंता श्री सोनटक्के, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मुंबई पश्चिम प्रदेशचे सुनील लिमये, उपमुख्य वन संरक्षक ठाणे गजेंद्र हिरे, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कांदळवन तसेच मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड, अतिरिक्त आयुक्त दिलीप ढोले, पोलीस आयुक्त सदानंद दाते, पोलीस उपायुक्त वाहतूक शाखेचे अमित काळे, राष्ट्रीय महामार्गाचे वरिष्ठ अधिकारी अग्रवाल व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला होता.

कसा असणार आहे हा प्रकल्प –

१. अस्तित्वातील असलेल्या 2+2 या रस्त्याचे रुंदीकरण करून या रस्त्यात साडे सहा मीटर उंचीचा पिलेर उभे करून त्यावर नवीन एलिव्हेटेड 2+2 मार्ग बनविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वर-खाली 4+4 असे एकूण 8 लेनच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

२. टोल नाक्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी 3+3 अस्तित्वात असलेल्या मार्गिका 6+6 करण्यात येणार आहे.

३. संपूर्ण प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर असणार आहे. या रस्त्याची लांबी ४ कि. मी. असणार आहे.

या वर्सोवा पुलाच्या कामाचे दि. ११ जानेवारी २०१८ रोजी भूमिपूजन होऊन सुद्धा या कामास सुरुवात करण्यात आली नव्हती. त्यासाठी वन खात्याची परवानग्या मिळवून घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन व संसदेत सतत पाठपुरावा आणि पत्रव्यवहार सुरु होता. त्यामुळेच दि. २९ एप्रिल २०१९ रोजी वन खात्याच्या अंतिम परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतर या कामाला सुरुवात करण्यात आली. हे काम २०२१ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते परंतु कोरोनाच्या महामारी व मजुरांच्या अपुऱ्या तुटवड्यामुळे हे काम २०२२ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

या मार्गावरून (पी सी यु) पॅसेंजर कार युनिट च्या अहवालानुसार या मार्गावरून दररोज सव्वा लाख गाड्या ये-जा करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पामधील २ अंडरपास फाउंटन चौकामध्ये असल्याने त्याचे काम सुरु करण्यासाठी वाहतुकीचे नियोजन व परवानगी आवश्यक असल्याने खासदार राजन विचारे यांनी उपस्थित असलेले पोलीस आयुक्त सदानंद दाते व वाहतूक शाखेचे पोलीस उप आयुक्त अमित काळे यांना आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या तातडीने देण्याची विनंती करण्यात आली. व त्यावर त्यांनी या परवानग्या १५ दिवसात देऊ असे आश्वासन दिले.

वर्सोवा पुलाच्या कामाला गती मिळाली – खासदार राजन विचारे
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८ वरील वर्सोवा येथील धोकादायक झालेल्या पुलाची तात्पुरती डागडुजी करून त्याठिकाणी ९७० मी. लांबीचा ४ लेन असलेल्या नवीन पुलाचे काम संत गतीने सुरु असल्याने खासदार राजन विचारे यांनी आज पाहणी करून त्यामधील अडथळे दूर करून त्या कामाला गती दिली.

समुद्राच्या भरतीचे पाणी वाहून नेणाऱ्या नैसर्गिक खाड्यांना नाले ठरवून बांधकाम करण्याचा महापालिका अधिकाऱ्यांचा आणखीन एक नवा प्रताप.

भाईंदर, प्रतिनिधी : मीरा भाईंदर शहर हे समुद्राचे पाणी वाहून नेणाऱ्या नैसर्गिक खाडयांना आणि खाडी पात्र परिसराला चक्क नाले ठरवून काँक्रीटचे पक्के नाले बांधण्याचा नवाच प्रताप सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केल्याचे उघड झाले आहे. प्रतिबंधीत सागरी किनारा क्षेत्र आणि कांडालावनात सिमेंट काँक्रीटचे बांधकाम करण्यासाठी एमसीझेडएमएकडे मंजुऱ्या मिळवण्याचा घाट बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबीत यांनी घातला असून अशाच प्रकारे यापूर्वी देखील पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्या प्रकरणी दिपक खांबीत वर चार गुन्हे दाखल झाले आहेत. सर्वात धक्कादायक म्हणजे एमसीझेडएमए आणि कांदळवन सेलने देखील खाड्याना नाले ठरवत अटीशर्तींवर प्राथमिक परवानग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे ज्यांच्यावर पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे तेच पर्यावरणाच्या मुळावर उठल्याने संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वनशक्तीचे स्टॅलिन दयानंद यांनी केली आहे.

मीरा भाईंदर महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबीत सह महापालिकेचे अनेक अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार यांचेवर पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्या प्रकरणी अनेक गुन्हे शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत. तर अनेक तक्रारी गुन्हे दाखल होण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करायचे असते. प्रतिबंधित सागरी किनारा क्षेत्र, कांदळवन, प्रतिबंधित हरित क्षेत्र किंवा इतर कोणतेही प्रतिबंधित क्षेत्र या सर्व क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी व कर्तव्य सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांची असते तसे असून देखील मिरा भाईंदर महानगरपालिका मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यात नेहमीच आघाडीवर राहिलेली असून शहरातील अनेक ठिकाणी नियमांचे आणि न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करून बांधकाम केले गेले आहेत.

आधीच महापालिकेने शहरातील मलमूत्र व सांडपाणी बेकायदेशीरपणे थेट खाडीपात्रात आणि कांदळवनात सोडलेले असताना प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी पालिकेच्या ह्या जलप्रदूषणास अभय देत आले आहेत. शहरातील खाडीच्या किनाऱ्यावर आणि समुद्राच्या किनाऱ्यावर असलेल्या अनेक भूखंडावर, खाडी व खाडी पात्रात कांदळवनाची तोड करून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर भरीव करून अनधिकृत बांधकामे उभी केली आहेत. त्यावर पर्यावरण विभाग असो महसूल विभाग असो किंवा वन विभाग असो शासनाची कोणतीच यंत्रणा कारवाईस तयार नाही त्यामुळे शहरातील पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे बिघडत चाललेला आहे. आणि आता तर पालिकेने नैसर्गिक खाड्यांना चक्क नाले ठरवून त्यासाठी कांदळवन सेल आणि एमसीझेडए मार्फत नाल्यांच्या बांधकामासाठी मंजुऱ्या सुद्धा मिळवण्याचा प्रकार चालवला आहे.

मिरा महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागने उत्तन नका ते पाली पर्यंतची नैसर्गिक नवीखाडी हि चक्क नाला म्हणून नमूद केली आहे. वास्तविक सदर खाडी हि समुद्राला मिळणारी असून या ठिकाणी खाडीपात्रात दाट कांदळवन आहे. ह्या खाडी पात्रात पालिकेने बेकायदेशीर सांडपाणी सोडले असून पालिकेच्या आशीर्वादाने येथे कांदळवन तोडून भराव व बांधकामे झाली आहेत. खाडीचा नाला सांगून या ठिकाणी काँक्रीटच्या भिंती उभारून पक्का नाला करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने एमसीझेडएमएकडे दिला आहे.

मिरारारोड पूर्वेकडील कनकिया परिसरातील संत थॉमस शाळा ते खाडी पर्यंतच्या नाल्याचे पक्के बांधकाम करण्यासाठी पालिकेने मंजुरीसाठी एमसीझेडएमएकडे प्रस्ताव दिला होता. वास्तविक ह्या ठिकाणी पूर्वीपासून कांदळवन होते आणि ते नष्ट केल्या प्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल झालेले आहेत तरी देखील पालिकेने कोणतीही परवानगी नसताना आधीच कांदळवनात आधी कच्चा आणि नंतर काँक्रीटचा पक्का नाला बांधला आहे.

भाईंदर पश्चिमेकडील क्रांतीनगर ते बजरंगनगर आणि ओंमसाई कॉम्प्लेक्स ते जयअंबे नगर व वसई खाडी पर्यंत देखील दोन पक्के काँक्रीट नाले बांधण्याचा पालिकेने प्रस्ताव दिला आहे. ह्या ठिकाणी देखील नैसर्गिक खाडी प्रवाह असून येथे मोठमोठी कांदळवनाची झाडे आहेत. अनेक तिवरांची झाडे माफियांनी तोडून येथे बेकायदेशीर भराव करून अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. परंतु त्यावर कारवाई न करता आता कांदळवन व खाड्याच नष्ट करून काँक्रीट नाले बांधण्याचा घाट पालिकेच्या बांधकाम विभागाने घातलेला आहे.

मीरारोडच्या संत जोसेफ शाळा ते सृष्टी पूल पर्यंतचा परिसर हा जाफरी खाडी व खाडी पात्रचा परिरसर असून या ठिकाणी देखील कांदळवनाची मोठमोठी झाडे आहेत. काही झाडे तोडण्यात आली आहेत तर काही ठिकाणी तिवरांच्या झाडांना आगी लावण्याचे प्रकार केले असून भराव व बांधकामे केली गेली आहेत. तसे असताना ह्या ठिकाणी नैसर्गिक जाफरी खाडी व कांदळवन नष्ट करून काँक्रीटचा नाला बांधण्याचा घाट पालिकेचा आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे एमसीझेडएमएच्या २७ व २८ ऑक्टॉबर रोजी झालेल्या बैठक क्रमांक १४७ मध्ये ह्यातील उत्तनची नवीखाडी वगळता अन्य ४ ठिकाणी नाले बांधण्याची परवानगीच अटीशर्तींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर देण्यात आली आहे. त्यासाठी सदर चार ठिकाणी कांदळवन नसून ५० मीटरच्या बफर झोन असल्याचा कांदळवन सेलच्या पाहणी अहवालाचा हवाला देण्यात आला आहे. ह्या प्रकरणी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्ट नकार दिला.

“नैसर्गिक खाड्यांना नाले दाखवून पक्के नाले बांधकामास मंजुरी देणे अतिशय गंभीर बाब आहे. ह्या मुळे आजूबाजूचे कांदळवन आणि नैसर्गिक खाडी व पात्र नष्ट होणार आहे. परंतु अनधिकृत बांधकाम करणारे व बिल्डर आदींच्या फायद्यासाठी आणि करोडो रुपयांच्या निविदा काढून ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी महापालिका हा प्रकार करत असताना वास्तविक कांदळवन सेल आणि एमसीझेडएमए ह्यांनी पालिकेवर गुन्हे दाखल करून झालेले उल्लंघन हटवण्याचे निर्देश दिले पाहिजे होते. पण ह्यांचे संगनमत असल्याचे ह्या प्रकाराने आता स्पष्ट झाले असून एमसीझेडएमए आणि कांदळवन सेलच्या अधिकाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून निलंबित केले पाहिजे.- स्टॅलिन दयानंद (संचालक, वनशक्ती)

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार! नागरिकांच्या फाईलींचा साचला भंगार!

मिरारोड, प्रतिनिधी : मिरा भाईंदर शहरात नव्याने पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित झाले असून मिरारोड पूर्वेकडील रामनगर येथील महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत असलेले प्रभाग समिती कार्यालय क्रमांक 06 च्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात पोलीस आयुक्तांचे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.

त्यामुळे या ठिकाणी पूर्वी असलेले प्रभाग समिती क्रमांक 06 चे कार्यालय मिरारोड पूर्वेकडील रसाज टॉकीज येथे सय्यद नजर हुसेन भवनामध्ये सद्ध्या तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित करण्यात आले असून पूर्वी या ठिकाणी आधी प्रभाग समिती क्रमांक 04 आणि नंतर 05 चे कार्यालय होते.

महानगपालिकेच्या या उलथापालथ कारभारामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली असून प्रभाग कार्यालयांच्या स्थलांतरामुळे नेमके कोणते कार्यालय कुठे आहे आणि त्यांच्या रोजच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी कोणत्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा ह्या संभ्रमात नागरिक पडले आहेत.

अशाच प्रकारे महानगरपालिकेत ठेवलेल्या फाईली आणि कागदपत्रांची देखील दैना उडाली असून रसाज येथील सय्यद नजर हुसैन भवनातील प्रभाग समिती क्रमांक 06 च्या कार्यालयात दुसऱ्या मजल्यावर नागकांचे दस्तऐवज अक्षरशः कचऱ्यासारखे ठेवण्यात आले आहेत.

या ठिकाणी नागरिकांच्या विवाह नोंदणीच्या फाईली, कर आकारणीच्या फाईली त्याच बरोबर इतर अनेक प्रकारच्या फाईलीचा ढिगारा साचलेला असून त्यामुळे येथे सुरक्षेचा देखील गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या प्रभाग कार्यालयात येणाऱ्या जाणाऱ्या एखाद्या नागरिकाने पेटत्या सिगारेटचे अथवा बिडीचे थोटुक या फाईली वर फेकला किंवा अपघाताने शॉर्टसर्किट झाला तर मोठी आग लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भोंगळ कारभाराचा हा आणखीन एक चीड आणणारा प्रकार समोर आला आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम-2005 नुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील दस्तऐवज व कागदपत्रे यांचे जतन आणि संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र अभिलेख कक्ष स्थापन करायचा असून त्या कार्यालयात प्रत्येक अभलेखांची वर्ग-1, वर्ग-2, वर्ग-3 आणि वर्ग-4 अशी वर्गवारी निश्चित करून त्यांची योग्य ती नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे.

या अभिलेखांपैकी जे अभिलेख नष्ट करायचे असतील त्यांची यथोचित नोंद करून नंतरच त्यांची विल्हेवाट लावली जावी असा नियम करण्यात आलेला आहे परंतु मिरा भाईंदर महानगरपालिका मात्र महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम-2005 च्या नियमांची उघड उघड पायमल्ली करीत असल्याचे दिसून येत असून नागरिकांचे शासकीय दस्तऐवज व कागदपत्रे धूळ खात पडली आहेत.

या प्रकारा बाबत अभिलेख कक्षाच्या अधिकारी प्रियंका भोसले यांच्याशी संपर्क साधला असता मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व प्रशासकीय कार्यालयातील दस्तऐवज व कागदपत्रांची वर्गवारी नुसार विभागणी त्या त्या विभागा मार्फत केली जाते आणि कोणती कागदपत्रे नष्ट करायची किंवा त्यांचे जतन करायचे हे त्या संबंधित विभागाचे अधिकारी ठरवत असतात अशी माहिती दिली आहे.

आता यानुसार असे जरी मानले की ही कागदपत्रे रद्दी आहेत तरी त्यांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट न लावता अशा प्रकारे अस्ताव्यस्त ढीग लावून फेकून देणे हा एक गंभीर प्रकार आहे. आता यावर महानगरपालिकेचे अधिकारी या विषयावर काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.