भाईंदर, प्रतिनिधी : २०१५ साली जमीन मालकां सोबत त्यांच्या जमिनीचा विकास करारनामा नोंदणीकृत करताना औद्योगिक (industrial zone) झोन असूनही निवासी झोन असल्याचे दाखवून शासनाचा तब्बल ५० लाखांचा मुद्रांक महसूल कमी भरणाऱ्या विकासकाला कृष्णा गुप्ता या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या तक्रारी नंतर ठाणे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत आणि जवळपास ५० लाख मुद्रांक शुल्कासह दरमहा २ टक्के प्रमाणे दंड भरण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे मिरा-भाईंदर शहरातील अनेक विकासकांनी अशाच प्रकारे शासनाची दिशाभूल करून मुद्रांक शुल्क कमी भरला असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून हा देखील मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मीरारोडच्या झंकार कंपनीची जागा हि राजेंद्र वडगामा व कुटुंबीयांची आहे. सदर जमीन विकसित करण्यासाठी वडगामा कुटुंब व ओस्तवाल बिल्डरचे कुलदीप उमरावसिंह ओस्तवाल ह्यांच्यात जमिनीवर इमारत विकसित करण्याचा करारनामा झाला. १६ मे २०१५ रोजी तीन वेगवेगळ्या स्वरूपातील करारनाम्याने सदर व्यवहार नोंदणीकृत करण्यात आले होते. मात्र सदर जमीन ही महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात जमीन औद्योगिक झोन म्हणजेच इंडस्ट्रियल झोन मध्ये आहे त्यामुळे या जमिनीच्या व्यवहाराचे कारारनामे नोंदणी करताना त्याचे मुद्रांक शुल्क निवासी दरानुसार न भरता औद्योगिक दरानुसार भरणे आवश्यक होते. परंतु औद्योगिक मुद्रांक शुल्काचे दर हे निवासी दरापेक्षा जास्त असल्यामुळे सदर जमिनीचा मोबदला निवासी दरानुसार ठरवून कमी मुद्रांक शुल्क भरून शासनाचे अंदाजे ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले असल्याची तक्रार कृष्णा गुप्ता यांनी केली होती.
भाईंदर येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालय – ७ येथे सदर तीन करारनामे नोंदणीकृत करताना त्याचे ९८ लाख ४६ हजार ९०० रुपये इतके मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले होते. परंतु सदर मुद्रांक शुल्क भरताना करारनाम्यातील व्यवहार आणि प्रत्यक्षातील त्याचे बजारमूल्य तसेच सदर जमीन विकास आराखड्या नुसार औद्योगिक झोनमध्ये येत असल्या बाबतची सविस्तर तक्रार सत्यकाम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता ह्यांनी मुद्रांक विभागाकडे केली होती. परंतु त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने थेट मुद्रांक नोंदणीचे महानिरीक्षक तसेच लाचलुचपत खात्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर मात्र सह जिल्हानिबंधक वर्ग-१, मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे येथील सहाय्यक नगररचनाकार यांना अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आणि त्यांनी दिलेल्या अहवाला नुसार जमीन मालक वडगामा कुटुंबियांना ४५ टक्के नुसार मिळणाऱ्या मोबदल्याचे स्वरूप विचारात घेता त्याचे मूल्य ६ कोटी ३२ लाख तर विकासक कुलदीप ओस्तवाल यांना ५५ टक्के प्रमाणे मिळणाऱ्या मोबदल्याचे मूल्य ९ कोटी ५५ लाख इतके निश्चित केले त्यामुळे नियमानुसार जास्तीच्या मूल्याचे वास्तविक मूल्यांकन म्हणून विचारात घेण्यात आले.
त्या अनुषंगाने सदर तिन्ही नोंदणीकृत करारनाम्या द्वारे कुलदीप ओस्तवाल यांनी १ कोटी ९५ लाख ४७ हजार ७०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरायला हवे असताना ९८ लाख ४६ हजार ९०० रुपये मुद्रांक भरले जेणे करून शासनाचा ४९ लाख ४८ हजार ८०० रुपये इतका मुद्रांक महसूल बुडवला गेला. सदर कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कासह मे २०१५ पासून ते आज पर्यंत त्या रकमेवर दर महा २ टक्के प्रमाणे दंड भरण्याची नोटीस देखील मुद्रांक जिल्हाधिकारी मनोज वाबीकर यांनी कुलदीप ओस्तवाल याना बजावली आहे.
औद्योगिक झोन असताना निवासी दराने मुद्रांक शुल्क भरले गेले. मुद्रांक चोरीच्या ह्या संगनमताच्या प्रकाराने विकासक व सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे साटेलोटे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. सदर प्रकार हा कट कारस्थान करून नियोजनबद्ध रित्या शासनाचे मुद्रांक शुल्क चोरी करण्याचा आहे आणि अशाच प्रकारे मिरा-भाईंदर शहरातील अनेक विकासकांनी सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने महाराष्ट्र शासनाचे कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडविले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्यामुळे आशा प्रकारच्या सर्व प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. या प्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून अशा प्रकारच्या सर्वच प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी आणि या प्रकरणात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे अशी मागणी कृष्णा गुप्ता यांनी केली आहे. आता खरोखरच सह निबंधक कार्यालयातील या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर शासन कारवाई करते की कायद्याच्या पळवाटा शोधून त्यांना संरक्षण देते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
