Home Blog Page 110

शरद पवारांच्या चौकशीच्या मागणीवर काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ?


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी ईडी ने अटक केल्यानंतर पत्राचाळ प्रकरणाला नवं वळणं लागलं आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी पत्राचाळ प्रकरणीसंदर्भात राष्ट्रवादी सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या चौकशीची मागणी केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल जळगाव दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. दरम्यान, त्यांना “पत्राचाळ प्रकरणी शरद पवारांचं नाव समोर आलेलं आहे. त्यांच्या चौकशीची देखील आता भाजपाकडून मागणी केली जात आहे. तुम्ही कसं बघता या सगळ्याकडे?” असा प्रश्न राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना विचारण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदेंनी, ‘नाही, त्याची मी माहिती घेतो. मला माहिती घेऊ द्या. त्यानंतर मी नक्की बोलेन,’ असं उत्तर दिलं.

त्यानंतर पत्रकारांनी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखही या बैठकीला उपस्थित असल्याचा संदर्भ देत प्रश्न विचारला. “तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शरद पवार दोघांचं नाव आहे,” असे पत्रकाराने म्हटले. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदेंनी, ‘नाही, म्हणून मी त्या बाबतीत माहिती घेऊन नक्कीच आपण सविस्तर बोलू,’ असे उत्तर दिले.

नेमकं काय आहे प्रकरण ?

पत्राचाळ प्रकरणामुळे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत सध्या आर्थर रोड जेलमध्ये मुक्कामी आहे. याच प्रकरणात आता भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.

पत्राचाळ भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम देण्यात यावे, यासाठी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत संजय राऊत यांनी एक बैठक घेतली होती. या बैठकीला तत्कालीन मुख्यमंत्री सुद्धा उपस्थितीत होते. त्यामुळे मराठी माणसाला बेदखल करण्याच्या या कारस्थानामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा आणि संजय राऊत यांचा काय संबंध होता ? याची संपूर्ण चौकशी कालबद्ध मर्यादेत करावी, अशी मागणी भातखळकर यांनी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

कल्याण-डोंबिवलीतील बीएसयूपी प्रकल्प बाधितांना अडीच महिन्यात मोफत घरे देण्याचा निर्णय..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासाचा आणखी एक अडचणीचा मार्ग मोकळा झाला असून विकासकामांतील बाधित नागरिकांना बीएसयूपी योजने अंतर्गत पुनर्वसन करण्याकरिता मोफत घरे दिली जाणार आहेत. यासाठी आकारली जाणारी प्रत्येकी १७ लाख रुपयांची रक्कम माफ करण्याचा मोठा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये विविध रस्ता रुंदीकरण आणि इतर शासकीय विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी अनेक नागरिकांची घरे गेल्या दोन दशकांत तोडण्यात आली आहेत. मात्र दोन दशकांहून अधिक काळ उलटूनही यापैकी अनेकजण आजही शासकीय मोबदल्यासाठी प्रतीक्षेत आहेत व त्याकरीता आंदोलनं सुरू आहेत तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या ‘बीएसयूपी घरकूल योजने’अंतर्गत पुनर्वसनात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने तब्बल सात हजार घरे उभारली असून त्यामध्ये चार हजार घरे शिल्लक राहिली आहेत. या प्रत्येक घरामागे केडीएमसीला १७ लाख रुपये सरकारकडे भरावे लागणार होते. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ‘म्हाडा’ला जे पैसे द्यावे लागणार होते ते १४ लाख रुपये शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झाल्याची घोषणा खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी बोलताना केली. या निर्णयामुळे एकूण ५६० कोटी रुपये राज्य सरकारने माफ केले आहेत.

तसेच आजच या बीएसयुपी योजने अंतर्गत पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या घरांची पाहणी करून त्याठिकाणी आवश्यक असणारी सर्व कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देशही आपण दिल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. त्यामुळे येत्या दोन अडीच महिन्यात बीएसयूपीची एक हजार रेडी पझेशनमध्ये उपलब्ध होणार असून पहिल्या टप्प्यात ३५० लाभार्थ्यांना ही घरे मोफत मिळणार असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उपस्थित पत्रकारांसमोर स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर डोंबिवलीतील ‘बीएसयूपी योजने’तील अपात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना क्लस्टरचा लाभ होऊ शकतो. त्यापैकी अत्यंत निकड असलेल्या ९० लाभार्थ्यांना डोंबिवलीतील इंदिरानगर बीएसयूपी येथे तात्पुरत्या स्वरूपात सशर्त घरे देण्याचाही निर्णयही यावेळी जाहीर करण्यात आला आहे.

रस्ते बाधिताना घरे मिळत नसल्याने रस्ते प्रकल्पांना अडसर निर्माण होत आहे. महत्वाचे म्हणजे कल्याण-डोंबिवली च्या हद्दीतील रस्ते विकास प्रकल्पात बाधित झालेल्या बाधितांना ‘बीएसयूपी योजने’तून घरे देण्याचा हा निर्णय मोठ्या मदतीचा ठरणार आहे. कारण या निर्णयामुळे रस्ते विकास प्रकल्पांना गती मिळणार असल्याचे खासदार शिंदे यांनी सांगितले. याशिवाय खोणी परिसरातील ‘पंतप्रधान आवास योजने’ अंतर्गत घरे बांधली जात आहेत. ती घरे लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासा विशेष प्रयत्न सुरु आहे. ही घरेही मिळवून दिली जातील असेही खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्यासह झोन-३ चे पोलीस उपायुक्त सचिन गुंजाळ, आमदार विश्वनाथ भोईर, माजी महापौर वैजयंती घोलप, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, डोंबिवली उपजिल्हा प्रमुख राजेश कदम, शहर प्रमूख राजेश मोरे, माजी नगरसेवक विश्वनाथ राणे, दीपेश म्हात्रे, मल्लेश शेट्टी, रवी मट्या पाटील, कैलास शिंदे, मयूर पाटील, महेश गायकवाड, श्रेयस समेळ आदी पदाधिकाऱ्यांची घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला उपस्थिती होती.

‘लाईफ ट्री ट्रस्ट निधी लिमिटेड’ च्या माध्यमातून छोट्या व्यावसायिकांना सुलभ कर्ज योजनेचा सामाजिक उपक्रमाचे उद्घाटन..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

 

कोरोना च्या जागतिक महाभयंकर महामारीमुळे हातावर पोट असलेले व रोज काम करुन उपजिविका करणारे हातगाडी ओढणारे, रिक्षाचालक, हमाल,फळे व भाजीपाला विक्रेते, कारागीर, घरकामगार, रंगारी इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, बिगारी, सलून कर्मचारी, मजूर, छोटे व्यावसायिक इत्यादी अडचणीत आले. अश्या छोट्या व्यावसायिकांना सुलभ कर्ज व परतफेड योजना ‘लाईफ ट्री ट्रस्ट निधी लिमिटेड’ च्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

या संस्थेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन डॉ.सुनिता पाटील यांच्या हस्ते सोमवारी सकाळी घटस्थापनेच्या शुभमुहूर्तावर करण्यात आले. यावेळी ‘लाईफ ट्री ट्रस्ट निधी लिमिटेड’ संस्थेचे संचालक सुजित नलावडे, भाजप ग्रामीण महिला अध्यक्ष मनिषा राणे, हनुमान ठोंबरे आदी मान्यवर व्यक्ती उपस्थित होते.

 

डोंबिवली पश्चिम येथील गोपी टाॅकीज मॉल येथे ‘लाईफ ट्री ट्रस्ट निधी लिमिटेड’ च्या कंपनीचे कार्यालय सुरु करण्यात आले आहे. सरकार मान्य कंपनी असून, छोटे व्यावसायिक कोरोनाच्या आर्थिक फटक्यातून आता कुठे सावरु लागले आहेत अश्या व्यावसायिकांना आर्थिक रित्या आधार देण्यासाठी संस्थेच्या वतीने आणि ‘महेश पाटील प्रतिष्ठान’ च्या संकल्पनेतून कंपनीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे यावेळी बोलताना सुजित नलावडे यांनी उपस्थित पत्रकारांना सांगितले.

 

मनसे चे एकमेव आमदार राजू पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त डोंबिवलीत विविध ठिकाणी वैद्यकीय शिबिरा़ंचे आयोजन..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे एकमेव निवडून आलेले आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांच्या आज वाढदिवसानिमित्त डोंबिवली आणि दिवा परिसरात ‘नाहर मल्टीस्पेशालिटी हाॅस्पीटल’च्या संयुक्त विद्यमाने २३ ते ३० सप्टेंबर पर्यंत ‘महात्मा फुले जिवनदायी आरोग्य योजना’ अंतर्गत मोफत भव्य आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

डोंबिवली पश्चिम येथील ज्ञानेश्वर मंगल कार्यालयात एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, डायलिसिस अश्या असाध्य रोगांवर उपचारांसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा लाभार्थींना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत तर अस्थी रोग, नाक, कान, घसा व पोटांच्या विकारावर तपासणी करण्यात येत आहे. तसेच स्त्री रोग विषयावर तज्ञ, ई सी जी तपासणी, रँडम शुगर, पल्स प्रमाण मोजण्यासाठी तज्ञ उपलब्ध करून दिले आहेत. या शिबिराचा लाभ डोंबिवलीतील नागरिकांनी घ्यावा असे आवाहन मनसेच्या वतीने शिबीर आयोजक आणि मनसे चे विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष प्रल्हाद म्हात्रे यांनी केले आहे.

सदर शिबिराचे मार्गदर्शन मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश भोईर यांनी केले असून उपशहर अध्यक्ष श्रीकांत वारंगे, राजू पाटील, प्रेम पाटील, विधानसभा क्षेत्र सचिव उदय वेळासकर, शहर सचिव गणेश कदम, संतोष मालुसरे, संदीप (रामा) म्हात्रे, हेमंत दाभोळकर, संकेत तांबे, विजय शिंदे, गौरव गुप्ते, स्वप्नील पाटील इत्यादींचा शिबिराचे आयोजन करण्यात सहभाग आहे. डोंबिवली एमआयडीसी मधील रिजेन्सी येथील नाहर हाॅस्पिटल, आर आर बाज हाॅस्पिटल, मनसेचे फडके रोडवरील मुख्य मध्यवर्ती कार्यालय, दिवा इत्यादी ठिकाणी लाभार्थींना शिबिराच्या माध्यमातून वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे असे नाहरचे व्यवस्थापक अरुण जांभळे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात दसरा मेळाव्यासाठी आता आव्हान देणार नाही – दीपक केसरकर


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्याच्या परवानगीवरुन शिवसेना आणि शिंदे गटात सुरु असलेल्या लढाईच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि कोल्हापूरचे नवनिर्वाचित पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. उच्च न्यायालयाने अलीकडेच उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला शिवाजी पार्कच्या मैदानात दसरा मेळावा घेण्याची परवानगी दिली होती. याविरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, दीपक केसरकर यांनी शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ठाकरे गटाकडून चुकीच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. आम्हाला परवानगी हवी असती तर आमच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आम्हाला मिळाली असती. परवानगी आधी कोणी मागितली त्यावर हा निर्णय देण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार नाही, असे दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले. ते रविवारी कोल्हापूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

उच्च न्यायालायने शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर आता कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन होईल, अशा सूचना उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना द्याव्यात. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे ठाकरे गटाने पालन करावे. शिंदे गटाचा बीकेसीच्या मैदानात होणारा मेळावा, हा सर्वात मोठा असेल. हा मेळावा शांततेत पार पडेल. आमचा मेळावा बाळासाहेबांच्या विचारांचा असेल. या मेळाव्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला स्थान नसेल हेच स्पष्ट केले जाईल. ठाकरे गटाच्या मेळाव्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विचारांचं सोनं लुटायचं असेल हे बाळासाहेबांनी कधीच होऊ दिलं नसतं. जर तसं होणार असेल तर मी काही बोलू शकत नाही, असे दीपक केसरकर यांनी म्हटले.