लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने दिलेले आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. सोमवारी न्यायालयाने राणे यांची याचिका फेटाळली आहे व पुढील दोन महिन्यात स्वतःहून अनधिकृत बांधकाम पाडावे अन्यथा मुंबई महानगर पालिकेला कारवाईची मुभा असेल,असा आदेश न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिला.
राणे यांच्या बंगल्यात झालेल्या अनधिकृत बांधकामासंबंधी पालिकेने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर राणे यांनी बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्याची मागणी करीत मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. पण २ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने राणे यांची याचिका फेटाळात दोन आठवड्यांच्या आत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश बीएमसीला दिले होते. बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याची विनंती करीत दुसरा अर्ज केल्याबद्दल ‘कालका रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड’ला न्यायालयाकडून १० लाखांचा दंडही करण्यात आला होता.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेकडे केली होती. यानंतर राणे यांना पालिकेने नोटीस बजावली होती. २१ फेब्रुवारी रोजी पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभागाने बंगल्यात जावून तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यावर ‘चेंज ऑफ यूज’ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी खोल्या बांधल्याचे आढळून आले होते.
पालिकेने यानंतर राणेंना अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावली होती. याविरोधात त्यांनी आधी हायकोर्टात आणि आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना दुसरीकडे वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यावरूनही सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा थेट सामना पाहायला मिळत आहे. दोन्ही बाजू यासाठी एकमेकांना जबाबदार धरत असून वेगवेगळे पुरावे सादर करत आहेत. आत्तापर्यंत विरोधकांकडून १५ जुलै रोजी राज्य सरकारच्या झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचा संदर्भ देत याचं खापर सत्ताधाऱ्यांवर फोडलं जात होतं. आता सत्ताधाऱ्यांकडून एक पत्र व्हायरल केलं जात असून त्याचा हवाला देऊन आधीच्या ठाकरे सरकारमुळेच प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्याचा दावा केला जात आहे. यासंदर्भात बोलताना कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी नाव न घेता आदित्य ठाकरेंवर टीकास्र सोडलं आहे.

भाजपा आमदार राम कदम यांनी सोमवारी एक ट्वीट केलं होतं. या ट्वीटसोबत त्यांनी त्यांच्या पत्राला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उत्तरादाखल दिलेल्या पत्राचा फोटो शेअर केला आहे. या पत्रामध्ये ‘वेदान्त फॉक्सकॉन कंपनीसोबत महाराष्ट्र शासनाचा आत्तापर्यंत कोणताही ‘एमओयू’ झालेला नाही. वेदान्त फॉक्सकॉन कंपनीला महामंडळाकडून जागेचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे सर्व्हे क्रमांक किंवा ऍग्रीमेंट याबाबत माहिती देता येत नाही’, असं चक्क नमूद करण्यात आलं आहे.

यासंदर्भात टीका करताना भाजपा आमदार आणि मुंबई अध्यक्ष ऍड.आशिष शेलार यांनी आदित्य ठाकरेंना लक्ष्य केलं आहे. ‘या प्रकरणी खोटे बोलून मराठी तरुणांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी ! चौकशीला समोरे जा. अजून बरेच काही निघेल! अन्यथा तरुणांची माथी भडकवणे, दोन समाजात तेढ निर्माण करणे या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई सरकारने का करु नये ?’ असा सवाल थेट आशिष शेलार यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून विचारला गेला आहे.

दरम्यान, या सर्व प्रकरणावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उदय सामंत यांनी आदित्य ठाकरेंचं नाव न घेता त्यांच्यावर तोंडसुख घेतलं आहे. “भाजपा आमदार राम कदम यांनी केलेलं ट्वीट सगळ्यांसाठी महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्रात फिरून सगळ्यांच्या नावाने आगपाखड केली जात आहे. एमओयू झाल्याचं सांगितलं जात होतं. दोनच सह्या शिल्लक आहेत असं सांगितलं जात होतं. पण आता आमच्या विभागानं दिलेल्या पत्रामध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की वेदान्त फॉक्सकॉनला कोणतीही जमीन दिली गेली नव्हती. कोणताही एमओयू झालेला नव्हता. त्यामुळे काही वाईट झालं तर शिंदे-फडणवीस सरकारमुळे झालं हे सांगण्याची विरोधकांची पद्धत या सगळ्या प्रकारातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे”, असं उदय सामंत म्हणाले.

यावेळी उदय सामंत यांनी शिवसेनेकडून थापा एकनाथ शिंदे गटासोबत आल्यावरून केल्या जात असलेल्या टीकेचा समाचार घेतला. “खालच्या स्तरावरची टीका कशी होते, याचं प्रात्याक्षिक महाराष्ट्राला रोज पाहायला मिळत आहे. थापा शिंदेंसोबत का आले, हे तेच सांगू शकतील. कालपर्यंत आम्ही खोके घेतले होते, कालपासून थापाने खोके घेतले. आता उद्या अजून कुणी प्रवेश केला तर अजून कुणी खोके घेतले. खोक्याच्या पलीकडे काही शिल्लकच राहिलेलं नाही”, असं उदय सामंत म्हणाले. “एखादा विषय राजकीयदृष्ट्या कितपत पुढे न्यायचा, त्यातलं तथ्य लोकांसमोर ठेवायचं हे समजून घेण्यापेक्षा लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण करून एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांना बदनाम करायचं यासाठी काम सुरू आहे”, असं सामंत म्हणाले.

“संतोष बांगर यांच्या गाडीवर हल्ला झाला. प्रत्येकाच्या मनगटात ताकद असते. पण आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार पुढे नेत असताना संस्कार पाळतो. वारंवार मारामाऱ्या करणं, गाड्यांवर हल्ला करणं यात फार मोठा पुरुषार्थ आहे असं मला वाटत नाही”, अशा शब्दांत उदय सामंत यांनी शिवसेनेला सणसणीत टोला लगावला.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी:अवधुत सावंत

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कार्यालयातून बनावट बांधकाम परवानगी आदेश बनवून फसवणूक केल्याप्रकरणी केडीएमसीकडून मानपाडा पोलीस ठाण्यात एकाच वेळी २७ विकासकांकांवर गुन्हे दाखल झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल झालेली असून केडीएमसी आयुक्तांकडे तक्रार अर्जही सादर करण्यात आला आहे. यानंतर केडीएमसीकडून झालेल्या पडताळणीमध्ये बांधकाम परवानग्या बनावट असल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिली.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीतील २७ गावांमधील २७ बांधकाम आणि डोंबिवली विभागातील ३९ बांधकाम परवानग्या असे मिळून एकूण ६७ बांधकाम परवानगी आदेश बनावटरीत्या तयार करण्यात आले असून त्यावर कारवाई करण्याचे आर्किटेक्ट संदीप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेमध्ये नमूद केले आहे. तसेच या बांधकाम परवानग्या यासंदर्भात पाटील यांनी केडीएमसी आयुक्तांकडेही लेखी तक्रारही केली आहे. त्यावरून केडीएमसीच्या नगर रचना (टाऊन प्लॅनिंग) विभागातील सहाय्यक संचालकांनी या बांधकाम परवानग्या तपासल्या असता त्या बनावट असल्याचे आढळून आल्याचेही पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात केडीएमसी आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांची प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी सांगितले की अशा प्रकारे एकूण ६७ परवानग्या बनावट कागदपत्रे तयार करून दिल्या गेल्याचे संबंधित विकासकांनी भासवले आहे. तसेच या परवानग्या च्या आधारावर त्यांनी रेराकडेही रजिस्ट्रेशन केल्याची माहिती आयुक्त डॉ. दांगडे यांनी दिली. तसेच या विकासकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दखल करण्यात असले असून रेरा संस्थेशीही यासंदर्भात संपर्क साधण्यात येत आहे.

केडीएमसीकडून विकासकांना देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्या केडीएमसीच्या वेबसाईटवरही टाकल्या जात असून रेरा आणि आपली वेबसाईट जोडण्यात येणार आहे. जेणेकरून भविष्यात असे प्रकार घडणार नसल्याचेही आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

भूमाफियांची नावे

नकुल गायकर, सुमीत आचार्य, मे. समर्थ डेव्हलपर्स (आजदे गोळवली), वसंत म्हात्रे, सोमनाथ जाधव, मे. बिल्डर्स डेव्हलपर्स (नांदिवली), शांताराम जाधव, देवेंद्र म्हात्रे मे. विनायक कन्स्ट्रक्शन (सोनारपाडा), रामसुरत गुप्ता, आदित्य इन्फ्रा (नांदिवली), देवचंद कांबळे, मे. गोल्डन डायमेंशन (नांदिवली), प्रदीप ठाकूर, प्राची असोसिएशट (गोळवली), चंद्रशेखर भोसले, रुंद्रा इन्फ्रा (नांदिवली), प्रसाद शेट्टी, मे. गोल्डन डायमेंशन, ओम लिलाई बिल्डर्स, राजेश विश्वकर्मा, शंकर तेंडुलकर, तुकाराम पाटील (निळजे), अर्जुन गायकर, राजाराम भोजणे, गोल्डन डायमेंशन (आजदे), अविनाश म्हात्रे, मे. गोल्डन डायमेंशन, बालाजी डेव्हलपर्स (नांदिवली), अशोक म्हात्रे, मे. गोल्डन (नांदिवली), अरुण सिंग, बालाजी डेव्हलपर्स, मे. गोल्डन डायमेंशन (माणगाव), सरबन बिंदाचल, मे. विष्णु शाहु कन्सट्रक्शन, मे. गोल्डन डायमेंशन (माणगाव), संजय जोशी, मे. संस्कार बिल्डकाॅन, मे. गोल्डन डायमेंशन (निळजे), चिराग पाटील (आडिवली), महेश शर्मा, सामी असोसिएट (सोनारपाडा), अमृता दीपक घई, मे विनायक वाटिका बिल्डर्स, शेवंताबाई पाटील, (सोनारपाडा), शांताराम जाधव, देवेंद्र म्हात्रे (सोनारपाडा), मनोहर काळण, मे. शिवसाई बााजी बिल्डकाॅन (आजदे गोळवली), अनिल पाटील, मे. त्रिदल एन्टरप्रायझेस (आडवली), सुभाष नामदेव म्हात्रे, अमीन पटेल (नांदिवली), पूनम पाटील, जडवतीदेवी यादव (सोनरपाडा), सुनील लोहार, पार्वतीबाई काळण (सागाव), शिवसागर यादव, मे. साई बिल्डर्स डेव्हलपर्स (आडवली), निवेश एन्टरप्रायझेस जी. एन. गंधे, राजेश ठक्कर.