लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

याकुब मेमनच्या समाधीच्या सजावटीवरून सध्या राज्यात राजकारण तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मेमनचा उदात्तीकरण झाले म्हणून मेमनने माफी मागावी, असे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे मत आहे, तर विरोधी पक्षनेत्यांनी भाजपला विचारले आहे की, मेमनचा मृतदेह त्याच्या कुटुंबीयांकडे का सोपवला? याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.

याकुबला शहीद करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पालिका अभियंता आणि विश्वस्तांवर कारवाई करण्यात यावी. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी शिवसेनेचे नेते रवींद्र वायकर हे महापालिकेतील माफिया कंत्राटदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “जोगेश्वरीतील महाकाली लेणीकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी वायकर यांनी अविनाश भोसले या बिल्डरला ५०० कोटी रुपये दिले. हा घोटाळा २०२० मध्ये झाला आणि या घोटाळ्यातील आरोपी अविनाश भोसलेही तुरुंगात आहेत.” असा आरोप सोमय्या यांनी केला.

शिवसेनाप्रमुखांचे उजवे हात असलेले संजय राऊत हेही पत्रव्यवहार प्रकरणात अटकेत आहेत. त्यांचा दुसरा हात अनिल परब हे सुद्धा त्याच मार्गावर आहे. त्यांच्यावर तीन गुन्हे दाखल असून ते लवकरच तुरुंगातही जाणार आहेत. रवींद्र वायकर उद्धव ठाकरे यांचा तिसरा हात आहे. जोगेश्वरी येथे महाकाली गुफा रस्त्याच्या कामात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला असून त्याचाही लवकरच नंबर येईल, असंही सोमय्या म्हणाले.

दरम्यान, संजय राऊत आणि अनिल परब यांच्यानंतर शिवसेनेचे रवींद्र वायकर यांच्यावर भाजपकडून निशाणा साधला जात आहे. त्याचवेळी अनिल परभी लवकरच तुरुंगात जाणार असल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांवर कारवाई झाल्यानंतर आता रवींद्र वायकर यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात एखाद्या व्यक्तिला घरं भाड्याने दिल्यानंतर तिथे घडणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांची जबाबदारी मालक झटकू शकत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील घरमालकाला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

डिसेंबर २०२१ मध्ये पुण्यातील वाकड परिसरात एका घरावर पोलीसांनी धाड टाकली होती. या घरात स्पाच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलीसांना मिळाली होती. त्यानुसार नकली गिऱ्हाईक बनून पोलीसांनी छापेमारी केली होती. या धाडीत सापडलेल्यांना अटक करण्यात आली होती आणि तिथे आढळलेली रोख रक्कमही जप्त करण्यात आली होती.

या प्रकरणी मूळ घरमालक याच्या विरोधातही पोलीसांनी कारवाई केली होती. ही कारवाई चुकीची असून आपल्या विरोधातील कारवाई थांबवण्यात यावी यासाठी घरमालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याने केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीवेळी याचिका कर्त्या घरमालकाकडून आपण निर्दोष असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. आपल्या अशिलाने ते घर भाड्याने दिलं होतं. त्या घरात सुरू असलेल्या कोणत्याही गैरकृत्याबाबत त्याला माहिती नव्हती. तसेच, या कारवाईनंतर त्याने ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ करार रद्द करून त्या जागेचा ताबा घेतला असून घरमालक यातील कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी नव्हता. त्यामुळे त्याच्या विरोधातील कारवाई थांबवण्यात यावी अशी विनंती घरमालकाच्या वकिलाने युक्तिवादात केली.

हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. याचिकाकर्ती व्यक्ती ही त्या घराची मालक आहे, जिथे अशी बेकायदेशीर कृत्यं सुरू होती. एखाद्याला ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ करारावर घर भाड्याने देण्याचा अर्थ त्या जागेचा संपूर्ण ताबा देणं असा नसतो. आपल्या घरात हे प्रकार सुरू असल्याची जराही कल्पना घरमालकाला नव्हती, या मुद्द्यावर विश्वास ठेवणं अशक्य आहे. फक्त त्या जागेचा थेट ताबा त्यावेळी मालकाकडे नव्हता, म्हणून तो निर्दोष आहे, असं म्हणता येणार नाही, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट करत घरमालकाला दिलासा देण्यास नकार दिला आणि त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.