Home Blog Page 123

वाहन हस्तांतर प्रक्रिया आता होणार सुलभ..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

वाहन हस्तांतर प्रक्रिया आता सहज आणि सोपी होणार आहे. ऑनलाईन असलेल्या या सेवेत काही कागदपत्रांची झेराक्स काढल्यानंतर त्यावर सही करून ती आरटीओत सादर करून कागदपत्र पडताळणीसाठी जावे लागते. मात्र येत्या एक ते दोन महिन्यांत ही सेवा आधार कार्डशी जोडण्यात येणार आहे. वाहन मालकाची सर्व माहिती त्वरित आरटीओला उपलब्ध होणार आहे. परिणामी कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी आरटीओत जावे लागणार नसल्याने नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे.

आरटीओमधील नागरिकांची ये-जा कमी करण्यासाठी परिवहन विभागातर्फे ऑनलाईन सेवेवर भर देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून परिवहन विभागाने वाहन हस्तांतर सेवाही आधार कार्डशी जोडण्याचा निर्णय घेऊन त्यावर काम सुरू केले आहे. जुन्या वाहनाच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात वाहनाचे कायदेशीरपणे आरटीओतून नव्या मालकाच्या नावे हस्तांतर करायचे झाल्यास स्वतंत्र प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. वाहन कर्जावर घेतले असल्यास त्याचा बोजा उतरविण्याची प्रक्रियाही करावी लागते. या प्रक्रियेत वाहनांची मूळ कागदपत्रे, अर्जावर जुन्या मालकाची संमती आदी बाबी आवश्यक असतात. विक्रेत्याचे आणि विकत घेणार्‍याचे घोषणापत्र, पीयूसी, विमा, नोंदणी, कर प्रमाणपत्र लागते. यासाठी अर्ज आणि शुल्क ऑनलाईन करणे आणि काही कागदपत्रे डाऊनलोड करण्याची सुविधा परिवहन विभागाने उपलब्ध करून दिली असली तरीही कागदपत्रे डाऊनलोड करून त्याची झेराक्स काढावी लागते. त्यावर सही करून ती आरटीओत सादर करावी लागते. त्यामुळे वाहन मालकाचा बराचसा वेळ जातो.

ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी परिवहन विभागाने वाहन हस्तांतर प्रक्रिया आधार कार्डशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वाहन मालकाची सर्व माहिती उपलब्ध होईल. परिणामी सहीचीही आवश्यकता भासणार नाही. तसेच कागदपत्रे पडताळणीसाठी आरटीओतील खेपाही वाचतील असे प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले गेले आहे.

सरकारने मच्छीमारांसाठी ओला दुष्काळ जाहीर करा! शिवसेनेच्या नगरसेविकेची मागणी!

संपादक: मोईन सय्यद/मिरा-भाईंदर प्रतिनिधी

उत्तन,भाईंदर, प्रतिनिधी: गेल्या महिन्याभरा पासून खाण्याजोगी मासळी जाळ्याला मिळत नसून अरबी समद्रात फक्त जेली फिशच जाळ्यात येत असल्यामुळे उत्तनचे मासेमार कोळी बांधव हवालदिल झाले आहेत.

अशा परिस्थितीत मच्छीमार बांधव बेजार होऊन थकलेले आहेत त्यामुळे मच्छीमारांसाठी ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी उत्तनच्या शिवसेनेच्या नगरसेविका शर्मिला बगाजी गंडोळी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

नारळी पौर्णिमा झाल्यानंतर समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी गेलेल्या बोटींना आता फक्त जेली फिशच मिळत आहेत. जेली फिश खाण्यासाठी उपयोगी नसल्यामुळे बाजारात त्याची किंमत शून्य असते.

ही जेली फिश मासळी नसून ती फक्त एक टाकाऊ वस्तू असल्यामुळे आणि तिच्यामध्ये पाणी भरून ती खूप वजनी झालेली असते.

अनेक जातीच्या जेली फिश तर विषारी देखील असतात त्यामुळे बोटीवर उचलून जाळीतून बाहेर काढून टाकताना मच्छीमारांच्या अंगाला खाज देखील येते.

अरबी समुद्रात हा प्रकार एक महिना उलटून गेला तरी चालूच असून खाण्यासाठी उपयोगी असलेली मासळी जाळ्यात सापडत नाही. त्यामुळे उत्तन परिसरातील कोळी बांधव हैराण झाले आहेत.

अशा परिस्थितीत बोटीच्या इंजिनाला लागणारा डिझेल, बर्फ, खलाश्यांचा पगार, त्यांचे जेवण व इतर बोटीवरील आवश्यक वस्तू याचा खर्च परवडणारा त्यामुळे कोळी बांधव कर्ज काढून फसला असल्याचे दिसत आहे.

हे सर्व गेल्या महिन्यात आलेल्या वादळामुळे झाले असून समुद्रात खाण्यासाठी उपयोगी पडणारी मासळी मिळत नसल्यामुळे मच्छीमार बांधव हैराण झाले आहेत.

शेतीसाठी आवश्यक असलेला पाऊस कधी पडला नाही तर दुष्काळ जाहीर केला जातो, तर कधी जास्त पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर ओला दुष्काळ जाहीर केला जातो आणि सरकार ताबडतोब शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करते.

परंतु जर मच्छीमारांवर कधी अशा प्रकारचे नैसर्गिक संकट आले तर मात्र सरकार मच्छीमार कोळी बांधवाना कधीच मदत जाहीर करत नाही! असा असंतोष उत्तन परिसरातील मच्छिमारांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे.

मच्छिमार कोळी बांधव देखील या देशाचे नागरिक असून त्यांच्या मच्छिमारीच्या व्यवसायातून मोठी आर्थिक उलाढाल केली जात असते. मच्छिमार सरकारला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देत असतात.

आपला भारत देश जगाच्या पाठीवर पाचवा क्रमांक मिळवून आर्थिक महासत्ता बनला आहे. त्यामध्ये मत्स्य व्यवसायाचा देखील फार मोठा वाटा आहे.

मग नैसर्गिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना जशी आर्थिक मदत केली जाते. तशी आर्थिक मदत मच्छिमार बांधवाना का केली जात नाही? मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांवर असा अन्याय का केला जातो? असा सवाल मच्छीमार कोळी बांधव करीत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी उत्तन परिसरातील सर्व कोळी-मासेमारी संघटना करीत आहेत.

सरकारने सर्व कोळी-मच्छिमारांच्या बोटींचे पंचनामे करून शासनाच्या मत्स्य विभागा तर्फे अहवाल सादर करावा आणि त्यानुसार मच्छीमारांना आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी मागणी मच्छिमार बांधव करत आहेत.

उत्तनच्या मच्छीमारांच्या या मागणीला ध्यानात ठेऊन शिवसेनेच्या नगरसेविका शर्मिला बगाजी गंडोळी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्र देऊन मच्छिमारांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष वेधून तात्काळ आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

देशाचा शेतकरी बळीराजा जेव्हा आर्थिक अडचणीत सापडल्यावर आत्महत्या करतो. तेव्हा सर्वच राजकीय पक्ष सरकारवर टीका करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यास सरकारला भाग पाडतात. परंतु समुद्रातील मासा पाण्या मध्ये रडतो. अशी अवस्था मच्छीमार बांधवांची होते तेव्हा मात्र त्यांचे अश्रू दिसत नाही.

त्यामुळे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मा. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मस्त्यपालन मंत्री यांनी मच्छीमारांना आर्थिक मदत करण्यासाठी संबंधित विभागाला तात्काळ कारवाईचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली जात आहे.

प्रसूती रजेसाठी नवे नियम लागू करत केंद्रीय महिला कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

अनेकदा महिलांच्या प्रसूतीनंतर मृत बाळ जन्माला येते किंवा प्रसूतीच्या काही काळानंतर बाळ अल्पजीवी ठरते व त्याचा मृत्यू होतो. या दोन्ही स्थितीमध्ये महिलांवर मानसिक आघात होतो, त्यामुळे या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी त्यांना वेळेची गरज असते. या भावनिक बाबीचा विचार करत केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने महिलांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जर केंद्रीय कर्मचारी असलेल्या महिलेचे बाळ प्रसूतीनंतर त्वरित मृत पावल्यास किंवा मृत जन्माला आल्यास या दोन्ही स्थितीमध्ये बाळाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून ६० दिवसांची अतिरिक्त रजा केंद्र शासनाकडून मंजूर करण्यात आली आहे.

जर एखादी महिला प्रसूती रजेवर असेल व तिच्यावर बाळाच्या मृत्यूचे दुर्दैव ओढवले असेल तर रजेमध्ये बदल करता येणार आहे. सरकारच्या नव्या नियमानुसार बाळ मृत्यू प्रकरणानंतर त्वरित रजा मंजुरी मिळणार असून, अशावेळी मातेचे आरोग्य व तिच्या भावनिक स्थितीला अधिक महत्व देण्यात आले आहे. प्रसूतीबाबत लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमानुसार केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत येणारे रुग्णालय तसेच सरकारी रुग्णालयात महिलेची प्रसूती झाल्यास तिला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. आपत्कालीन स्थितीत खाजगी रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास त्याबाबतचे आपत्कालीन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

नागरी सेवा व पदांवर सध्या कार्यरत असणाऱ्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकरिता २ सप्टेंबर २०२२ पासून हा नियम लागू केला गेला असून, ते सर्व यापुढे विशेष रजेसाठी पात्र असणार आहे. आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयासोबत चर्चा करून व सर्व बाबींचा काटेकोरपणे विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असून, येत्या काळात खाजगी कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना देखील अशाच विशेष रजेची तरतूद केल्यास नक्कीच सरकारचा हा निर्णय सर्वसमावेशक व कल्याणकारी ठरेल, यामध्ये कुठलेही दुमत नाही आहे.

 

प्रेयसीला प्रभावित करण्यासाठी महागड्या गिफ्टचं ‘व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस’ ठेवल्यामुळे अलगद अडकला पोलीसांच्या जाळ्यात..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

प्रेयसीला प्रभावित करण्यासाठी प्रियकराने व्हॉट्सअ‍ॅपवर खास महागड्या गिफ्टस्‌चे स्टेटस ठेवले होते. विशेष म्हणजे, चोरीच्या रक्कमेतून प्रेयसीला महागड्या भेटवस्तू देऊन त्याचे फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपच्या स्टेटसवर ठेवल्याने चोरटा प्रियकर सहजरित्या अंबरनाथ पोलीसांच्या तावडीत अडकला आहे. राज आंबवले असे अटक केलेल्या प्रियकराचे नाव असून आरोपीने गुन्हा कबूल करताच त्याला अटक करून २ सप्टेंबरला न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे व न्यायालयाने आरोपीस ५ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

आरोपीला मालकाने कामावरून काढलं होते

अंबरनाथ पश्चिम भागातल्या रेल्वे स्थानकानजीक सुनील महाडिक यांच्या मालकीचे ‘ओम श्री साईराम’ नावाने पूजेचे साहित्य विक्रीचे दुकान आहे. या दुकानात आरोपी राज आंबवले कामाला होता. मात्र काही महिन्यापूर्वी त्याने पैश्याची अफरातफर केल्याने त्याला सुनील महाडिक यांनी कामावरून काढून टाकले होते. त्यातच २४ ऑगस्ट रोजी सुनील महाडिक यांनी घाऊक विक्रेत्याकडून पूजेचे साहित्य घेतले होते. त्याच विक्रेत्याला देण्यासाठी रोकड दुकानाच्या गल्ल्यात ठेवली होती. मात्र त्या दिवशी घाऊक विक्रेता रोकड घेण्यासाठी आला नसल्याने सुनील महाडिक रोकड गल्ल्यात ठेवून घरी गेले. मात्र २५ ऑगस्ट रोजी दुकानात आले असता त्यांच्या दुकानाची ग्रील कापलेली आणि कुलूप तोडलेल्या अवस्थेत त्यांना आढळून आले. तर गल्ल्याची चावीने उघडून त्यामधील दोन लाख रोकड शिवाय एक सोन्याची चेन चोरून नेल्याचे त्यांना आढळले. त्यानंतर महाडिक यांनी अंबरनाथ पश्चिम पोलीस ठाण्यात रोकड व सोनसाखळी चोरीला गेल्याची अज्ञात चोरट्या विरोधात तक्रार दिली.

गल्ल्याची चावी कुठे ठेवायचे, हे केवळ आरोपीलाच माहीत

दुकान मालक सुनील महाडिक यांच्याकडे पूर्वी काम करणाऱ्या आरोपी राज आंबवले याने त्याच्या व्हॉट्सऍप स्टेटसवर गर्लफ्रेंडला नवीन महागडा आयफोनसह नवीन ऍक्टिव्हा घेतल्याचे तीन-चार दिवसापूर्वीचे फोटो स्टेटसवर अपलोड केले होते. त्यानंतर महाडिक यांनी राज याच्या मोबाईलमधील स्टेटस पाहताच महाडिक यांना संशय आला. विशेष म्हणजे सुनील महाडिक यांच्या दुकानाच्या गल्ला चावीने उघडून चोरी झाली. आणि मालक गल्ल्याची चावी कुठे ठेवायचे, हे केवळ आरोपी राज आंबवले यालाच माहीत होते. त्यामुळे महाडिक यांनी अंबरनाथ पोलीसांकडे याबाबतचा संशय व्यक्त करताच पोलीसांनी राज आंबवले याला अंबरनाथ मधून ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे चौकशी केली असता, मालकाने कामावरून काढल्याचा राग मनात धरून आणि प्रेयसीला महागडा फोन, दुचाकी भेटवस्तू देण्यासाठी चोरी केल्याची कबुली त्याने अंबरनाथ पोलीसांनी दिली आहे. गुन्हा कबूल करताच राज अंबावले याला अटक करून २ सप्टेंबरला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने ५ सप्टेंबरपर्यंत त्याला पोलीस कोठडीची शिक्षा सुनावली आहे.

रेल्वे प्रवाशांसाठी धक्कादायक बातमी, आता खिशाला बसणार आणखी झळ !!


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

रेल्वेचे ‘कन्फर्म’ तिकीट रद्द केल्यास, भारतीय रेल्वेकडून त्यावर ‘शुल्क’ आकारले जाते. मात्र, आता ‘कन्फर्म’ रेल्वे तिकीट रद्द करण्यापूर्वी विचार करावा लागणार आहे. कारण, आता कन्फर्म रेल्वे तिकिट रद्द करणे अधिक महाग होणार आहे. कारण, रद्द केलेल्या तिकिट शुल्कावर आता वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ आकारला जाणार आहे.

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या टॅक्स रिसर्च युनिटने याबाबत ३ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, आता रेल्वे तिकीट रद्द केल्यास, तसेच हॉटेल बुकिंग रद्द करण्यावर ‘जीएसटी’ आकारला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

किती जीएसटी आकारणार ?

अर्थ मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार, रेल्वे तिकीट बूक करणे, म्हणजे एकप्रकारे एक करार आहे. यात सेवा पुरवठादार म्हणजे रेल्वे किंवा हॉटेलकडून ग्राहकांना सेवा प्रदान करण्याची ऑफर दिली जाते. मात्र, प्रवाशी तिकीट रद्द करून, हा करार संपुष्टात आणतात. अशा वेळी करार मोडल्याने प्रवाशांना रेल्वेला तिकिट रद्दीकरण शुल्क म्हणून, अल्प भरपाई द्यावी लागते.

आता तिकिट रद्दीकरण शुल्क हे करार रद्द करण्याच्या विरोधात दिलेले ‘पेमेंट’ आहे. त्यामुळे आता त्यावर ‘जीएसटी’ आकारला जाणार आहे. कोणत्याही वर्गाच्या रेल्वे तिकिटावरील रद्दीकरण शुल्कावर त्या वर्गासाठी बूक केलेल्या तिकिटांप्रमाणेच ‘जीएसटी’ भरावा लागणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे..

रेल्वेच्या नियमांनुसार, ट्रेन सुटण्याच्या ४८ तास आधी ‘कन्फर्म’ तिकीट रद्द केल्यास, एसी फर्स्ट क्लासवर २४० रुपये, एसी टियर-२ वर २०० रुपये, एसी टियर-३ व चेअर कारसाठी १८० रुपये, स्लीपर क्लासवर १२०, तर द्वितीय श्रेणीच्या तिकिटांवर ६० रुपये तिकीट रद्द केल्याबद्दल शुल्क आकारले जाते.

ट्रेन सुटल्यानंतर १२ तासांत तिकीट रद्द केल्यास २५ टक्के तिकीट भाडे आकारले जाते. कन्फर्म तिकीट ट्रेन सुटल्यानंतर ४ तासांत रद्द केल्यास, भाड्याच्या ५० टक्के ‘कॅन्सलेशन चार्ज’ आकारला जातो.. प्रथम श्रेणी, एसी डब्याच्या तिकिटांच्या बुकिंगवर ५ टक्के ‘जीएसटी’ कर आकारला जातो. त्यामुळे या वर्गासाठी तिकीट रद्दीकरण शुल्कावरही ५ टक्के ‘जीएसटी’ शुल्क असेल असे दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.