Home Blog Page 123

डोंबिवली-कल्याण मध्ये ८ हजार ८० घरगुती गणपती बाप्पांचे विसर्जन..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली-कल्याण शहरातील यंदा सार्वजनिक १५ व खासगी ८ हजार ८० घरगुती गणेशमूर्तीचे तर ३ हजार ४६७ गौरींचे ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर‘ या जय घोषात विसर्जन करण्यात आले. दरम्यान, निर्माल्यासाठी सर्वच ठिकाणी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. यामुळे पर्यावरण पूरक वातावरणात गणपतीचे विसर्जन पार पडले.

डोंबिवलीमध्ये रेतीबंदर गणेश घाट, कुंभारखाण पाडा, चोळे गाव, कचोरे तलावात तर कल्याणच्या दुर्गाडी किल्ल्यानजीकचा गणेश घाट, काळा तलाव, गौरी पाडा तलाव, आधारवाडी जेल तलाव याठिकाणी सार्वजनिक आणि घरगुती गौरी-गणपतीचे विसर्जन पार पडले.

घरगुती गणपती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांचाही व्यवस्था करण्यात आली होती. पण बऱ्याच गणपती भक्तांनी तलावात विसर्जन करण्यास प्राधान्य दिले. गेल्या पाच दिवसांपासून डोंबिवली-कल्याण मध्ये गणरायाची भक्तिभावाने पुजा-अर्चा, भजन आणि कीर्तन यामध्ये भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते. सोमवारी गौरी गणपतींना निरोप देण्यासाठी ढोल-ताशांचा गजरात, बॅन्ड, बॅन्जो आणि डिजे च्या तालावर लाडक्या गणपती बाप्पाची भव्यदिव्य मिरवणूका काढण्यात आल्या.

या वेळी कोणताही अनुचित प्रकार आणि दुर्घटना घडू नये म्हणून ठिकठिकाणी प्रत्येक चौका चौकात आणि खाडी परिसरात कडक आणि चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

 

जनतेचा कौल होता म्हणून शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आलं : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

“आम्ही कुणासोबत युती केली, २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत बाळासाहेब आणि मोदींचे फोटो लावून आम्ही मतदारांसमोर गेलो. आमचं काही चुकलं नाही. ज्या पक्षासोबत निवडणूक लढवली आणि जनतेचाही हाच कौल होता की, शिवसेना-भाजप युतीने सरकार स्थापन करावे. पण समीकरण बदलले, दुसरे सरकार आले, आम्ही ते दुरुस्त केले”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एका मुलाखतीत म्हणाले.

आज जनता आनंदी आहे. २०१९ मध्ये जे व्हायला हवे होते ते आम्ही आता केले. २०१९ मध्ये जे काही झाले ते कोणालाच आवडले नाही. मतदारांनी युतीला कौल दिला असल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले. आता यानंतर अनेकांनी फोन करून माझे अभिनंदन केले आहे. अनेकांनी मला सांगितले, आम्ही युतीला मतदान केले. जनतेने युतीच्या बाजूने कौल दिला. त्यामुळे असे नवनवीन प्रयोग करताना आम्हाला ते विश्वासात घ्यावे लागले. आमची मते घेऊन फसवणूक केली. त्यामुळे अनेकांनी मला सांगितले की आज आपण खूप आनंदी आहोत, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

…म्हणून हे काम केलं नाही..

गेल्या वर्षी गणपतीला काय विनंती केली असे एकनाथ शिंदे यांना विचारण्यात आले. “मी नेहमीच या महाराष्ट्रातील लोकांना सुखी कर. या राज्यावर कोणतेही संकट येऊ नये, असे म्हणत कोणत्याही निकालाची अपेक्षा न करता मी मेहनत करत राहिलो. मला कधीच मुख्यमंत्री व्हायचे नव्हते, त्यामुळे मी हे काम केले नाही.” तत्पूर्वी बोलताना शिंदे म्हणाले की, दीड दिवसांच्या गणपतीमध्ये आपण किमान २५० लोकांच्या घरी भेटी दिल्या असून या भेटी अजूनही सुरूच आहेत आणि अनंत चतुर्दशी पर्यंत सुरूच राहतील असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

 

वाहन हस्तांतर प्रक्रिया आता होणार सुलभ..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

वाहन हस्तांतर प्रक्रिया आता सहज आणि सोपी होणार आहे. ऑनलाईन असलेल्या या सेवेत काही कागदपत्रांची झेराक्स काढल्यानंतर त्यावर सही करून ती आरटीओत सादर करून कागदपत्र पडताळणीसाठी जावे लागते. मात्र येत्या एक ते दोन महिन्यांत ही सेवा आधार कार्डशी जोडण्यात येणार आहे. वाहन मालकाची सर्व माहिती त्वरित आरटीओला उपलब्ध होणार आहे. परिणामी कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी आरटीओत जावे लागणार नसल्याने नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे.

आरटीओमधील नागरिकांची ये-जा कमी करण्यासाठी परिवहन विभागातर्फे ऑनलाईन सेवेवर भर देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून परिवहन विभागाने वाहन हस्तांतर सेवाही आधार कार्डशी जोडण्याचा निर्णय घेऊन त्यावर काम सुरू केले आहे. जुन्या वाहनाच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात वाहनाचे कायदेशीरपणे आरटीओतून नव्या मालकाच्या नावे हस्तांतर करायचे झाल्यास स्वतंत्र प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. वाहन कर्जावर घेतले असल्यास त्याचा बोजा उतरविण्याची प्रक्रियाही करावी लागते. या प्रक्रियेत वाहनांची मूळ कागदपत्रे, अर्जावर जुन्या मालकाची संमती आदी बाबी आवश्यक असतात. विक्रेत्याचे आणि विकत घेणार्‍याचे घोषणापत्र, पीयूसी, विमा, नोंदणी, कर प्रमाणपत्र लागते. यासाठी अर्ज आणि शुल्क ऑनलाईन करणे आणि काही कागदपत्रे डाऊनलोड करण्याची सुविधा परिवहन विभागाने उपलब्ध करून दिली असली तरीही कागदपत्रे डाऊनलोड करून त्याची झेराक्स काढावी लागते. त्यावर सही करून ती आरटीओत सादर करावी लागते. त्यामुळे वाहन मालकाचा बराचसा वेळ जातो.

ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी परिवहन विभागाने वाहन हस्तांतर प्रक्रिया आधार कार्डशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वाहन मालकाची सर्व माहिती उपलब्ध होईल. परिणामी सहीचीही आवश्यकता भासणार नाही. तसेच कागदपत्रे पडताळणीसाठी आरटीओतील खेपाही वाचतील असे प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले गेले आहे.

सरकारने मच्छीमारांसाठी ओला दुष्काळ जाहीर करा! शिवसेनेच्या नगरसेविकेची मागणी!

संपादक: मोईन सय्यद/मिरा-भाईंदर प्रतिनिधी

उत्तन,भाईंदर, प्रतिनिधी: गेल्या महिन्याभरा पासून खाण्याजोगी मासळी जाळ्याला मिळत नसून अरबी समद्रात फक्त जेली फिशच जाळ्यात येत असल्यामुळे उत्तनचे मासेमार कोळी बांधव हवालदिल झाले आहेत.

अशा परिस्थितीत मच्छीमार बांधव बेजार होऊन थकलेले आहेत त्यामुळे मच्छीमारांसाठी ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी उत्तनच्या शिवसेनेच्या नगरसेविका शर्मिला बगाजी गंडोळी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

नारळी पौर्णिमा झाल्यानंतर समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी गेलेल्या बोटींना आता फक्त जेली फिशच मिळत आहेत. जेली फिश खाण्यासाठी उपयोगी नसल्यामुळे बाजारात त्याची किंमत शून्य असते.

ही जेली फिश मासळी नसून ती फक्त एक टाकाऊ वस्तू असल्यामुळे आणि तिच्यामध्ये पाणी भरून ती खूप वजनी झालेली असते.

अनेक जातीच्या जेली फिश तर विषारी देखील असतात त्यामुळे बोटीवर उचलून जाळीतून बाहेर काढून टाकताना मच्छीमारांच्या अंगाला खाज देखील येते.

अरबी समुद्रात हा प्रकार एक महिना उलटून गेला तरी चालूच असून खाण्यासाठी उपयोगी असलेली मासळी जाळ्यात सापडत नाही. त्यामुळे उत्तन परिसरातील कोळी बांधव हैराण झाले आहेत.

अशा परिस्थितीत बोटीच्या इंजिनाला लागणारा डिझेल, बर्फ, खलाश्यांचा पगार, त्यांचे जेवण व इतर बोटीवरील आवश्यक वस्तू याचा खर्च परवडणारा त्यामुळे कोळी बांधव कर्ज काढून फसला असल्याचे दिसत आहे.

हे सर्व गेल्या महिन्यात आलेल्या वादळामुळे झाले असून समुद्रात खाण्यासाठी उपयोगी पडणारी मासळी मिळत नसल्यामुळे मच्छीमार बांधव हैराण झाले आहेत.

शेतीसाठी आवश्यक असलेला पाऊस कधी पडला नाही तर दुष्काळ जाहीर केला जातो, तर कधी जास्त पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर ओला दुष्काळ जाहीर केला जातो आणि सरकार ताबडतोब शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करते.

परंतु जर मच्छीमारांवर कधी अशा प्रकारचे नैसर्गिक संकट आले तर मात्र सरकार मच्छीमार कोळी बांधवाना कधीच मदत जाहीर करत नाही! असा असंतोष उत्तन परिसरातील मच्छिमारांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे.

मच्छिमार कोळी बांधव देखील या देशाचे नागरिक असून त्यांच्या मच्छिमारीच्या व्यवसायातून मोठी आर्थिक उलाढाल केली जात असते. मच्छिमार सरकारला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देत असतात.

आपला भारत देश जगाच्या पाठीवर पाचवा क्रमांक मिळवून आर्थिक महासत्ता बनला आहे. त्यामध्ये मत्स्य व्यवसायाचा देखील फार मोठा वाटा आहे.

मग नैसर्गिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना जशी आर्थिक मदत केली जाते. तशी आर्थिक मदत मच्छिमार बांधवाना का केली जात नाही? मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांवर असा अन्याय का केला जातो? असा सवाल मच्छीमार कोळी बांधव करीत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी उत्तन परिसरातील सर्व कोळी-मासेमारी संघटना करीत आहेत.

सरकारने सर्व कोळी-मच्छिमारांच्या बोटींचे पंचनामे करून शासनाच्या मत्स्य विभागा तर्फे अहवाल सादर करावा आणि त्यानुसार मच्छीमारांना आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी मागणी मच्छिमार बांधव करत आहेत.

उत्तनच्या मच्छीमारांच्या या मागणीला ध्यानात ठेऊन शिवसेनेच्या नगरसेविका शर्मिला बगाजी गंडोळी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्र देऊन मच्छिमारांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष वेधून तात्काळ आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

देशाचा शेतकरी बळीराजा जेव्हा आर्थिक अडचणीत सापडल्यावर आत्महत्या करतो. तेव्हा सर्वच राजकीय पक्ष सरकारवर टीका करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यास सरकारला भाग पाडतात. परंतु समुद्रातील मासा पाण्या मध्ये रडतो. अशी अवस्था मच्छीमार बांधवांची होते तेव्हा मात्र त्यांचे अश्रू दिसत नाही.

त्यामुळे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मा. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मस्त्यपालन मंत्री यांनी मच्छीमारांना आर्थिक मदत करण्यासाठी संबंधित विभागाला तात्काळ कारवाईचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली जात आहे.

प्रसूती रजेसाठी नवे नियम लागू करत केंद्रीय महिला कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

अनेकदा महिलांच्या प्रसूतीनंतर मृत बाळ जन्माला येते किंवा प्रसूतीच्या काही काळानंतर बाळ अल्पजीवी ठरते व त्याचा मृत्यू होतो. या दोन्ही स्थितीमध्ये महिलांवर मानसिक आघात होतो, त्यामुळे या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी त्यांना वेळेची गरज असते. या भावनिक बाबीचा विचार करत केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने महिलांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जर केंद्रीय कर्मचारी असलेल्या महिलेचे बाळ प्रसूतीनंतर त्वरित मृत पावल्यास किंवा मृत जन्माला आल्यास या दोन्ही स्थितीमध्ये बाळाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून ६० दिवसांची अतिरिक्त रजा केंद्र शासनाकडून मंजूर करण्यात आली आहे.

जर एखादी महिला प्रसूती रजेवर असेल व तिच्यावर बाळाच्या मृत्यूचे दुर्दैव ओढवले असेल तर रजेमध्ये बदल करता येणार आहे. सरकारच्या नव्या नियमानुसार बाळ मृत्यू प्रकरणानंतर त्वरित रजा मंजुरी मिळणार असून, अशावेळी मातेचे आरोग्य व तिच्या भावनिक स्थितीला अधिक महत्व देण्यात आले आहे. प्रसूतीबाबत लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमानुसार केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत येणारे रुग्णालय तसेच सरकारी रुग्णालयात महिलेची प्रसूती झाल्यास तिला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. आपत्कालीन स्थितीत खाजगी रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास त्याबाबतचे आपत्कालीन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

नागरी सेवा व पदांवर सध्या कार्यरत असणाऱ्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकरिता २ सप्टेंबर २०२२ पासून हा नियम लागू केला गेला असून, ते सर्व यापुढे विशेष रजेसाठी पात्र असणार आहे. आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयासोबत चर्चा करून व सर्व बाबींचा काटेकोरपणे विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असून, येत्या काळात खाजगी कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना देखील अशाच विशेष रजेची तरतूद केल्यास नक्कीच सरकारचा हा निर्णय सर्वसमावेशक व कल्याणकारी ठरेल, यामध्ये कुठलेही दुमत नाही आहे.