लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

गैरव्यवहार आणि सतत होणारा तोटा यांमुळे ‘महानंद’, म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांपासून ‘महानंद’चा नफा सातत्याने घटत आहे. २००४-०५ मध्ये दीड कोटी रुपयांच्या दरम्यान असणारा हा तोटा आता २०११ मध्ये तब्बल १५ कोटींच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे महासंघाचे कामकाज चालवण्यासाठी बँकांकडून सातत्याने ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची वेळ येत आहे. विधीमंडळात २२ ऑगस्ट रोजी महानंदमधील ढिसाळ कारभाराबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर लगेचच शासनाने संचालक मंडळ बरखास्तीचे आदेश काढले.

‘महानंद’चे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमावा असे या आदेशात म्हटले आहे. ‘महानंद’ला उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी प्रशासक म्हणून दुग्ध व्यवसाय कोणाची नेमणूक केली जाते यावर सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहीले आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोविड च्या काळात राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा गंभीर परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला असून राज्याच्या महसुलात ४१ हजार कोटींची तूट आली तसेच राज्यावर ६८ हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा झाल्याचा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात नोंदवला गेला आहे. हा अहवाल ३१ मार्च २०२१ या संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅग अहवाल विधिमंडळात सादर झाले. कोविड महामारीमुळे राज्याचा २०२० या वित्त वर्षातील स्वत:चा कर महसूल आटला. तसेच सरकारचे भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे भांडवली खर्च रोडावल्याचा निष्कर्ष अहवालात आहे.

कर महसूल कमी झाल्याने सरकारचे कर्जाचे प्रमाण वाढले. मात्र यातही महाविकास आघाडी सरकारने खर्चात मोठी काटकसर केली असे अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकारने या काळात अतिरिक्त कर्ज घेतले असले तरी सरकारी खर्च कमी केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे प्रमाण २.६९ इतके राहू शकल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर काल आंदोलनादरम्यान झालेल्या धक्काबुक्कीच्या घटनेच्या अनुषंगाने विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्याच्या मुद्द्यावार विधानपरिषदेत चर्चा झाली. विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरील पायऱ्यांवर आंदोलन करायला आणि प्रसारमाध्यमांनी तिथे चित्रीकरण करायला बंदी घालावी अशी मागणी शेकापचे जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.

विधानभवनात आमदारांनी सभागृहात प्रश्न मांडावेत पायऱ्यांवर बसून मांडू नयेत असे जयंत पाटील म्हणाले. मात्र शिवसेनेचे अनिल परब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी मात्र जयंत पाटील यांच्या मागणीला विरोध दर्शविला.

काही प्रश्न सभागृहात वेळेअभावी सुटत नाही, त्यामुळे प्रत्येकाला पायऱ्यांवर आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे असं अनिल परब यांनी यावेळी सांगितलं. कोणताही द्वेष आणि तणाव निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी मात्र त्या ठिकाणी आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवावा असं शशिकांत शिंदे यांनी सांगितलं.

यावर बोलताना विधान कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आचारसंहितेसंदर्भात जेष्ठ सदस्यांची बैठक बोलावण्याची तयारी दर्शवली. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही विधिमंडळातील आमदारांचं वर्तन कशाप्रकारे असलं पाहिजे यासंदर्भात आचारसंहिता करण्याची गरज व्यक्त केली.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आम्ही बहुमत सिद्ध करून बसलो आहोत तरी आम्हाला कंत्राटी मुख्यमंत्री म्हटले जाते मात्र महाराष्ट्राच्या विकासाचे, राज्य समृध्द करण्याचे , सर्वसामान्यांचे अश्रू पुसण्याचे , बहुजनांच्या विकासाचे , बाळासाहेबांच्या विचार पुढे नेण्याचे कंत्राट मी घेतले आहे असा जबरदस्त टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत उध्दव ठाकरेंना हाणला.

आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारावर न चालणार्यांशी फारकत घेतली आहे, आम्ही गद्दार नसून खुद्दार आहोत. आमच्या भूमिकेचे स्वागत राज्यातील जनतेने केले आहे. सध्या वैचारिक दिवाळखोरी ने आमच्यावर टीका केली जात आहे. आम्ही त्याला कामानेच उत्तर देऊ अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.

बमाझ्या कलागुणांना तुम्ही कधीच वाव दिलाच नाही, माझ्यात ही गुण आहेत, तुम्ही संधीच दिली नाही असा टोला त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या लोकांना दिला. तरीही आम्ही कमरेखाली वार करणार नाही, सत्तेची मस्ती डोक्यात जाता कामा नये असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. आज पुन्हा त्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्ताने विरोधकांना धोबीपछाड दिला.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्राचे सत्तासंघर्ष प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लांबणीवर पडले असून आज होणारी सुनावणी झाली नाही. आजची सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने २३ तारखेला जाहीर केले होते , मात्र ही शक्यता मावळली असून आजच्या यादीत हे प्रकरण दाखवलेले नाही.

आता नव्या सरन्यायाधीशांसमोर प्रकरण जाण्याची शक्यता असून उद्या मुख्य न्यायमूर्ती रामण्णा निवृत्त होणार आहेत. मागच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती, आता त्यावर नेमकी कधीपर्यंत स्थगिती हे आता सोमवारी स्पष्ट होणार आहे.