लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर काल आंदोलनादरम्यान झालेल्या धक्काबुक्कीच्या घटनेच्या अनुषंगाने विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्याच्या मुद्द्यावार विधानपरिषदेत चर्चा झाली. विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरील पायऱ्यांवर आंदोलन करायला आणि प्रसारमाध्यमांनी तिथे चित्रीकरण करायला बंदी घालावी अशी मागणी शेकापचे जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.

विधानभवनात आमदारांनी सभागृहात प्रश्न मांडावेत पायऱ्यांवर बसून मांडू नयेत असे जयंत पाटील म्हणाले. मात्र शिवसेनेचे अनिल परब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी मात्र जयंत पाटील यांच्या मागणीला विरोध दर्शविला.

काही प्रश्न सभागृहात वेळेअभावी सुटत नाही, त्यामुळे प्रत्येकाला पायऱ्यांवर आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे असं अनिल परब यांनी यावेळी सांगितलं. कोणताही द्वेष आणि तणाव निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी मात्र त्या ठिकाणी आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवावा असं शशिकांत शिंदे यांनी सांगितलं.

यावर बोलताना विधान कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आचारसंहितेसंदर्भात जेष्ठ सदस्यांची बैठक बोलावण्याची तयारी दर्शवली. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही विधिमंडळातील आमदारांचं वर्तन कशाप्रकारे असलं पाहिजे यासंदर्भात आचारसंहिता करण्याची गरज व्यक्त केली.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आम्ही बहुमत सिद्ध करून बसलो आहोत तरी आम्हाला कंत्राटी मुख्यमंत्री म्हटले जाते मात्र महाराष्ट्राच्या विकासाचे, राज्य समृध्द करण्याचे , सर्वसामान्यांचे अश्रू पुसण्याचे , बहुजनांच्या विकासाचे , बाळासाहेबांच्या विचार पुढे नेण्याचे कंत्राट मी घेतले आहे असा जबरदस्त टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत उध्दव ठाकरेंना हाणला.

आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारावर न चालणार्यांशी फारकत घेतली आहे, आम्ही गद्दार नसून खुद्दार आहोत. आमच्या भूमिकेचे स्वागत राज्यातील जनतेने केले आहे. सध्या वैचारिक दिवाळखोरी ने आमच्यावर टीका केली जात आहे. आम्ही त्याला कामानेच उत्तर देऊ अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.

बमाझ्या कलागुणांना तुम्ही कधीच वाव दिलाच नाही, माझ्यात ही गुण आहेत, तुम्ही संधीच दिली नाही असा टोला त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या लोकांना दिला. तरीही आम्ही कमरेखाली वार करणार नाही, सत्तेची मस्ती डोक्यात जाता कामा नये असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. आज पुन्हा त्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्ताने विरोधकांना धोबीपछाड दिला.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्राचे सत्तासंघर्ष प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लांबणीवर पडले असून आज होणारी सुनावणी झाली नाही. आजची सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने २३ तारखेला जाहीर केले होते , मात्र ही शक्यता मावळली असून आजच्या यादीत हे प्रकरण दाखवलेले नाही.

आता नव्या सरन्यायाधीशांसमोर प्रकरण जाण्याची शक्यता असून उद्या मुख्य न्यायमूर्ती रामण्णा निवृत्त होणार आहेत. मागच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती, आता त्यावर नेमकी कधीपर्यंत स्थगिती हे आता सोमवारी स्पष्ट होणार आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मराठी भाषा विकासासाठी काम करणाऱ्या राज्य मराठी विकास संस्थेला, मुंबईतील एल्फिन्स्टन तंत्रज्ञान संस्थेच्या आवारात पहिल्या मजल्यावर असलेली जागा खाली करण्याबाबतचे पत्र कौशल्य विकास विभागानं पाठवलंय. त्यामुळे मुंबईत आपल्या मराठी भाषेला बेघर होण्याची वेळ आल्याचा महत्त्वाचा विषय विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’च्या माध्यमातून सभागृहात मांडला.

दरम्यान, मराठी भाषा विकास संस्थेच्या कार्यालयाची जागा यापुढेही त्यांच्याकडे कायम राहील, हे सुनिश्चित करण्याची आग्रही मागणी अजित पवारांनी यावेळी केली. त्यावर ही जागा मराठी विकास संस्थेकडे कायम राहील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबईतील ‘एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’च्या आवारात पहिल्या मजल्यावर मराठी विकास संस्थेची जागा आहे. मात्र ती जागा सोडण्याचे पत्र आल्याने मराठी भाषेच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या विकास संस्थेला मुंबईतच बेघर व्हायची वेळ आली होती. सरकारकडून पुरवणी मागण्या, गुजराती, सिंधी भाषांसाठी निधीची तरतूद केली, आम्ही सर्वांनी त्याचे स्वागत केले. महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा विकास व्हावा, अशी अपेक्षा आम्ही त्यावेळी व्यक्त केली होती. त्यानुसार मराठी भाषा संस्थेची जागा कायम ठेवण्याचे आदेश करण्याची मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात केली.

त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ही जागा मराठी भाषा विभागाकडेच राहणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या संस्थेच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कौशल्य विकास विभागाने जागा रिकामी करण्याचे पत्र परस्पर कसे दिले ? याची चौकशी करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.