लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

गेल्या काही दिवसांत महागाई खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या महागाईवर मात करण्यासाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खाद्य तेल कंपन्यांना प्रतिलिटर तेलाचे दहा रुपयांपर्यंत दर कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बुधवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी ही माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारचे तेल कंपन्यांना कडक निर्देश

खाद्यतेलाच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. देशभरातील एकाच ब्रँडच्या खाद्यतेलाची एमआरपी समान ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले. खाद्य तेल कंपन्यांना किरकोळ किमती कमी करण्यास सांगण्यासाठी अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने बुधवारी बैठक घेतली.

जगभरात स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किंमती घसरल्या असतानाही देशात चढा भाव आकारत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना जागतिक किंमतीतील दर कपातीचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारत दरवर्षी आपल्या एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेच्या ६० टक्के आयात करतो.

‘सॉल्व्हेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे कार्यकारी संचालक बी व्ही मेहता यांनी म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर किंमत ३००-४०० डॉलर प्रति टन कमी झाली आहे. पण त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारात दिसण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागेल. येत्या काही दिवसांत भारतात खाद्यतेलाच्या किंमतीही घसरतील असे अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी बुधवारी मंत्रालयाने घेतलेल्या बैठकीत  सांगितले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर छुप्या पद्धतीने धर्मांतराच्या घटना घडत असल्याने राज्यात कठोर ‘धर्मांतरबंदी कायदा’ लागू करावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांची भेट घेऊन केली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते ‘मुंबई मराठी पत्रकार संघा’त आयोजित पत्रकार परिषदेला बोलत होते.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू पाठोपाठ अहमदनगर जिल्ह्यातही आदिवासी महिलेच्या धर्मांतराचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नुकताच संभाजीनगर येथेही एक पाद्री ‘चंगाई सभे’त गंभीर आजार बरे करण्याचा दावा उघडपणे करतांना दिसून आला. धर्मांतराचा प्रयत्न होत असलेल्या घटना या केवळ हिमनगाचे टोक असून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर छुप्या पद्धतीने धर्मांतराच्या घटना घडत आहेत. यापूर्वी राज्यात काँग्रेसी शासन असतांना महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांच्या संदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने २९ नोव्हेंबर २०१४ या दिवशी महाराष्ट्र शासनाला ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीनुसार शासनाने तात्काळ अंमलबजावणी करावी आणि राज्यात कठोर ‘धर्मांतरबंदी कायदा’ लागू करावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांची भेट घेऊन केली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, असे घनवट यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, ‘लंगडा चालू लागेल’, ‘आंधळ्याला दिसू लागेल’, ‘बहिरा ऐकू लागेल’ आदी धादांत अंधश्रद्धेचा खोटा प्रचार करणार्‍या ‘चंगाई सभां’चा राज्यात सुळसुळाट झाला आहे. या सभांतून गोरगरीब हिंदूंना ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतरित केले जाते. फरार आतंकवादी डॉ. झाकीर नाईक याच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’च्या रिझवान खान आणि अर्शद कुरेशी यांना काही वर्षांपूर्वी कल्याण येथून अटक केली होती. या दोघांनी सुमारे ७०० हिंदूंचे फसवून अन् प्रलोभनाद्वारे इस्लाममध्ये धर्मांतर केले होते, असे आतंकवादविरोधी पथकाच्या तपासात आढळून आले होते.

देशात प्रतीवर्षी १० लाख हिंदू धर्मांतरीत होत आहेत. हिंदूंचे धर्मांतरण हे एक मोठे राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र आहे. नागालँड, मिझोराम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर ही राज्ये ख्रिस्तीबहुल झाली आहेत. भारतात हिंदु ९ राज्यांमध्ये अल्पसंख्य झाले आहेत. यातील काही राज्यांत ‘स्वतंत्र देश’ घोषित करण्याच्या मागण्या होऊ लागल्या आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ‘धर्मांतर हे राष्ट्रांतर’ असल्याचे म्हटले होते, याचा प्रत्यय या घटनांतून येत आहे.

नुकतेच पुणे जिल्ह्यातून ८४० महिला-मुली बेपत्ता झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’नुसार वर्ष २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातून १८,९०१ महिला-मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. या मुली जातात कुठे ? ‘लव्ह-जिहाद’ मध्ये अडकतात, आखाती देशांत विकल्या जातात, लग्नाचे अमिष दाखवून वेश्याव्यवसायात पाठवल्या जातात कि आणखी काय होते, याचा छडा लागायला हवा. याच संदर्भात तत्कालीन नि. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीने मध्यप्रदेश आणि ओडिसा राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही धर्मांतरबंदी कायदा लागू करावा, अशी शिफारस शासनाला केली होती. आजघडीला देशात उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, ओडिसा, झारखंड, कर्नाटक या १० राज्यांनी ‘धर्मांतरबंदी कायदा’ केला आहे. गोव्यातही तशी शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही हा कायदा त्वरित लागू करावा, अशी मागणी श्री. घनवट यांनी या वेळी केली.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी पुण्यात केपीआयटी तसेच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद ने विकसित केलेली भारताच्या खऱ्या अर्थाने स्वदेशी बनावटीच्या, पहिल्या हायड्रोजन फ्युएल सेल बसचे उद्घाटन केले. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी उपस्थितांना सांगितले की, आत्मनिर्भर म्हणजे परवडण्याजोगी आणि सहजपणे उपलब्ध स्वच्छ ऊर्जा, हवामान बदलाची उद्दिष्टे साध्य करणे, नवीन उद्योजक आणि नोकऱ्या निर्माण करणे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे हायड्रोजन व्हिजन भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले, हरित हायड्रोजन हे एक उत्कृष्ट तसेच स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती माध्यम आहे जे रिफायनिंग उद्योग, खत उद्योग, पोलाद उद्योग, सिमेंट उद्योग आणि अवजड व्यावसायिक वाहतूक क्षेत्रातील वायू उत्सर्जनातून निघणाऱा कार्बन कमी करण्याचे कार्य करते.

हायड्रोजन फ्युएल सेल बस

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली की इंधन सेल हायड्रोजन आणि हवेचा वापर करून बस चालण्यासाठी आवश्यक वीज निर्माण करते आणि बसमधून बाहेर टाकला जाणारा घटक केवळ पाणी आहे, त्यामुळे ही बस पर्यावरणास अनुकूल असे वाहतुकीचे माध्यम आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या पाहता, लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर धावणारी एकच डिझेल बस सर्व सामान्यरित्या वर्ष भरात १०० टन कार्बन डाय-ऑक्साईड उत्सर्जित करते आणि भारतात अशा दहा लाखांहून अधिक बस आहेत.

डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, इंधन सेल वाहनांची उच्च कार्यक्षमता आणि हायड्रोजनची उच्च ऊर्जा घनता हे सुनिश्चित करते की इंधन सेल ट्रक आणि बसेससाठी रुपये प्रति किलोमीटरचा परिचालन खर्च डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा कमी आहे. यामुळे भारतात मालवाहतूक क्रांती होऊ शकते. शिवाय, इंधन सेल वाहने शून्य ग्रीन-हाऊस गॅस उत्सर्जनाची देखील हमी देतात. मंत्री महोदयांनी केपीआयटी आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद – राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाळेच्या संयुक्त विकास प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अभियंते यांचा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पराक्रम जगातील सर्वोत्कृष्ट असून कमी खर्चिक असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले.

भारतासाठी हायड्रोजनचे महत्त्व लक्षात घेता १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहिमे बाबत केलेल्या घोषणेची आठवण डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी करून दिली. त्यांनी भारतातील शास्त्रज्ञांना भारताच्या हायड्रोजन मोहिमेसाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करण्याचे आवाहन केले. मंत्र्यांनी आशा व्यक्त केली की, नजीकच्या काळात हायड्रोजन इंधनाचे महत्व वाढेल कारण भारतातील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक ही रस्ते मार्गाने होते ज्यात मोठ्या प्रमाणात अवजड व्यावसायिक वाहनांचा वापर केला जातो. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सुमारे १२-१४% कार्बन डाय-ऑक्साइड वायूचे उत्सर्जन आणि सूक्ष्मकणांचे उत्सर्जन डिझेलवर चालणार्‍या अवजड व्यावसायिक वाहनांमधून होते आणि हे विकेंद्रित स्वरूपाचे उत्सर्जन असल्या कारणाने आहेत ते थांबवणे कठीण आहे. मंत्री म्हणाले, या क्षेत्रात हायड्रोजन इंधनावर चालणारी वाहने रस्त्यावरून होणारे उत्सर्जन दूर करण्यासाठी एक उत्कृष्ट माध्यम प्रदान करतात. ते म्हणाले, मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी अंतर्देशीय जलमार्ग वाढवण्याचेही भारताचे ध्येय आहे.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी निष्कर्ष काढला की, ही उद्दिष्टे साध्य करून, भारत जीवाश्म ऊर्जेचा निव्वळ आयातदार होण्यापासून ते स्वच्छ हायड्रोजन उर्जेचा निव्वळ निर्यातदार होण्यापर्यंत मोठी झेप घेऊ शकतो आणि अशा प्रकारे, एक प्रमुख हरित हायड्रोजन उत्पादक आणि हरित हायड्रोजन संबंधित उपकरणांचा पुरवठादार बनून हायड्रोजनच्या बाजारपेठेत भारताला जागतिक नेतृत्व प्रदान करू शकतो. नंतर, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी (सीएसआयआर-एनसीएल) मधील बिस्फेनॉल या प्रायोगिक तत्वावर चालणाऱ्या (पायलट) सयंत्राचे उद्घाटन केले आणि सांगितले की,या नव्या संयंत्रामुळे सीएसआयआर च्या कोरोना मोहीम आणि बल्क केमिकल्स उत्सर्जन कार्यक्रमाअंतर्गत एनसीएल ने विकसित केलेल्या नवीन प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचे यशस्वीपणे प्रात्यक्षिक केले आहे.

डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, बिस्फेनॉल-ए (बीपीए) हे इपॉक्सी रेजिन, पॉली कार्बोनेट आणि इतर अभियांत्रिकी प्लास्टिकच्या उत्पादनासाठी महत्त्वाचा कच्चामाल ठरू शकते. ते म्हणाले, वर्ष २०२७ पर्यंत बिस्फेनॉल-ए ची जागतिक बाजारपेठेतली मागणी ७.१ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, २०२०-२७ या कालावधीचे विश्लेषण करता, २% ने सीएजीआर वाढेल. भारतातील एकूण अंदाजे वार्षिक मागणी १ लाख ३५ हजार टन एवढी असून आज ती आयात केली जाते. सीएसआयआर-एनसीएलच्या तंत्रज्ञानामुळे या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या आयातीला पर्याय शक्य होईल आणि भारताच्या आत्मनिर्भर उपक्रमाला मदत होईल, अशी आशा मंत्र्यांनी व्यक्त केली.

सीएसआयआर-एनसीएल ने विकसित केलेल्या प्रक्रियेचे वेगळेपण म्हणजे स्वदेशी तंत्रज्ञानाला जागतिक मापदंडासह स्पर्धात्मक बनवणारे हे एक नवीन प्रकारचे तंत्रज्ञान आहे.