लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण-डोंबिवली येथील शिवसेनेचे लोकप्रिय खासदर डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना डोंबिवली शहर शाखा यांच्या वतीने गणेशोत्सवा निमित्ताने कोकणात जाणाऱ्या भाविक चाकरमान्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-डोंबिवली येथून मोफत एसटी सेवा पुरवण्यात आली आहे.

या एसटी बसेसना सायंकाळी चार वाजता शिवसेनेचे लोकप्रिय खासदर डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे झेंडा दाखवून मार्गस्थ करणार आहेत. या एसटी गाड्या डोंबिवली येथील हभप सावळाराम क्रिडा संकुल येथुन डोंबिवलीतील विविध भागांसाठी १४० एसटी बसेस सोडण्यात आल्या आहेत. कल्याण डोंबिवली येथुन एकूण २९० एसटी बसेस ची सोय करण्यात आली आहे तर कल्याण पूर्व साठी ८० बस आणि दिवा वासीयांसाठी ९० बस देण्यात आल्या आहेत.

एकूण १५००० चाकरमानी भाविक भक्तगण यंदा कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या कालावधी नंतर गणपती उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्याकरिता कोकणात मोफत जाण्यासाठी या बसेसच्या सोयीचा लाभ घेतील असे वर्तवले जात आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्रातील लोकांचा अभिमान असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. तो लवकरात लवकर मंजूर करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी केंद्र सरकारकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. मराठी भाषा अभिजात दर्जा मिळविण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करते असा निष्कर्ष. या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

यासंदर्भात सुरू करण्यात आलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेअंतर्गत राज्यातील मराठी भाषिक नागरिकांनी राष्ट्रपतींना १ लाख २० हजारांहून अधिक पत्रे पाठवली आहेत. याबाबत महाराष्ट्रातील खासदारांनी वेळोवेळी संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रस्ताव सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे, असे केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यसभेत सांगितले. हा प्रस्ताव अनेक दिवसांपासून केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. तो लवकरात लवकर मंजूर करावा, अशी विनंती आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

गैरव्यवहार आणि सतत होणारा तोटा यांमुळे ‘महानंद’, म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांपासून ‘महानंद’चा नफा सातत्याने घटत आहे. २००४-०५ मध्ये दीड कोटी रुपयांच्या दरम्यान असणारा हा तोटा आता २०११ मध्ये तब्बल १५ कोटींच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे महासंघाचे कामकाज चालवण्यासाठी बँकांकडून सातत्याने ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची वेळ येत आहे. विधीमंडळात २२ ऑगस्ट रोजी महानंदमधील ढिसाळ कारभाराबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर लगेचच शासनाने संचालक मंडळ बरखास्तीचे आदेश काढले.

‘महानंद’चे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमावा असे या आदेशात म्हटले आहे. ‘महानंद’ला उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी प्रशासक म्हणून दुग्ध व्यवसाय कोणाची नेमणूक केली जाते यावर सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहीले आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोविड च्या काळात राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा गंभीर परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला असून राज्याच्या महसुलात ४१ हजार कोटींची तूट आली तसेच राज्यावर ६८ हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा झाल्याचा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात नोंदवला गेला आहे. हा अहवाल ३१ मार्च २०२१ या संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅग अहवाल विधिमंडळात सादर झाले. कोविड महामारीमुळे राज्याचा २०२० या वित्त वर्षातील स्वत:चा कर महसूल आटला. तसेच सरकारचे भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे भांडवली खर्च रोडावल्याचा निष्कर्ष अहवालात आहे.

कर महसूल कमी झाल्याने सरकारचे कर्जाचे प्रमाण वाढले. मात्र यातही महाविकास आघाडी सरकारने खर्चात मोठी काटकसर केली असे अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकारने या काळात अतिरिक्त कर्ज घेतले असले तरी सरकारी खर्च कमी केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे प्रमाण २.६९ इतके राहू शकल्याचे कॅगने म्हटले आहे.