लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आधार कार्ड सध्याच्या काळात एक महत्त्वाचा दस्तावेज बनला आहे. कोणत्याही सरकारी योजना असो वा पुरावा म्हणूनही आधार कार्ड महत्त्वाचे आहे. देशातील जवळपास संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येकडे आधार कार्ड आहे. सरकारने आधार कार्ड देण्यासाठी एक संस्था स्थापन केली आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) असं या संस्थेचं नाव आहे. UIDAI नागरिकांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही आधार कार्ड तयार करुन देण्याची सुविधा देते. आधार कार्डचे अनेक प्रकार आहेत.

आधार कार्डचे किती प्रकार आहेत आणि ते कसे मिळवायचे ते जाणून घेऊया. पीव्हीसी आधार कार्ड जर तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड क्रेडिट कार्ड सारखे बनवायचे असेल तर तुम्ही फक्त ५० रुपये खर्च करून पिव्हीसी आधार कार्ड ऑर्डर करू शकता. यामध्ये अनेक प्रकारचे सुरक्षेचे तपशील नोंदवले जातात आणि यामध्ये सर्व नागरिकांचे चिन्ह ‘क्यूआर कोड’च्या स्वरूपात सुरक्षित ठेवावे लागते. हे कार्ड मिळवण्यासाठी तुम्हाला आधारच्या अधिकृत वेबसाइट uidai.gov.in वर जाऊन ऑर्डर द्यावी लागेल.

ऑर्डर दिल्यानंतर ५ ते ६ दिवसांत हे कार्ड तुमच्या पत्त्यावर पोहोचते. mAadhaar कार्ड UIDAI ने आधार कार्ड धारकांच्या मदतीसाठी मोबाईल ऍप्लिकेशन तयार केले आहे. या ऍपद्वारे तुम्ही आधारची ई-कॉपी तुमच्या मोबाइलमध्ये सुरक्षितपणे सेव्ह करुन ठेवू शकता. हे ऍप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागणार नाही.

यासोबतच आधार अपडेट केल्यावर तुमच्या आधार mAadhaar कार्डमध्ये सेव्ह केलेले आधार कार्ड आपोआप अपडेट होईल. आधार पत्र जर तुमचे आधार कार्ड गहाळ झाले असेल आणि तुम्हाला ते आपत्कालीन परिस्थितीत डाउनलोड करावे लागले तर तुम्ही आधार पत्र डाउनलोड करू शकता. हे एक मोठे जाड आधार कार्ड असून त्यात नागरिकांची सर्व माहिती नोंदवली जाते. तुम्ही फक्त OTP द्वारे आधार पत्र डाउनलोड करू शकता.

ई-आधार कार्ड तुम्ही मोबाईलमध्ये ई-आधार कार्ड सहज डाउनलोड करू शकता. आधार डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला पासवर्ड टाकावा लागेल. कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी, UIDAI मास्क केलेले ई-आधार कार्ड डाउनलोड करण्याची सुविधा प्रदान करते ज्यामध्ये फक्त शेवटचे चार क्रमांक नमूद केले आहेत. यामुळे तुमचा आधार डेटा चोरीला जाऊ शकत नाही असे प्रसिध्दी माध्यमांना कळवले आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आज स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी दिनानिमित्त शहर वाहतूक उपविभाग शाखा डोंबिवली तर्फे डोंबिवली वाहतूक उपविभाग हद्दीत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री.उमेश गीत्ते यांच्या नेतृत्वाखाली वाहतूक पोलीस अधिकारी, अंमलदार व वॉर्डन तसेच ‘डोंबिवली रायडर्स क्लब’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्ताने सदरची बाईक रॅली डोंबिवली पूर्वेकडील रामनगर येथून सुरु होऊन इंदिरा चौक, टिळक चौक, कोपर पूल, सम्राट चौक, कोल्हापुरे चौक, गुप्ते रोड, मच्छी मार्केट, कोपर पूल व परत रामनगर येथे समाप्त झाली. या बाईक रॅलीद्वारे वाहतुक विभागातर्फे वाहतुकीच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचा संदेश देण्यात आला.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळातील नवनियुक्त मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर केले आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले आहे.

* मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ तसेच इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग

* उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असतील.

इतर १८ मंत्र्यांची खाती पुढीलप्रमाणे –

* राधाकृष्ण विखे-पाटील – महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास

* सुधीर मुनगंटीवार – वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय

* चंद्रकांत पाटील – उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य

* डॉ. विजयकुमार गावित – आदिवासी विकास

* गिरीष महाजन – ग्राम विकास आणि पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण

* गुलाबराव पाटील – पाणीपुरवठा व स्वच्छता

* दादा भुसे – बंदरे व खनिकर्म

* संजय राठोड – अन्न व औषध प्रशासन

* सुरेश खाडे – कामगार

* संदीपान भुमरे – रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन

* उदय सामंत – उद्योग

* प्रा.तानाजी सावंत – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण

* रवींद्र चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

* अब्दुल सत्तार – कृषी

* दीपक केसरकर – शालेय शिक्षण व मराठी भाषा

* अतुल सावे – सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण

* शंभूराज देसाई – राज्य उत्पादन शुल्क

* मंगलप्रभात लोढा – पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवलेल्या विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या यादीला आघाडी सरकार सत्तेवरून खाली येईपर्यंत राज्यपालांनी मंजुरी दिली नव्हती. आता राज्यात आलेल्या एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय घेतला असून त्याऐवजी नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाणार आहे.

भाजप नेते आणि नवनियुक्त मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. विधानपरिषदेतील नव्या सरकारची सदस्य संख्या वाढावी आणि या निमित्तानेविधिमंडळ कामकाजात सरकारच्या निर्णयांना आडकाठी येऊ नये, यासाठी हा सर्व प्रकार करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

याप्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी यासाठी राज्यपालांच्या अनेकदा भेटी घेतल्या. मात्र तरीही सदस्यनियुक्तीच्या यादीची फाईल पुढे सरकली नाही. आता मात्र, राज्यात आलेल्या नव्या सरकारने या यादीच्या फाइलला गती देण्याचे ठरवले आहे. ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

“जुनी यादी परत मागवण्यासाठी एक प्रस्ताव करावा लागतो. तसा तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. हा एक प्रक्रियेचा भाग आहे. आता राज्यपाल कधी यादी परत देतील आणि त्यानंतर राज्यपालांना कधी नवी यादी दिली जाईल, याबाबत मात्र आपल्याला नेमकी माहिती नाही”, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडीने राज्यपालनियुक्त आमदारांमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या चार सदस्यांचा समावेश आहे. शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांची नावे, तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन आणि अनिरुद्ध वनकर यांचा समावेश होता. त्यापैकी विधानपरिषदेवर फक्त एकनाथ खडसे यांची वर्णी लागली आहे.

विधान परिषदेतील रिक्त पदांवर नियुक्त्या करण्याचे अधिकार राज्यपालांना घटनेने दिले आहेत. मात्र, ही नियुक्ती करण्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करावी लागणार आहे. कलम १६३(१) अन्वये राज्यपाल विधान परिषदेच्या जागांवर नियुक्त्या करू शकतात. कलम १७१(५) नुसार राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रात व्यक्तींची नियुक्ती करू शकतात. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने आमदारांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. मात्र, सरकारने यादी दिल्यानंतर ही नियुक्ती किती दिवसांत करायची, याबाबत कायद्यात स्पष्ट उल्लेख नाही.