संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवलेल्या विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या यादीला आघाडी सरकार सत्तेवरून खाली येईपर्यंत राज्यपालांनी मंजुरी दिली नव्हती. आता राज्यात आलेल्या एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय घेतला असून त्याऐवजी नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाणार आहे.
भाजप नेते आणि नवनियुक्त मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. विधानपरिषदेतील नव्या सरकारची सदस्य संख्या वाढावी आणि या निमित्तानेविधिमंडळ कामकाजात सरकारच्या निर्णयांना आडकाठी येऊ नये, यासाठी हा सर्व प्रकार करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
याप्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी यासाठी राज्यपालांच्या अनेकदा भेटी घेतल्या. मात्र तरीही सदस्यनियुक्तीच्या यादीची फाईल पुढे सरकली नाही. आता मात्र, राज्यात आलेल्या नव्या सरकारने या यादीच्या फाइलला गती देण्याचे ठरवले आहे. ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
“जुनी यादी परत मागवण्यासाठी एक प्रस्ताव करावा लागतो. तसा तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. हा एक प्रक्रियेचा भाग आहे. आता राज्यपाल कधी यादी परत देतील आणि त्यानंतर राज्यपालांना कधी नवी यादी दिली जाईल, याबाबत मात्र आपल्याला नेमकी माहिती नाही”, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीने राज्यपालनियुक्त आमदारांमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या चार सदस्यांचा समावेश आहे. शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांची नावे, तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन आणि अनिरुद्ध वनकर यांचा समावेश होता. त्यापैकी विधानपरिषदेवर फक्त एकनाथ खडसे यांची वर्णी लागली आहे.
विधान परिषदेतील रिक्त पदांवर नियुक्त्या करण्याचे अधिकार राज्यपालांना घटनेने दिले आहेत. मात्र, ही नियुक्ती करण्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करावी लागणार आहे. कलम १६३(१) अन्वये राज्यपाल विधान परिषदेच्या जागांवर नियुक्त्या करू शकतात. कलम १७१(५) नुसार राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रात व्यक्तींची नियुक्ती करू शकतात. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने आमदारांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. मात्र, सरकारने यादी दिल्यानंतर ही नियुक्ती किती दिवसांत करायची, याबाबत कायद्यात स्पष्ट उल्लेख नाही.
