लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पीक पध्दतीतील वैविद्य, सिंचन व्यवस्थेचे बळकटीकरण, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पारंपरिक शेतीबरोबरच सेंद्रीय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आदींच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यावर राज्याचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नीति आयोगाच्या झालेल्या बैठकीत सांगितले.

नीति आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सूचनांनुसार राज्यसरकार विविध उपयायोजनांच्या माध्यमातून देश विकासात सहभाग देईल असा विश्वासही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत व्यक्त केला.

राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित या बैठकीस गृह तथा सहकार मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांच्यासह अन्य केंद्रीय मंत्री, देशातील राज्यांचे मुख्यमंत्री, सचिव आदि उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव या बैठकीस उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ‘नीति आयोगाच्या नियामक परिषदे’च्या सातव्या बैठकीत एकनाथ शिंदे सहभागी झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीविषयी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार सर्वश्री राहुल शेवाळे, धैर्यशिल माने यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यातील पडीक जमीन बागायती शेतीखाली आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील चार लाख हेक्टर अन्य व पडीक जमीन बागायती शेतीखाली आणण्यात आली आहे. एकात्मीक बागायती विकास मिशन अंतर्गत (एम.आय.डी.एच) २०१५ मध्ये करण्यात आलेले नियम कायम असल्याने बागायती शेती विकासास अडसर निर्माण होत असून या मानदंडावर पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत केली.

राज्यातील जमीन सिंचनाखाली आणण्यात जलयुक्त शिवार योजना सहाय्यभूत ठरली असून या योजनेमुळे डाळ व कडधान्य वर्गीय पिकांचे उत्पादन वाढले आहे. राज्य सरकार या योजनेस प्रोत्साहन देणार असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी या बैठकीत सांगितले.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी साठी राज्याची कटीबध्दता

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२ च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन कटीबध्द असून त्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याला आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. डिजीटल मूलभूत सुविधा स्थापित करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुस) राज्यातील आकांक्षीत जिल्हे आणि दुर्गम भागात उच्च शिक्षण संस्थांना आर्थिक सहाय्यतेची गरज आहे.

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्याशाखा विकास प्रबोधिनीची स्थापना करण्यात आली आहे. भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत शाळांना डिजीटल करण्यासाठी ब्रॉडबँड सेवेने जोडण्यात येणार आहे. राज्यातील कोणतीही शाळा ‘एक शिक्षकी’ राहणार नाही यावर राज्याचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांच्या योगदानाप्रती कृतज्ञभाव दर्शविण्यासाठी ‘आमचे गुरुजी’ उपक्रम सुरु करण्यात आला असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात ग्रीन फिल्ड शहर निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असून या अंतर्गत नवी मुंबई जवळ ४०० चौ.कि.क्षेत्रावर शहरी केंद्र उभारण्यात येत आहे. ७०० कि.मी. च्या हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गावर २० स्मार्ट शहरे उभारण्यात येत आहेत. राज्यशासनाने २८ जुलै २०२२ रोजी शहर सौंदर्यीकरण कार्यक्रमास सुरवात केली असून याव्दारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक शहर सौंदर्यीकरण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याने त्यांनी या बैठकीत सांगितले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होऊन एक महिना उलटून गेला तरी अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. दिल्ली भेटीत अधिकृत कार्यक्रमांबरोबच राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. येत्या ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर महत्वाची सुनावणी असल्याने घटनापीठाचा निर्णय झाला तर सुनावणीस वेळ लागणं गृहित धरून विस्तारावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या भेटीत सर्व शक्यतांवर विचार करुन विस्ताराचा मुहूर्त ठरण्याची शक्यता आहे.

शिंदे-फडणवीस दिल्लीत नक्की कशासाठी ?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजपासून दोन दिवसाच्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. ‘आझादी का अमृत महोत्सवा’निमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला ते हजेरी लावणार आहेत. यंदा देशात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव कार्यक्रम साजरा करण्यात येत आहे. त्या निमित्ताने देशभरात विविध कार्यक्रम साजरे करण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच रविवारी नीती आयोगाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीलाही देशभरातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत.

राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार ?
दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तब्येत बिघडली होती, त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक एकटेच दिल्ली दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी त्यांनी राज्यात रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर असल्याने आता तरी राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतो का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची समस्या
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत नेमकं काय होतं, हाही एक मुद्दा मंत्रिमंडळ विस्तारात अडथळा आणत आहे. शिवसेनेच्या मागणीप्रमाणे एकनाथ शिंदेंसह १६ बंडखोर आमदार अपात्र ठरले, तर सरकारच कोसळेल. त्यामुळे वाट पाहिली जात आहे, पण आता घटनापीठाचा मुद्दा पुढे आला आहे. जर घटनापीठ स्थापन झाल्यानंतर सुनावणी लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर विस्तार लवकरही होऊ शकेल असे बोलले जात आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

फडणवीस-ठाकरे सरकारच्या काळात आखण्यात आलेला महत्वाकांक्षी ‘आरे कारशेड’ मेट्रो प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता, आरे कॉलनी येथील रहिवासी व निसर्गप्रेमी सातत्याने या प्रकल्पाला विरोध करत असून यामुळे होणारी भरमसाठ वृक्षतोड हा मुद्दा रेटत हे प्रकरण न्यायालय दरबारी पोहचले आहे. राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार आल्याने नव्याने आरे कारशेड मेट्रो प्रकल्पाच्या कार्याला गती प्राप्त झाली होती. तांत्रिक बाबींची शहानिशा करत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या वळणावर असताना, नेमके सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे हा प्रकल्प पुन्हा थंडबस्त्यात पडून राहणार असे सध्याचे चित्र आहे.

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे भावी सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या प्रमुख अध्यक्षतेखालील तसेच न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस व रविंद्र भट यांच्या पिठासमोर स्थानिक आरे वसाहत निवासी व निसर्गप्रेमींची जनहित याचिका सादर करण्यात आली होती. यावेळी सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तर याचिकाकर्त्यांतर्फे चंदरउदय सिंह यांनी बाजू मांडली. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सध्या या प्रकरणी विस्तृत सुनावणीची गरज असल्याने पुढील सुनावणीपर्यंत कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मार्गावरील मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी आरे वसाहतीतील एकही झाड तोडू नये, असा आदेश यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या १० ऑगस्टला होणार असून, तोपर्यंत या मार्गिकेत कुठल्याही प्रकारच्या वृक्षतोडीला आता मज्जाव राहणार आहे. दरम्यान ‘मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’ने कुठल्याही प्रकारे या भागात वृक्षतोड केली नसून केवळ झुडपे हटविण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. यावेळी काही जनहित याचिका या लोकोपयोगी असल्याची टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली असून आता १० ऑगस्टपर्यंत निर्णय ‘जैसे थे’ राहणार आहे.