लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

दक्षिण, पूर्व आणि मध्य रेल्वेमध्ये नागपूर विभागाचे स्टील साइडिंग चालू करण्यासाठी रेल्वे विभागाने मेगा ब्लॉक घेतला आहे. त्यामुळे भुसावळ विभागातून धावणाऱ्या तब्बल २२ रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत. आधीच अनेक रेल्वेगाड्यांचे आरक्षण शिल्लक नाही. त्यात ८ ते १३ ऑगस्ट दरम्यान २२ रेल्वेगाड्या रद्द केल्या आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात नागपूर विभागाने घेतलेल्या मेगा ब्लॉक मुळे प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे.

नागपूर विभागात नॉन इंटरलॉकिंगचे काम रेल्वे प्रशासनाने हाती घेतले आहे, परिणामी या कामामुळे ८ ऑगस्ट पासून रेल्वे प्रशासनाने हा मेगा ब्लॉक घेतला आहे. भुसावळ विभागातून धावणाऱ्या २२ गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

रद्द केलेल्या गाड्या
* १८०३० शालिमार – लोकमान्य टिळक टर्मिनस, १८०२९ लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते शालिमार ८ ते १२ ऑगस्टपर्यंत रद्द,
* २२८४६ हटिया – पुणे ८ ते १२ ऑगस्ट आणि १० ते १४ ऑगस्टपर्यंत रद्द,
* १३४२५ – १ मालदा टाउन – सुरत ६ ते १३ ऑगस्ट रद्द,१३४२६ सुरत – मालदा टाउन ८ ते १५ ऑगस्टपर्यत रद्द ,
* २२५८९ – ४ हावडा – शिर्डी साईनगर ११ ऑगस्टला रद्द,
* २२८९३ शिर्डी साईनगर – हावडा १३ ऑगस्टला रद्द,
* २२९०५ ओखा – शालिमार ७ ऑगस्टला रद्द, २२९०६ शालिमार – ओखा एक्स्प्रेस ९ ऑगस्टला रद्द,
* १२८१२ हटिया – लोकमान्य टिळक टर्मिनस १२ व १३ ऑगस्टला रद्द , १२८११ लोकमान्य टिळक टर्मिनस – हटिया १४ व १५ ऑगस्टला रद्द,
* १२९०५ पोरबंदर – शालिमार १० व ११ ऑगस्टला रद्द, १२९०६ शालिमार – पोरबंदर १२ व १३ ऑगस्टला रद्द,
* १२८१० हावडा- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ८ ते १३ ऑगस्ट या काळात रद्द, १२८०९ मुंबई – हावडा ८ ते १३ ऑगस्ट रद्द,
* १२८३४ हावडा – अहमदाबाद ८ ते १३ ऑगस्ट रद्द, १२८३३ अहमदाबाद – हावडा ८ ते १३ ऑगस्टला रद्द,
* हावडा – पुणे व पुणे – हावडा या गाड्या दिनांक ८ ते १३ ऑगस्टपर्यंत रद्द,
* १२१०१ लोकमान्य टिळक टर्मिनस – शालिमार ६, ७ व ९ ऑगस्टला रद्द, १२१०२ शालिमार – लोकमान्य टिळक टर्मिनस ही गाडी ८,१० व ११ ऑगस्टला रद्द केली आहे .

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट करण्यासाठी तब्बल ३९ हजार ६०२ कोटींच्या सुधारीत वितरण क्षेत्र योजनेत महावितरणद्वारे १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना स्मार्ट वीजमीटर बसविण्यात येणार आहेत. हे स्मार्ट मीटर बसविल्यामुळे ग्राहकांना अचूक वीजबिल मिळणार असल्याने महावितरणची वितरण हानी कमी होऊन महसुलात वाढ होईल. परिणामी ग्राहकांना दर्जेदार व अखंडित वीजपुरवठा मिळेल, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिली आहे.

राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट करण्यासाठी तब्बल ३९ हजार ६०२ कोटींच्या सुधारीत वितरण क्षेत्र योजनेला राज्य शासनाने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. यापैकी ग्राहकांसोबतच वितरण रोहीत्रे आणि वीज वाहिन्यांचे स्मार्ट मिटरींग करण्यासाठी ११ हजार १०५ कोटींची अंदाजित तरतुद करण्यात येणार आहे. यात सर्व वर्गवारीतील एकूण १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना तसेच ४ लाख ७ हजार वितरण रोहीत्र तर २७ हजार ८२६ वीज वाहिन्यांना स्मार्ट मीटर बसविण्याचे या योजनेत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

राज्याचा झपाट्याने होणारा औद्योगिक विकास आणि त्यामुळे होणारे शहरीकरण लक्षात घेता भविष्यात विजेच्या मागणीचे योग्य नियोजन व्हावे‚ ग्राहकांना अपघातविरहीत आणि दर्जेदार वीजपुरवठा मिळावा यासाठी महावितरणद्वारे वीज यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी सुधारीत वितरण क्षेत्र योजना राबविण्यात येणार आहे. यात ग्राहकांसाठी स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग सोबतच वाणिज्यिक, औद्योगिक व शासकीय ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविणे, वितरण रोहित्रे आणि वाहिन्यांना संवाद-योग्य आणि अत्याधुनिक मीटरींग सुविधा प्रणालीसाठी सुसंगत मीटरिंग करण्यात येणार आहे. याशिवाय मीटर नसलेल्या वाहिन्यांचे मीटरिंग आणि विद्यमान मीटर ऑनलाइन करणे आदी कामांसाठी ११ हजार १०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे श्री. विजय सिंघल यांनी सांगितले आहे.

या योजनेंतर्गत १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाणिज्यिक व तांत्रिक हानी असलेल्या अमृत शहरांच्या विभागातील ३७ लाख ९५ हजार ४६६ ग्राहकांकडे हे स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. वाणिज्यिक व तांत्रिक हानी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या अमृत शहराच्या विभागाच्या व्यतिरिक्त इतर शहरी विभागातील २ लाख ६० हजार ४१७ ग्राहक तर ग्रामीण भागातील २६ लाख ६७ हजार ७०३ स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. सर्व व्यावसायिक, औद्योगिक, शासकीय व उच्चदाब वीजवापर असलेले २६ लाख ९५ हजार ७१६ ग्राहकांकडे देखील हे स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत.

तसेच या विभागांमधील २५ केव्हीए क्षमतेवरील बिगर शेतीसाठीची २ लाख ३० हजार ८२० वितरण रोहीत्रे आणि २७ हजार ८२६ वितरण वीजवाहिन्यांवर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे नियोजन केले आहे. ही सर्व कामे डिसेंबर २०२३ पर्यंत पुर्ण करावयाची आहे. याशिवाय मार्च २०२५ पर्यंत वाणिज्यिक व तांत्रिक हानी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या अमृत शहरातील ५५ लाख ३८ हजार ५८५ वीज ग्राहकांकडेही हे स्मार्ट मीटर बसविले जातील. वाणिज्यिक व तांत्रिक हानी २५ टक्क्यांपर्यत असलेल्या अमृत शहराच्या विभागाव्यतिरिक्त ग्रामीण विभागातील १६ लाख ६० हजार ९४६ ग्राहकांना स्मार्ट मीटर आणि या विभागातील २५ केव्हीए क्षमतेवरील बिगर शेतीसाठीची १लाख ७६ हजार ६८७ वितरण रोहीत्रांचे स्मार्ट मिटरिंग करण्यात येणार अशा एकूण १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना तर ४ लाख ७ हजार वितरण रोहीत्रांना आणि २७ हजार ८२६ वीज वाहिन्यांना स्मार्ट मीटर बसविणे प्रस्तावित असल्याचे देखील श्री. विजय सिंघल यांनी सांगितले आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पीक पध्दतीतील वैविद्य, सिंचन व्यवस्थेचे बळकटीकरण, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पारंपरिक शेतीबरोबरच सेंद्रीय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आदींच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यावर राज्याचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नीति आयोगाच्या झालेल्या बैठकीत सांगितले.

नीति आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सूचनांनुसार राज्यसरकार विविध उपयायोजनांच्या माध्यमातून देश विकासात सहभाग देईल असा विश्वासही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत व्यक्त केला.

राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित या बैठकीस गृह तथा सहकार मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांच्यासह अन्य केंद्रीय मंत्री, देशातील राज्यांचे मुख्यमंत्री, सचिव आदि उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव या बैठकीस उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ‘नीति आयोगाच्या नियामक परिषदे’च्या सातव्या बैठकीत एकनाथ शिंदे सहभागी झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीविषयी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार सर्वश्री राहुल शेवाळे, धैर्यशिल माने यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यातील पडीक जमीन बागायती शेतीखाली आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील चार लाख हेक्टर अन्य व पडीक जमीन बागायती शेतीखाली आणण्यात आली आहे. एकात्मीक बागायती विकास मिशन अंतर्गत (एम.आय.डी.एच) २०१५ मध्ये करण्यात आलेले नियम कायम असल्याने बागायती शेती विकासास अडसर निर्माण होत असून या मानदंडावर पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत केली.

राज्यातील जमीन सिंचनाखाली आणण्यात जलयुक्त शिवार योजना सहाय्यभूत ठरली असून या योजनेमुळे डाळ व कडधान्य वर्गीय पिकांचे उत्पादन वाढले आहे. राज्य सरकार या योजनेस प्रोत्साहन देणार असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी या बैठकीत सांगितले.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी साठी राज्याची कटीबध्दता

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२ च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन कटीबध्द असून त्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याला आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. डिजीटल मूलभूत सुविधा स्थापित करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुस) राज्यातील आकांक्षीत जिल्हे आणि दुर्गम भागात उच्च शिक्षण संस्थांना आर्थिक सहाय्यतेची गरज आहे.

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्याशाखा विकास प्रबोधिनीची स्थापना करण्यात आली आहे. भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत शाळांना डिजीटल करण्यासाठी ब्रॉडबँड सेवेने जोडण्यात येणार आहे. राज्यातील कोणतीही शाळा ‘एक शिक्षकी’ राहणार नाही यावर राज्याचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांच्या योगदानाप्रती कृतज्ञभाव दर्शविण्यासाठी ‘आमचे गुरुजी’ उपक्रम सुरु करण्यात आला असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात ग्रीन फिल्ड शहर निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असून या अंतर्गत नवी मुंबई जवळ ४०० चौ.कि.क्षेत्रावर शहरी केंद्र उभारण्यात येत आहे. ७०० कि.मी. च्या हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गावर २० स्मार्ट शहरे उभारण्यात येत आहेत. राज्यशासनाने २८ जुलै २०२२ रोजी शहर सौंदर्यीकरण कार्यक्रमास सुरवात केली असून याव्दारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक शहर सौंदर्यीकरण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याने त्यांनी या बैठकीत सांगितले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होऊन एक महिना उलटून गेला तरी अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. दिल्ली भेटीत अधिकृत कार्यक्रमांबरोबच राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. येत्या ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर महत्वाची सुनावणी असल्याने घटनापीठाचा निर्णय झाला तर सुनावणीस वेळ लागणं गृहित धरून विस्तारावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या भेटीत सर्व शक्यतांवर विचार करुन विस्ताराचा मुहूर्त ठरण्याची शक्यता आहे.

शिंदे-फडणवीस दिल्लीत नक्की कशासाठी ?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजपासून दोन दिवसाच्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. ‘आझादी का अमृत महोत्सवा’निमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला ते हजेरी लावणार आहेत. यंदा देशात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव कार्यक्रम साजरा करण्यात येत आहे. त्या निमित्ताने देशभरात विविध कार्यक्रम साजरे करण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच रविवारी नीती आयोगाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीलाही देशभरातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत.

राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार ?
दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तब्येत बिघडली होती, त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक एकटेच दिल्ली दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी त्यांनी राज्यात रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर असल्याने आता तरी राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतो का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची समस्या
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत नेमकं काय होतं, हाही एक मुद्दा मंत्रिमंडळ विस्तारात अडथळा आणत आहे. शिवसेनेच्या मागणीप्रमाणे एकनाथ शिंदेंसह १६ बंडखोर आमदार अपात्र ठरले, तर सरकारच कोसळेल. त्यामुळे वाट पाहिली जात आहे, पण आता घटनापीठाचा मुद्दा पुढे आला आहे. जर घटनापीठ स्थापन झाल्यानंतर सुनावणी लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर विस्तार लवकरही होऊ शकेल असे बोलले जात आहे.