लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना वंदन करतानाच त्यांचे अनुकरण करून पर्यावरण संरक्षणासाठी कृतिशील योगदान देण्याचे आवाहन आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले. विश्व हरेला परिवार या संस्थेच्या वतीने येथील महाराष्ट्र सदनात आयोजित विश्व हरेला महोत्सवात श्री. कोश्यारी बोलत होते.

उत्तर प्रदेशचे वने व पर्यावरण राज्यमंत्री अरुण कुमार सक्सेना, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ प्रदीप जोशी, अक्षयपात्र संस्थेचे स्वामी अनंत प्रभु आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. यावेळी राज्यपाल म्हणाले,भारत देशाचे चिंतन हे निसर्ग व पर्यावरणासोबत जोडलेले आहे. श्रीमद्भगवद्गीतेच्या १५ व्या अध्यायात संसाराला अश्वत्थ वृक्षाची उपमा दिलेली आढळते. बालपणी  निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या गोष्टी ऐकूनच या देशातील अनेक पिढ्या मोठया झाल्या आहेत. आज आधुनिक विज्ञानामुळे जग पुढारलेले आहे मात्र, या धकाधकीच्या व सुखनैव जीवनात प्रत्येकाने निसर्ग व पर्यावरणाशी आपली नाळ जोडून ठेवली पाहिजे असे श्री. कोश्यारी म्हणाले.

वृक्षलागवड, मृद व जल संवर्धन आदि माध्यमातून महाराष्ट्र, उत्तराखंड राज्यांसह देशाच्या विविध भागांमध्ये अनेक व्यक्ती व संस्था निसर्ग व पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कार्य करीत आहेत. या सर्व निसर्गप्रेमी मंडळींच्या कार्याला सर्व स्तरातून वंदन करतानाच त्यांच्या या कार्याचे अनुकरण व्हावे, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या. ‘विश्व हरेला परिवार’ या संस्थेच्या माध्यमातून उत्तराखंड व शेजारील राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या पर्यावरण संरक्षणाच्या कार्याचा गौरव करून त्यांनी या संस्थेच्या कार्याला शुभेच्छा दिल्या.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील आयटीआयसह विविध तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थांचे सक्षमीकरण करणे, दिव्यांग व्यक्ती, तृतीयपंथी, कोरोनामुळे पती गमावल्याने विधवा झालेल्या महिला अशा वंचित घटकांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, आरोग्य क्षेत्रात स्टार्टअप्सना चालना देणे, दुर्गम भागात आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी स्टार्टअप्स विकसित करणे अशा विविध क्षेत्रात काम करण्याच्या अनुषंगाने आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, नाविन्यता विभाग आणि ‘टाटा कम्युनिटी इनिशिएटीव्ह ट्रस्ट’ यांच्यामध्ये तसेच कौशल्य विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि इंडिया हेल्थ फंड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या सामंजस्य करारांमुळे राज्यातील कौशल्य विकासविषयक विविध उपक्रम शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. तसेच स्किल इंडियाचे ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने हे सामंजस्य करार महत्त्वपूर्ण ठरतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त आज मंत्रालयात हे सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेन्द्र सिंह कुशवाह, टाटा स्टाईव्हच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा टाटा कम्युनिटी इनिशिएटीव्ह ट्रस्टच्या उपाध्यक्षा अनिता राजन, इंडिया हेल्थ फंडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव जोशी यांच्यासह या संस्थांचे प्रतिनिधी अमेय वंजारी, राजर्षी मुखर्जी, श्रद्धा डे, सुहेल जमादार, अभिजीत कुमार, कौशल्य विकासच्या सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात, नामदेव भोसले, व्यवसाय शिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, नाविन्यता सोसायटीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिथून जॉन आदी मान्यवर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, देशातील प्रत्येकाला कुशल बनवून ‘स्किल इंडिया’ निर्मितीचे स्वप्न साकारण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय आहे. आपल्या लोकसंख्येचा देशाच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासात योगदान घेण्याचे आपले ध्येय आहे. यादृष्टीने कौशल्य विकास विभाग विविध प्रभावी उपाययोजना राबवित आहे. विविध कार्यक्रमांमुळे राज्यात कौशल्य विकास, उद्योजकता, स्टार्टअप्सचा विकास यासाठी सुलभ वातावरण तथा इकोसिस्टीम तयार झाली आहे. आता टाटा स्ट्राईव्ह, टाटा कम्युनिटी इनिशिएटीव्ह ट्रस्ट, इंडिया हेल्थ फंड अशा विविध संस्थांनीही या कामाता सहभाग घेतल्याने कौशल्य विकासाचे विविध उपक्रम शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात भौगोलिक विविधता मोठ्या प्रमाणात आहे. राज्यातील दुर्गम तसेच जंगल भागात आरोग्यविषयक सुविधा पोहोचविणे कठीण जाते. यासाठी आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे हा प्रभावी उपाय ठरु शकतो. आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे आरोग्य क्षेत्रातील स्टार्टअप्सच्या विकासाला चालना मिळेल, त्याद्वारे शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

कौशल्य विकासच्या प्रधान सचिव श्रीमती वर्मा यांनी सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. टाटा कम्युनिटी इनिशिएटीव्ह ट्रस्टसमवेत करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून राज्यातील आयटीआयचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षणास चालना देणे, उद्योजकता आणि नाविन्यतेसाठी विविध कार्यक्रम विकसीत करणे, मास्टर ट्रेनर्स तयार करणे, महिला, दिव्यांग व्यक्ती, एलजीबीटीक्यू, कोरोनामुळे पती गमावल्याने विधवा झालेल्या महिला, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक समाजातील घटक अशा विविध वंचित घटकांच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी उपक्रम राबविले जाणार आहेत. तसेच टाटा ट्रस्ट यांचा उपक्रम असलेल्या इंडिया हेल्थ फंडच्या माध्यमातून राज्यात आरोग्य क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना चालना देण्यात येणार आहे. या स्टार्टअप्सना निधीची उपलब्धता, मार्गदर्शन, बाजारपेठेची उपलब्धता करुन देण्यात येणार आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील वंचित घटक, दुर्गम भागातील घटक यांना आरोग्य सुविधा सुलभरित्या उपलब्ध होण्यासाठी विविध तंत्रज्ञानाचा विकास करणे, त्याअनुषंगाने स्टार्टअप्स विकसीत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्रीमती वर्मा यांनी दिली.

टाटा स्ट्राईव्हच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता राजन म्हणाल्या की, महाराष्ट्र शासनाबरोबर आज करण्यात आलेल्या भागीदारीमुळे राज्याच्या विविध भागात काम करण्याची संधी मिळाली आहे. येत्या काळात कौशल्य विकास विभागासमवेत राज्यातील विविध वंचित घटकांसाठी काम करता येईल. राज्य शासन आणि टाटा कम्युनिटी इनिशिएटीव्ह ट्रस्टच्या सहभागातून हा उपक्रम यशस्वी करु, असे त्यांनी सांगितले.

इंडिया हेल्थ फंडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव जोशी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि इंडिया हेल्थ फंड आरोग्य क्षेत्रात एकत्रित काम करेल. आरोग्य क्षेत्रात विविध कल्पक तंत्रज्ञानाचा विकास करणे, यासाठी स्टार्टअप्सना चालना देणे यासाठी येत्या काळात महाराष्ट्र शासन आणि इंडिया हेल्थ फंड एकत्रित काम करेल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विभागाचे अधिकारी आणि संस्थांचे पदाधिकारी यांनी सामंजस्य करारांचे आदान-प्रदान केले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आताची सर्वात महत्वाची बातमी समोर आली आहे. नुकतीच दोन दिवसांपूर्वी नगर परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत ९२ नगरपरिषदांच्या आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. खरं तर या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी सर्वपक्षीय मागणी करण्यात आली होती. कारण या निवडणूक पुढच्या महिन्यात भर पावसात नियोजित करण्यात आलेल्या होत्या. या मागणीचा विचार करता निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.

पण सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दिलेल्या आदेशांनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या निवडणुका १८ आणि १९ ऑगस्टला नियोजित होत्या. या निवडणुकींसाठी १८ ऑगस्टला मतदान होणार होतं. तर १९ ऑगस्टला मतमोजणी होणार होती. पण या निवडणुकीवरुन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होवू नये, अशी मागणी केली जात होती. दुसरीकडे पावसाचा मुद्दा उपस्थित करत काही राजकीय पक्षांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. या दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन १२ जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

सध्या भारतात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होताना दिसत आहे. पहिल्या दोन लाटांच्या तुलनेत तिसरी लाट सौम्य स्वरूपाची होती. मात्र, त्यानंतर आता कोरोनाच्या चौथ्या लाटेचं संकट देशावर घोंघावत आहे. त्यासंदर्भात आता मोदी सरकारने सावधगिरीची भूमिका घेत तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

महत्वाचं म्हणजे ‘बुस्टर डोस’ घेणाऱ्यांसाठी आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. कारण बूस्टर डोस संदर्भात मोदी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशात आता १८ पेक्षा जास्त वयाच्या सर्व नागरिकांना कोरोना लशीचा बुस्टर डोस म्हणजेच प्रिकॉशन डोस फ्री दिला जाणार आहे, अशी घोषणाच केंद्र सरकारने केली आहे.

आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पत्रकार तसेच ६० पेक्षा जास्त वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना सध्या भारतात मोफत बुस्टर डोस दिला जात आहे. यांना सरकारी लसीकरण केंद्रावर हे डोस उपलब्ध आहेत. तर १८-५९ वयोगटातील नागरिकांसाठी खासगी लसीकरण केंद्रावर बुस्टर डोस दिले जात आहेत. मात्र,१८-५९ वयोगटातील नागरिकांना या बूस्टर डोससाठी पैसे मोजावे लागत होते. मात्र, आता या वयोगटातील नागरिकांनाही ‘बुस्टर डोस’ मोफत देण्यात येणार आहेत, तसा निर्णयच मोदी सरकारद्वारे जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान, हा मोफत ‘बूस्टर डोस’ १५ जुलैपासून १८-५९ वयोगटातील नागरिकांना उपलब्ध होईल.

१५ जुलैपासून ७५ दिवस बुस्टर डोसची विशेष मोहीम देशभरात राबवण्यात येईल. ज्यात १८ वर्षांवरील सर्वांना खासगी लसीकरण केंद्रावर कोरोना लशीचा तिसरा म्हणजे ‘बुस्टर डोस’ दिला जाईल असे प्रसिद्धी माध्यमांना सांगण्यात आले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणूकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

त्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदान करता येईल.

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतक-यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे ७/१२ धारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेऊन प्रचलित अधिनियमात सुधारणा करुन पुढीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत –

बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादीत स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील.

सध्या ग्रामपंचायत मतदार संघामधून बऱ्याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात, जे शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतकऱ्यामधून होईल.