लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

गडचिरोली जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीची पाहणी करण्याकरिता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आज दुपारी सव्वाचार वाजता नागपूर विमानतळावर आगमन झाले. नागपूर व परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने विमानतळावरून रस्ते मार्गाने गडचिरोलीकडे त्यांनी प्रयाण केले.

तत्पूर्वी विमानतळावर त्यांचे विभागीय आयुक्त माधवी खोडे -चवरे, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोज सूर्यवंशी, विशेष पोलीस महानिरिक्षक डॉ. छेरिंग दोरजे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अश्वती दोरजे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पोलीस अधीक्षक विजय मगर यांनी स्वागत केले.

विभागीय आयुक्त माधवी खोडे चवरे यांनी त्यांना विमानतळावर पूर्व विदर्भातील पूर परिस्थितीचा आढावा दिला. त्यानंतर खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टर ऐवजी रस्ते मार्गाने त्यांनी गडचिरोलीकडे प्रयाण केले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पर्यावरण रक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अभिनेत्री दिया मिर्झा तसेच मुंबईतील वर्सोवा सागरी किनारा स्वच्छता मोहीमेचे नेतृत्व करणारे पर्यावरण कार्यकर्ते अफरोज शहा यांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते राजभवन येथे ‘मदर तेरेसा स्मृती पुरस्कार २०२१’ प्रदान करण्यात आले.

पर्यावरण सेवा ही ईशसेवा असून त्यातून माणसाला आत्मिक समाधान लाभते. दिया मिर्झा व अफरोज शहा यांच्यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींनी पर्यावरण संवर्धन कार्यात पुढाकार घेतल्यामुळे अनेक युवक पर्यावरण रक्षण – संवर्धनाच्या कार्याशी जोडले जातील, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

पुरस्कार रूपात दिया मिर्झा व अफरोज शहा यांना स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्यात आले. कार्यक्रमाला हार्मनी फाउंडेशनचे अध्यक्ष अब्राहम मथाई व सुसान अब्राहम प्रामुख्याने उपस्थित होते. सानिया शेट्टी यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे ५० हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. याबाबत खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदन देऊन लाखों शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या निवेदनाच्या अनुषंगाने जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

आमदार प्रकाश आबिटकर आणि खासदार धैर्यशील माने यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत. २०१८-१९ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकषात राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही असे म्हटले आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र राज्यामध्ये सध्या ठिकठिकाणी अतिवृष्टी होत असून नदी – नाल्यांना पूर आल्यामुळे स्थानिकांचा संपर्क तुटला आहे. अशा स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदा, ४ नगर पंचायती व १५ ग्रामपंचायतींमधील निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुंबईत राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांना केली.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत, अशी भाजपाची भूमिका असून निवडणुका पुढे ढकलल्यास हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास सवड मिळेल, असे मत मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर पत्रकारांना सांगितले

मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या समवेत माजी मंत्री गिरीश महाजन, प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष जयकुमार रावल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर, प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे व माजी मंत्री सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. राज्यातील विविध नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील स्थानिक भाजपा आमदार आणि स्थानिक नेते राज्य निवडणूक आयुक्तांसोबतच्या बैठकीस उपस्थित होते.

मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी अचानक ९२ नगरपालिका ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानुसार २० जुलै ते १८ ऑगस्ट या कालावधी निवडणूक कार्यक्रम असेल. हा सर्व पावसाचा कालावधी आहे. सध्या राज्यात अतिवृष्टीमुळे ठिकठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना निवडणूक अर्ज दाखल करणे, प्रचार करणे आणि मतदारांनी मतदान करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे आयोगाने हा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी विनंती आम्ही केली. मा. राज्य निवडणूक आयुक्तांनी याबाबत शहरानुसार फेर आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले.

त्यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करताना पावसाचा अंदाज घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. आयोगाने पावसाच्या आकडेवारीचा विचार केला असला तरी वस्तुस्थितीचा विचार करावा, असे आमचे म्हणणे आहे. २०१९ व २०२१ अशी दोन वर्षे कराड शहराचा बहुतांश भाग काही आठवडे पाण्याखाली होता तर गेल्या वर्षी कागल शहराचा पंधरा दिवस पावसामुळे परिसराशी संपर्क तुटला होता. ही दोन उदाहरणे ध्यानात घेतली तर पावसाच्या बाबतीत वस्तुस्थिती ध्यानात घेण्याची गरज आहे.