लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

हायवेवर प्रवास करताना टोल प्लाझावर लांब रांगांपासून वाचण्यासाठी सरकारने ‘इलेक्ट्रॉनिक टोल’ कलेक्शन सिस्टम अर्थात ‘फास्ट टॅग’ ही प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचण्यासह टोल भरण्यासाठीची पद्धतही सोपी झाली. ‘फास्ट टॅग’ आपल्या मोबाइलवरुनच रिचार्ज करता येतो. पण कधी ‘फास्ट टॅग’ रिचार्ज करताना तुमची एखादी चूक तुमचं मोठी नुकसान करू शकते.

‘पेटीएम’, ‘फोन पे’ किंवा कोणत्याही इतर पेमेंट ऍप वरुन ‘फास्ट टॅग’ रिचार्ज करण्यापूर्वी तुमच्या गाडीचा नंबर टाकावा लागेल. जर तुम्ही चुकून दुसरा एखादा नंबर टाकला तर अकाउंटमधून पैसे तर कट होतील पण रिचार्जदेखील होणार नाही.

‘फास्ट टॅग’ रिचार्ज करण्याआधी तुमचा ‘फास्ट टॅग’ एखाद्या बँक अकाउंटशी लिंक असणं गरजेचं आहे. रिचार्ज करण्याआधी युजरला बँक डिटेल्स टाकावे लागतात. चुकीचे डिटेल्स भरल्यास रिचार्ज कॅन्सल होतो आणि अकाउंटमधून पैसे कट केले जातात. जर तुम्ही तुमची जुनी गाडी एखाद्याला विकली असेल तर त्याचा ‘फास्ट टॅग’ डिअॅक्टिव्हेट करा. जर असं केलं नाही, तर गाडी तुमची नसूनही टोल प्लाझावर तुमच्या अकाउंटमधून पैसे कट होत राहतील.

जर ‘फास्ट टॅग’ रिचार्ज करण्यासाठी कोणतीही समस्या येत असेल, एक्स्ट्रा पैसे कट होत असतील, तर एनएचएआय च्या १०३३ या हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करू शकता. ही हेल्पलाइन ‘फास्ट टॅग’ संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.

तसंच वेळोवेळी तुमच्या ‘फास्ट टॅग’ चा बॅलेन्स चेक करा. ज्यावेळी ‘फास्ट टॅग’ मध्ये कमी पैसे असतील त्यावेळी लगेच रिचार्ज करणं फायद्याचं ठरेल. जर ‘फास्ट टॅग’ मध्ये रिचार्ज नसेल, तर टोल प्लाझावरुन जाताना तुम्हाला दुप्पट पैसे भरावे लागू शकतात.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच केंद्रातील मोदी सरकारकडून गहू निर्यात रोखल्याची बातमी धडकली होती. त्यानंतर पुन्हा एक बातमी समोर आलीय ज्यामुळे जगभराला मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. मागच्या सहा वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच मोदी सरकार साखरेची निर्यात रोखण्याच्या विचारात आहे. वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी साखर निर्यात थांबवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेष म्हणजे निर्यातीमुळे साखरेचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे सरकार लवकरच महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते.

साखर निर्यातीला १ कोटी टनाची मर्यादा घालण्याचा पर्यायदेखील सरकारकडे आहे. साखर निर्यातीत भारत जगात दुसऱ्या स्थानी आहे. भारतापेक्षा अधिक आयात ब्राझील करतो. भारतानं साखर निर्यात रोखल्यास त्याचा फटका अनेक देशांना बसू शकतो. आठवड्याभरापूर्वीच मोदी सरकारनं गव्हाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आता केंद्र सरकार साखर निर्यात रोखण्याची तयारी करत असल्याचं वृत्त दिलं आहे.

भारताकडून अनेक मोठे देश साखरेची खरेदी करतात. इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमिरात, मलेशियासह अनेक आफ्रिकन देश भारताकडून साखर घेतात. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात साखरेचं सर्वाधिक उत्पादन होतं. देशात होणाऱ्या साखरेच्या उत्पादनापैकी ८० टक्के उत्पादन याच ३ राज्यांमध्ये होतं. यासोबतच आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडीसा, तमिळनाडू, बिहार, हरियाणा आणि पंजाबमध्येही साखर उत्पादन होतं.

रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा परिणाम गव्हाच्या दरांवर झाला आहे. जगात होणाऱ्या एकूण गहू निर्यातीच्या २५ टक्के निर्यात रशिया आणि युक्रेनकडून केली जाते. मात्र युद्ध सुरू असल्यानं त्यांच्याकडून होणारी निर्यात घटली. भारताच्या गव्हाला असलेली मागणी वाढली. त्यामुळे भारतात गव्हाचे दर वाढले. ते नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारनं गहू निर्यात रोखण्याचा निर्णय घेतला होता.

@media print {
.ms-editor-squiggler {
display:none !important;
}
}
.ms-editor-squiggler {
all: initial;
display: block !important;
height: 0px !important;
width: 0px !important;
}

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

  खासगी वाहन धारकांसाठी अतिशय महत्वाची बातमी समोर आली आहे. तुमच्याकडे जर तुमची स्वत:ची कार असेल तर, तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. सध्या राज्य शासनाकडून खासगी वाहनधारकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. कारण राज्य सरकारने खासगी वाहनधारकांची टोलटॅक्स माफीचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, आता महामार्गांवरून प्रवास करताना तुम्हाला टोल टॅक्स अर्थात टोल नाक्यांवरील टोलवसुलीचा फारसा ताण घेण्याची आवश्यकता नाही.

कमर्शियल वाहनांवरील टोलवसुली मात्र कायम राहणार आहे. सध्या हाती आलेल्या माहितीनुसार राज्यातील सर्व महामार्हांवर आता फक्त व्यावसायिक वाहनांकडून टोल आकारला जाईल. एमपीआरडीसी ने यासाठीचे टेंडरही प्रसिद्ध केले आहे. कारण, हा नियम राजस्थान सरकारडून लागू करण्यात आला आहे.

सर्वसामान्यांना होणाऱ्या अडचणी पाहता राजस्थान प्रशासनानं महत्त्वाच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला. गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीनंतर सदर निर्णयाच्या धर्तीवर टेंडर करण्यात आले. पुढील महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असून, टोल ब्लॉक सुरु होणार आहेत.

राजस्थान मध्ये घेण्यात आलेला हा निर्णय पाहता महाराष्ट्रात याच धर्तीवर कोणता निर्णय घेतला जाणार का, हाच प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्रातही मागील कैक वर्षांपासून टोल वसुलीच्या मुद्द्यावरून नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे. तेव्हा प्रशासन आता नागरिकांना दिलासा देणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

कोणाला नाही भरावा लागणार टोल ?

राजस्थान सरकारनं काही असे विभागही केले आहेत ज्यांना टोल माफी देण्यात आली आहे. सरकारी वाहनांपासून शव नेणाऱ्या वाहनांसह एकूण २५ प्रकारच्या वाहनांना यातून वगळण्यात आलं आहे. लोकप्रतिनिधींच्या वाहनांचाही यात समावेश असेल असे प्रसिद्धी माध्यमांना सांगण्यात आले आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

  डोंबिवली पूर्वेकडील आजदे गाव हे ग्रामीण क्षेत्रात येत असून तेथील निवडून आलेल्या नगरसेवकाचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊन बराच काळ लोटला असून आजदे गाव सध्या कल्याण डोंबिवली प्रशासनाच्या ताब्यात आहे. त्या भागात गटारांचे काँक्रीटीकरण अध्याप झाले नसून पालिके कडून तेथील रहीवाश्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नसून येत्या पावसाळ्यात गटार नाले तुंबून सांडपाणी तेथील चाळीत शिरून रहिवाश्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे.

तेथील भागात गटारांचे सांडपाण्याचे योग्य नियोजन नसताना व सांडपाण्याचा निचरा होत नसताना महापालिका तसेच एमआयडीसी नवीन बांधकामांना परवानगी देतेच कशी असा प्रश्न तेथील समाजसेवक श्री.मनोज गिरी यांनी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर उपस्थित केला आहे. त्यांनी स्वतः ‘ई’ प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करून आजदे गावातील सदर जागेवर प्रत्यक्ष आणून संपूर्ण परिसर दाखवून दोन दिवसात महापालिके कडून नालेसफाई करून घेतली. पण येत्या पावसाळ्यात गटारांची पक्के बांधकाम झाले नसल्याने पुन्हा परिसरातील गटारे तुंबल्याशिवाय राहणार नाहीत असा मानस देखील प्रसिद्धी माध्यमांसमोर बोलून दाखविला व कल्याण डोंबिवली महापालिकेलाआवाहन केले की गटारांची पक्की बांधकामं जोवर होत नाहीत तोवर नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यात येऊ नये अथवा स्थानिक राहिवाश्यांचे त्या विरोधात उग्र आंदोलन केले जाईल.