Home Blog Page 169

‘इको सेन्सिटिव्ह’ झोनमध्ये शेकडो झाडांची कत्तल करून स्वतःचा ‘विहंग’ विकास करणार आमदार प्रताप सरनाईक?

मिरा भाईंदर: शिवसेनेचे आणि पर्यायाने पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे लाडके आमदार प्रताप सरनाईक येनकेन प्रकारेण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नेहमीच चर्चेत राहत असतात. अशाच प्रकारे आता देखील आमदार प्रताप सरनाईक पुन्हा चर्चेत आले आहेत मात्र यावेळेस चर्चा आहे ती त्यांच्या आलिशान बंगल्याच्या प्रकल्पासाठी शेकडो झाडांच्या कत्तलीची.

मिरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील मौजे चेने, सर्वे क्र. 97, 98 या भूखंडावर आमदार प्रताप सरनाईक यांचा आलिशान बंगल्याचा प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. हा संपूर्ण परिसर ‘इको सेन्सिटिव्ह’ झोन अंतर्गत येत असून हा परिसर ना-विकास क्षेत्रा मध्ये देखील समाविष्ट आहे. असे असून देखील मिरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारे या भूखंडावर आलिशान बंगल्याचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे हा प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी ज्या वादग्रस्त वास्तुविशारदाने बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव केला आहे तो ‘मे. अनिश असोशियेट्स’ हा राज्यात गाजलेल्या यूएलसी घोटाळा प्रकरणा सह अनेक प्रकल्पातील घोटाळ्याचा मुख्य आरोपी असून सद्ध्या तो जामिनावर सुटलेला आहे. ही सर्व माहिती असून सुद्धा आमदार प्रताप सरनाईक यांनी त्याला आपल्या ह्या बंगल्याच्या प्रकल्पासाठी वास्तू विशारद नेमला असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आता त्यांनीच ह्या प्रकल्पात बाधा ठरणाऱ्या 96 झाडांच्या कत्तलीची परवानगी मागण्यासाठी अर्ज केला असून महानगर पालिकेच्या उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाने देखील तत्परता दाखवत शेकडो झांडाच्या कत्तलीसाठी हरकती सूचना मागविल्या असल्याचे उघड झाले आहे.

महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी देखील या नियमबाह्य प्रकल्पासाठी पायघड्या घातल्या असल्याचे दिसत असून या प्रकल्पासाठी उत्खननाची परवानगी देण्यात आली असून ‘इको सेन्सिटिव्ह’ झोन असलेल्या या परिसरात आज ही दिवस रात्र हजारो ब्रास बेकायदेशररित्या मातीचा भराव केला जात आहे.

या भूखंडावर 200 पेक्षा जास्त झाडे असून त्यापैकी अनेक झाडे आधीच छाटण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले असून मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाने या वादग्रस्त प्रकल्पात आंबा, पिंपळ, करंज, जांभूळ सारखी महत्त्वाची 96 झाडे बाधित होत असल्याचे कारण सांगून ती तोडण्यासाठी नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागिविल्या नंतर शेकडो नागरिकांनी लेखी व ईमेल द्वारे हरकती दाखल केल्या असून संबंधित सर्व विभागाकडे तक्रारी देखील दाखल केल्या आहेत.

भाजपचे कार्यकर्ते रणवीर बाजपेयी यांनी तर त्यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून या झाडांच्या कत्तलीच्या विरोधात समाज माध्यातून एक जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे तर पत्रकार आणि पर्यावरण प्रेमी राजेश सिंह यांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली आहे.

आमदार प्रताप सरनाईक यांचा हा वादग्रस्त बंगल्याचा हा प्रकल्प यापूर्वी देखील चर्चेत राहिला असून आदिवासी नागरिकांसाठी मंजूर झालेला रस्ता आपल्या ह्या प्रकल्पाकडे वळविला असल्याचे उघड झाले होते त्यामुळे महापालिका आयुक्त, नगर रचना विभागातील अधिकारी आणि महसूल विभागातील अधिकारी हे सर्व आमदारांच्या या प्रकल्पास नियमाच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन सहकार्य करीत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून केले जात आहेत.

मिरा भाईंदर महानगर पालिकेकडून एकीकडे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना माझी वसुंधरा अभियान राबविण्यात येत असून पर्यावरण रक्षणाचा संदेश दिला जात आहे. या अभियानाच्या जाहिरातीवर आता पर्यंत कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च केला गेला आहे. तर दुर्दैवाने त्याच ठिकाणी महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या कार्यकाळात मात्र शहरातील हजारों झाडांची कत्तल केली जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांची पर्यावरण रक्षणाचा भूमिका म्हणजे निव्वळ दिखावा असल्याचा आरोप शहरातील पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी केला आहे.

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सुपुत्र राज्याचे पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना देशात पर्यावरण प्रेमी म्हणून ओळखले जाते. देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता असताना त्यांनीच हजारों झाडांची कत्तल रोखण्यासाठी आरेच्या जंगलात मेट्रो कारशेड उभरण्याला कडाडून विरोध करून महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर हा प्रकल्प इतर ठिकाणी स्थलांतरित करून आरेच्या जंगलाला ‘संरक्षित वन’ म्हणून घोषित केले आहे. मात्र आता त्यांच्याच पक्षाचे आमदार आपल्या खाजगी आलिशान बंगल्याच्या प्रकल्पासाठी ‘इको सेन्सिटिव्ह’ झोनमध्ये शेकडो झाडांची कत्तल करणार आहेत आता त्याला देखील विरोध करून हा प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश आपल्याच पक्षाच्या आमदारांना करतील का? आणि हा संपूर्ण परिसर ‘संरक्षित वन’ घोषित करतील का? असा सवाल सामान्य नागरिकांकडून केला जात आहे.

पॉलिश करायला दिलेले दागिने घेऊन पसार झालेल्या कारागीराच्या अखेर बाझारपेठ पोलीसांनी दोन वर्षांनी आवळल्या मुसक्या..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पॉलिश करण्यासाठी दिलेले २०० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने घेऊन कारागीर पसार झाला होता. त्या कारागीराला कल्याणच्या बाजारपेठ पोलीसांनी दोन वर्षांनंतर अखेर अटक केली आहे. मिराजउद्दीन सीराजउद्दीन शेख (वय: ४२ वर्षे) असे त्याचे नाव असून तो मूळचा पश्चिम बंगाल राज्यामधील हुगळी जिल्ह्याच्या आरामबाग तालुक्यातील आमग्राम (पो. हरीनखोला) गावचा रहिवासी आहे.

बाजारपेठ पोलीसांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, कल्याण पश्चिमेतील संतोषी माता मंदिर रोडवरील चिखलेबागेतील गणेश नगरमध्ये राहणारे मुबारक तोहीब शेख (वय: ४५ वर्षे) यांचा सोन्याचे दागिने घडविण्याचा व्यवसाय आहे. २४ ते २५ नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान कारागीर मिराजउद्दीन सीराजउद्दीन शेख याच्याकडे मालक मुबारक शेख यांनी २०० ग्रॅम वजनाचे दागिने पॉलिश करण्यासाठी दिले होते. त्याची किंमत ६ लाख रुपये इतकी होती. मात्र, दागिने पॉलिश करून परत न करता हा कारागीर दागिन्यांसह पसार झाला.

पश्चिम बंगाल मधील मूळ गावातून आरोपी अटक..

मुबारक शेख यांनी अखेर ९ जानेवारी २०२० रोजी बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नरेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र अहिरे यांच्यासह सपोनि. सुजित मुंढे, भोसले, इंगळे, चव्हाण यांना हा कारागीर पश्चिम बंगालमध्ये त्याच्या मूळ गावी लपला असल्याची खबर मिळाली. सपोनि. सुजित मुंढे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मिराजउद्दीन शेख याला तो राहत असलेल्या आमग्राम (पो. हरीनखोला) या गावातून अटक केली.

आरोपीला पश्चिम बंगालमधून कल्याणला आणले..

त्यानंतर पोलीस कोठडीदरम्यान त्याने मालकाकडून लांबविलेल्या दागिन्यांपैकी उर्वरित सोने आई आजारी असल्याचे कारण सांगून पश्चिम बंगालमधल्या सोन्याच्या दुकानदारांना विकल्याचे कबूली दिली. मात्र, पोलीसांनी त्याच्याकडून १९८.३७० ग्रॅम वजनाचा ७ लाख ८९ हजार ४०० रूपये किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. आरोपीला कल्याण न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

 

घरगुती वापराचा गॅस सिलेंडर महागला..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर महागाईचा जो भडका उडाला आहे, तो अजूनही थांबलेला नाही. इंधन, दुध, भाजीपाला, घरगुती व व्यावसायिक गॅस अशा दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तू महाग होत आहेत. ऑटो, बांधकाम सेक्टरमध्येही महागाईने आपला झटका दाखवला आहे. अशातच आता अजून एक मोठी बातमी समोर आलेली आहे ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा खिसा कापला जाणार आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच नागरिकांना महागाईचा जोरदार झटका बसला आहे.

१४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर ५० रुपयांनी वाढवण्यात आले आहेत. आजपासून घरगुती सिलिंडरचे दर प्रति सिलिंडर ९९९.५० रुपयांवर पोहोचले आहेत. १ मे रोजी व्यवसायिक सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. त्या पाठोपाठ आता घरगुती सिलिंडरचे दर देखील वाढवण्यात आले आहेत.

दिल्लीत १९ किलोच्या कमर्शिअल गॅस सिलिंडरचे दर १०२.५० रुपयांनी वाढून २३५५ रुपये प्रति सिलिंडर झाले. यापूर्वी १ एप्रिल रोजी कमर्शिअल सिलिंडरचे दर २६८.५० रुपयांनी वाढले होते. आरबीआयने महागाई वाढल्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच अचानक मिटिंग घेत रेपो रेट वाढविले होते. यामुळे लोकांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदर वाढणार आहेत. त्यातच आता गॅसच्या दरात वाढ झाल्याने महागाई आणखी वाढणार आहे.

 

राजद्रोहाचं राणा दाम्पत्यावर कलम लावणं चुकीचं; मुंबई सत्र न्यायालय..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

हनुमान चालीसा प्रकरणी राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवलं आहे. राणांना कालच जामीन मिळाला असून त्यावेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे. राणांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं होतं. पोलीसांनी नोटीस दिल्यानंतर ते घराबाहेर पडले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

राणा दाम्पत्याला जामीन देताना न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलीसांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. राजद्रोहाचा थेट आरोप एखाद्यावर दाखल करणं चुकीचं आहे. कारण राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं जे आंदोलन पुकारलं होतं, ते आंदोलन करू नये यासाठी मुंबई पोलीसांनी त्यांना नोटीस दिली होती. या नोटिसीनंतर राणा दाम्पत्याने आपलं आंदोलन मागे घेतलं असून ते दोघेही आपल्या खार इथल्या निवासस्थानातून बाहेर पडले नव्हते. त्यानंतर मुंबई पोलीसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्याचा ठपका मुंबई सत्र न्यायालयाने ठेवला आहे.

 

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांकडे नगरविकास खात्याचे दुर्लक्ष ; भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आ. रवींद्र चव्हाण यांचा आरोप..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रासाठी मंजूर केलेल्या विकास प्रकल्पांकडे नगरविकास खाते दुर्लक्ष करत आहे. या कारभाराविरोधात आपण पावसाळी अधिवेशनापूर्वी एमएमआरडीए कार्यालयासमोर उपोषण करणार आहोत, अशी घोषणा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आ. रवींद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.

आमदार चव्हाण म्हणाले की, कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कोट्यवधींचा निधी जाहीर करण्यात आला. कल्याण -डोंबिवली क्षेत्रात सिमेंट रस्ते बांधण्यासाठी फडणवीस सरकारने १५० कोटींची तरतूद केली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने विकासात राजकारण आणत रस्त्यांचे हे प्रकल्प रद्द केले.

सर्वाधिक वाहतूक कोंडीचा रस्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कल्याण – शीळ हा रस्ता ६ पदरी करून या रस्त्यावर एलिव्हेटेड पद्धतीने मेट्रो सुरु करण्याची मागणीही आ. रवींद्र चव्हाण यांनी केली. ते म्हणाले की, नगरविकास विभाग कल्याण-डोंबिवली क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करीत असल्याबद्दल आपण यापूर्वीही अनेकदा आवाज उठवला होता. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या प्रशासकावर नगरविकास विभागाचे नियंत्रण आहे. विकास प्रकल्पांबाबत प्रशासक आणि नगरविकास विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाच्या सुस्ततेमुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर नगरविकास विभागाने या क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

डोंबिवलीहून नवी मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहतुकीत मोठी वाढ झाल्याने या मार्गावर मिनी मेट्रो सुरु करावी, मोठ्या टाऊनशिपमधील रहिवाशांना करात सवलत द्यावी अशा मागण्याही आ.रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केल्या.