Home Blog Page 173

चार राज्यांमधील पाच पोट निवडणुकांमध्ये भाजपाचा कुठेही विजय नाही !


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पश्चिम बंगालमधील आसनसोल ही लोकसभा तसेच पश्चिम बंगालमधील बालीगंगे, छत्तीसगडमधील खैरागड, बिहारमधील बोचाहान आणि महाराष्ट्रातील कोल्हापूर या चार विधानसभा जागांचे निकाल हाती आले आहेत. १२ एप्रिल रोजी चार राज्यांतील ५ जागांसाठी पोटनिवडणुकीसाठी मतदान करण्यात आले होते.

बंगालमधील आसनसोल लोकसभा आणि चार विधानसभा जागांच्या पोटनिवडणुकीत भाजपाची निराशा झाली आहे. बिहारमधील बोचाहान मतदारसंघात आरजेडी ने दणदणीत विजय मिळवला आहे. याशिवाय छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसचा विजय झालेला आहे. बंगालमध्येही सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने निर्णायक विजयाकडे वाटचाल केली आहे.

तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला

पश्चिम बंगालमधील आसनसोलमध्ये लोकसभा पोटनिवडणुकीची मतमोजणी झाली आहे. आतापर्यंत आलेल्या निकालानुसार तृणमूल काँग्रेस खूप पुढे आहे. आसनसोलमधून तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार ३.७ लाख मतांनी आघाडीवर आहेत. त्याचवेळी भाजप सोडून तृणमूलमध्ये दाखल झालेले बाबुल सुप्रियो बालीगंगे विधानसभा मतदारसंघात पुढे आहेत. दुसरीकडे, शत्रुघ्न सिन्हा यांनी आसनसोल लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार अग्निमित्रा पॉल यांचा एक लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला आहे.

बोचन विधानसभा मतदारसंघातून आरजेडीचे अमर पासवान विजयी

बिहारमधील बोचन विधानसभा मतदारसंघातून आरजेडीचे अमर पासवान विजयी झाले आहेत. त्यांनी भाजपच्या बेबी कुमारी यांचा ३६,५६३ मतांनी पराभव केला. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे.

छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला फायदा झाला

खैरागड विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या यशोदा वर्मा विजयी झाल्या आहेत. २१ व्या आणि अंतिम फेरीत काँग्रेसने २० हजारांहून अधिक मतांनी विजय मिळवला. भाजपाच्या कोमल जंगले यांचा काँग्रेसच्या यशोदा वर्मा यांनी पराभव केला आहे.

कोल्हापूर आघाडीचं ! जयश्री जाधवांचा मोठा विजय!

कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचा कौल महाविकास आघाडीच्या काँग्रेस उमेदवार जयश्री जाधव यांना मिळाला आहे. हा कौलही खूप चांगल्या फरकाने आहे. कोल्हापूरकरांनी काँग्रेसच्या जयश्री जाधवांना ९६ हजार २२६ मते तर भाजपाचे उमेदवार सत्यजीत कदम यांना ७७ हजार ४२६ मते दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १८ हजार ६४४ मतांनी जयश्री जाधव विजय मिळविला आहे. निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मतांच्या टक्केवारीच्या हिशेबात आघाडीला ५४ टक्क्यांपेक्षा जास्त मते तर भाजपाला ४३ टक्के मते मिळाली आहेत.

६४ सहकारी बँकांसह ८ मोठ्या बँकाही बुडाल्या! केरळसह पंजाब आणि महाराष्ट्र संकटात..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

बऱ्याचदा बँका आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे किंवा इतर कुठल्या कारणामुळे बंद पडतात. मात्र, २०१७ पासून तब्बल नागरी सहकारी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँका बंद झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या बँका बंद पडण्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे एकत्र या बँकांचा विलीनीकरण केलं गेलं किंवा आरबीआय (RBI) ने या बँकांचे परवाने बंद केले.

महत्वाची बाब म्हणजे मोठ्या प्रमाणात असलेल्या एनपीओमुळे जायबंदी झाली ज्यामुळे आठ मोठ्या बँकांचे देखील विलीनीकरण करण्यात आले. आर्थिक क्षेत्रात सहकारी क्षेत्राने चांगली कामगिरी बजावली. मात्र, मार्च २०२० अखेरीस शेड्युल बँकांच्या तुलनेत त्यांच्या मालमत्तेचा आकार १०% इतकाच राहिला.

एनपीए आणि कमी गुंतवणुकीचा बँकांना फटका

सध्या नागरी सहकारी बँकांना वाढलेला एनपीए तसेच दिवसेंदिवस कमी होत असलेली गुंतवणूक याचा मोठा फटका सहन करावा लागतोय. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ४,८०६ कोटी रुपयांचा तोटा एकत्रितपणे नागरी सहकारी बँकांना बसला होता. सहकारी बँकांना २०१९ मध्ये ३,५४४ कोटी रुपये इतका नफा झाला होता.

३१ डिसेंबर २०२१ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण एनपीए (NPA) ५.६० लाख कोटी रुपये इतके होते असं सरकारने मान्य केलं आहे. आपला अहवाल आकर्षित करण्यासाठी बँकांनी त्यांच्या अंतर्गत हिशोब ठेवण्याच्या पद्धतीत बँकांनी केलेला बदल म्हणजे कर्ज निर्लेखन. अशा कर्ज निर्लेखनाच्या आधारे कर्ज वेगळे केले तरी त्यावरील वसुलीची कारवाई चालूच राहते. केंद्र सरकारने सहकारी बँकांचे निर्णय कठोर करत त्यांना आरबीआयच्या कक्षेत आणले. सार्वजनिक बँकांनी बुडीत केलेले कर्जाचे राईट – १.३१ लाख कोटी असा आहे.

 

मध्य रेल्वेच्या दादर – माटुंगा दरम्यान दोन एक्सप्रेसची धडक ! उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मुंबई रेल प्रवासी संघाची मागणी.. 


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मध्य रेल्वेच्या दादर – माटुंगा स्टेशन दरम्यान उशिरा संध्याकाळी २१.४५ वाजता दोन एक्सप्रेसची धडक होऊन झालेल्या अपघातात ट्रेन क्र. ११००५ चे ३ डबे रुळावरून घसरले. त्यामुळे कल्याण कडे जाणारी रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. या अपघातात सध्या तरी कोणाला ही दुखापत झाली नाही असे वर्तवले जात असून नवीन अपघात विरोधक प्रणाली “Anti Collision Technology”  का अपयशी ठरली ? व ह्या अपघातामागील दोषी व्यक्तींवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मुंबईतील सगळ्यात मोठ्या आणि जुन्या प्रवासी संघटना यांनी केली आहे.

“मुंबईकरांचा” रेल्वे प्रवास सुरक्षित कधी होणार ?

माननीय राम नाईक यांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन “मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन” ची निर्मिती केली. ह्या मागे मुंबईतील रेल्वे प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत, त्यासाठी लागणारी जमीन हस्तांतरण लवकर व्हावे , रेल्वे अपघात कमी करणे आणि मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर व्हावा ही कारणे होती. केंद्र सरकारने आक्रमक पणे सगळ्या प्रकारे सहकार्य केले, माननीय सुरेश प्रभू , पियुष गोयल यांनी सढळ हस्ते मुंबईसाठी आर्थिक निधी मंजूर केला. तरीपण मुंबईकरांचे हाल कमी होण्या ऐवजी वाढतच आहेत.

मुंबई बाहेरून येणाऱ्या अधिकारी यांना मुंबईच्या समस्ये विषयी काहिही माहिती नसते. त्यांची कुशलता लांब पल्ल्याच्या मेल आणि एक्सप्रेस चालवण्यात असते. हेच कारण मुंबईच्या प्रवाश्यांच्या मुळावर आले आहे.
नवीन ५-६ ट्रॅक बांधला लोकल रेल्वे साठी आणि चालवत आहेत मेल आणि एक्सप्रेस ??

करोडो रुपये खर्च करून नवीन ५-६ वा ट्रॅक बांधण्यात आला, मुंबईकरांच्या लोकल वेळेत चालवल्या जाव्यात म्हणून, परंतु अत्यंत चुकीची निर्णय क्षमता असलेल्या रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार करून जुने ३-४ ट्रॅक मेल आणि एक्सप्रेस साठी राखीव असूनही नवीन ट्रॅक वर मेल चालवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नवीन ट्रॅक पूर्ण होऊनही मुंबईकरांचे हाल सुरू आहेत. सध्याचे रेल्वे अधिकारी किती अकार्यक्षमपणे काम करत आहेत ह्याची उदाहरणे रोजच होणाऱ्या अपघातामध्ये दिसत आहे.

नाय जमत तर चालते व्हा !

कोणताही मोठा अपघात होण्या अगोदर अनेक छोटे अपघात होतात, आजचा अपघात हा मुंबईकरांसाठी डोळे उघडणारा आहे. मोठा अपघात होण्या अगोदर माननीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि माननीय रेल्वे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे साहेबांनी त्वरित अश्या अधिकाऱ्यांची बदली करण्याची मागणी प्रवासी संघटनेचे मधू कोटीयन (अध्यक्ष) व सिद्धेश देसाई (जनरल सेक्रेटरी) हे करत आहेत.

 

पेट्रोल आणि डिझेलचा खर्च ५० टक्क्यांनी कमी होणार; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा मुकाबला करण्यासाठी देशाला पर्यायी इंधन स्त्रोतांचा वापर करावा लागेल, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे म्हणणे आहे. तसेच मालवाहतूक जलमार्गांना चालना द्यावी लागेल कारण ते वाहतुकीचे सर्वात स्वस्त साधन आहे. इंधनाच्या दरवाढीमुळे नागरिक त्रस्त असून अनेकांचे बजेट कोलमडले आहे.

डिझेलला मिथेनॉल हा पर्याय

एका कार्यक्रमात मंत्री गडकरी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेऊन त्यांचे स्वस्त आणि सहज उपलब्ध पर्याय शोधणे गरजेचे झाले आहे. डिझेलला मिथेनॉल हा पर्याय असल्याचे सांगून गडकरी म्हणाले की, ते डिझेलपेक्षाही स्वस्त आहे आणि डिझेल इंजिनला मिथेनॉलवर चालणाऱ्या इंजिनमध्ये रूपांतरित करण्याचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध आहे त्यामुळे डिझेलला पर्याय निर्माण होऊ शकतो.

मिथेनॉलमुळे खर्च ५० टक्क्यांनी कमी

जलमार्गाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर देताना ते म्हणाले की, यामुळे व्यापार वाढेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना मिथेनॉलच्या वापराचा विचार करून जलमार्गातून अधिक मालवाहतूक करण्याचा पर्याय पाहण्याची सूचना केली. नितीन गडकरी म्हणाले की, मालवाहतुकीसाठी जलमार्गांचा अधिक वापर केला पाहिजे. रस्त्याने वाहतुकीचा खर्च १० रुपये असेल तर तो रेल्वेमार्गे ६ रुपये आहे. दुसरीकडे, जलमार्ग वापरल्यास हा खर्च केवळ १ रुपयापर्यंत खाली येतो. सध्या वाहतूक खर्च खूप जास्त आहे. ते कमी करणे आवश्यक आहे.

मिथेनॉलवर चालणारी सागरी इंजिने विकसित करू

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, मिथेनॉलच्या वापरामुळे इंधनाचा खर्च ५० टक्क्यांनी कमी होईल. मिथेनॉलवर चालणारी सागरी इंजिने विकसित करू शकतो आणि डिझेल इंजिन त्यात बदललं जाऊ शकतं. आसाममध्ये दररोज १०० टन मिथेनॉलचे उत्पादन होते. हे उत्पादन दररोज ५०० टनांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानात बदल करून डिझेल इंजिनचे रूपांतर मिथेनॉल इंजिनमध्ये केले तर त्याचा फायदा आसामला होईल. डिझेल इंजिनांना मिथेनॉल इंजिनमध्ये रूपांतरित करण्याचे तंत्रज्ञान स्वीडिश कंपनीकडे आहे, असंही यावेळी बोलताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

 

तिकीट आरक्षण बुकिंगच्या नियमात भारतीय रेल्वेने बदल करत घेतला मोठा निर्णय..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

तिकीट आरक्षणाच्या बुकिंगबाबत भारतीय रेल्वेने बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेचे तिकीट काढताना प्रवाशांची होत असलेल्या मोठ्या त्रासातून सुटका मिळाली आहे.

पत्ता भरणे होते आवश्यक

रेल्वेने अनेक दिवस गाड्या बंद ठेवल्या होत्या. यानंतर गाड्या परत सुरू करतानाही अनेक तरतुदी लागू ठेवण्यात आल्या होत्या. रेल्वेने पुन्हा एकदा डब्यात प्रवाशांना उशी – ब्लँकेट परत देण्यास सुरुवात केली आहे. आता विविध गाड्यांमधील प्रवाशांना रात्री झोपण्यासाठी उशी आणि ब्लँकेट दिले जात आहेत, महामारीच्या काळात हे देखील बंद करण्यात आले होते. रेल्वे मंत्रालयाने डेस्टिनेशन बाबत आदेश जारी केला आहे. डेस्टिनेशनच्या ऍड्रेसने साथीच्या आजारादरम्यान कोविडच्या पॉझिटिव्ह केसेस शोधण्यात मदत केली. जेव्हा कोरोना सुरू झाला तेव्हा त्याला रोखण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले. मग रेल्वेनेही अनेक निर्बंध लागू केले. हा देखील त्यापैकीच एक होता.

आता पत्ता भरावा लागणार नाही

प्रवाशांना यापुढे रेल्वे तिकीट काढताना त्यांना जिथे जायचे आहे त्या ठिकाणचा पत्ता आता भरावा लागणार नाही. कोरोना व्हायरसच्या महामारीमुळे, रेल्वे तिकीट बुक करताना आयआरसीटीसी (IRCTC) च्या वेबसाइट आणि ऍपवर डेस्टिनेशन पत्ता भरणे पूर्वी अनिवार्य करण्यात आले होते. ते भरल्याशिवाय तिकीट काढता येत नव्हते. त्यामुळे नागरिकांनाही प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. त्यामुळे आता प्रवाशांना त्या त्रासातून दिलासा मिळणार आहे.