लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मराठा आरक्षणाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असून राज्य सरकारकडून जे फायदे देता येतील ते देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आपल्या लढ्याला आज यश मिळाले आहे. आजचा दिवस हा आनंदाचा, विजयाचा दिवस आहे असे राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संभाजीराजे यांनी केलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्याही माहिती जनसमुदायाला दिली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आझाद मैदान येथे उपस्थित असलेल्या सर्व आंदोलनकर्त्यांपुढे मागण्या वाचून दाखविल्या.

न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश देण्यात आला. परंतु, सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादी नुसार जे एसीबीसीएस, ईडब्ल्यूएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडले. त्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून अधिसंख्य पद म्हणजे सिलेक्शन झालं होतं किंवा पॉईंट मिळाली नव्हती अशा सर्व तरुणांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या बैठकीत यावर खूप चर्चा झाली. कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले गेले. पण, मुख्यमंत्री यांनी काय होईल ते बघू. आपण कायदेशीर लढाई लढतोच आहोत. परंतु, हा प्रलंबित विषय आहे. आपलेच लोक सिलेक्शन होऊनही नोकरीपासून वंचित आहेत. त्यांच्याबद्दल आपणाला निर्णय घेता येईल. तंटामुळे अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात येणार आहे. एक महिन्याच्या आत हे पद निर्माण करण्यात येणार आहे असे ते म्हणाले.

या मागण्या झाल्या पूर्ण..

सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरू करण्यात येणार परदेशी शिक्षणासाठी कर्जमर्यादा १० लाख होती ती १५ लाख केली. परदेशी शिक्षणासाठी व्याज परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिक्त पदे भरणार कोपर्डी खून खटल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्याबाबत महाधिवक्ता यांना विनंती करणार. १५ दिवसाच्या आत याप्रकरणी हायकोर्टात अर्ज करण्यात येईल. याबाबत गृहमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि मी स्वतः पाठपुरावा करणार आहोत. ज्यांचा गुन्ह्यांमध्ये सहभाग नव्हता त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत ‘केस टू केस’ प्रकरण निहाय निर्णय घेण्यात येईल. जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेऊन त्याचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात येईल. आंदोलनात मृत पावलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करून त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

सर्वसामान्य नागरिक वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त झाले आहेत. अशातच, १ मार्च रोजी एलपीजी सिलिंडरचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. गेल्या काही महिन्यांपासून घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत फार काही बदल झालेले नाहीत. मात्र, सध्याच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०२ डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीत लक्षणीय बदल झाला.

ऑक्टोबर २०२१ ते १ फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान व्यावसायिक सिलिंडरच्या किंमाती १७० रुपयांनी वाढ झाली आहे. १ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत १७३६ रुपये होती. नोव्हेंबरमध्ये ते २००० आणि डिसेंबरमध्ये २१०१ रुपये झाले. यानंतर, जानेवारीमध्ये ते पुन्हा स्वस्त झाले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ते स्वस्त झाले आणि १९०७ रुपयांवर आले.

दरम्यान, सध्याच्या जाहीर झालेल्या नवीन दारांमधील बदल लक्षात घेता नवीन सिलिंडरचे दर तब्बल १०५ रुपयांनी वाढले आहेत. व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये ही वाढ करण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे, ७ मार्चनंतर घरगुती एलपीजी सिलेंडर देखील महाग होण्याची शक्यता आहे. कारण सध्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्याचे मतदान ३ मार्चला आणि सातव्या टप्प्याचे मतदान ७ मार्चला आहे. अशा परिस्थितीत ७ मार्चनंतर सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, १९ किलोचा एलपीजी गॅस सिलेंडर १ मार्चपासून दिल्लीत १९०७ रुपयांऐवजी २०१२ रुपयांना मिळणार आहे. कोलकात्यात आता १९८७ ऐवजी २०९५ रुपयांना मिळणार आहे, तर मुंबईत त्याची किंमत आता १८५७ रुपयांवरून १९६३ रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

दरम्यान, देशातील मुख्य पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकी जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे विनाअनुदानित एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत अनेक महिन्यांपासून दिलासा मिळाला आहे. अगदी ६ ऑक्टोबर २०२१ पासून घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कच्च्या तेलाच्या किमती $ १०२ प्रति बॅरल अशी वाढ झाली, तरीही कोणताही बदल झालेला नाही. अशा परिस्थितीत निवडणुकीनंतर म्हणजेच ७ मार्चनंतर गॅसच्या दरात प्रति सिलेंडर १०० ते २०० रुपयांनी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.