संपादक: मोईन सय्यद/ मुंबई प्रतिनिधी
भाईंदर, ०६ ऑक्टोबर: मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबीत यांच्या गाडीवर घरी जाताना बोरिवली नॅशनल पार्क, कृष्णा बिल्डिंगच्या समोर ओंकारेश्वर मंदिराजवळ गोळीबार झाला होता त्या प्रकरणातील चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे.
मोटारसायकल वरून आलेल्या अमित सिन्हा आणि अजयसिंह या दोन इसमांनी हा गोळीबार केला असल्याची माहिती मिळाल्या नंतर मिरा भाईंदर, वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ-१ चे गुन्हे शाखेचे उपायुक्त डॉ. महेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी समांतर तपास करत उत्तर प्रदेशच्या भदोहीं व गाजीपुर येथून दोन आरोपींना अटक केली होती. या दोन्ही आरोपींची कसून चौकशी केली असता हा गोळीबार का करण्यात आला? याची धक्कादायक माहिती मिळाली असून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे नगर रचना विभागात कार्यरत असलेले कनिष्ठ अभियंता श्रीकृष्ण मोहिते आणि देशमुख यांनीच दीपक खांबीत यांना ठार मारण्यासाठी वीस लाख रुपयांची सुपारी दिल्याचे उघड झाले आहे.
श्रीकृष्ण मोहिते आणि देशमुख हे 2004 पासून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत होते. सुरुवातीला श्रीकृष्ण मोहिते हे अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत असताना सुपारी घेऊन अनेक बांधकामे तोडण्याचे आणि अनेक बांधकामे वाचविण्याचे अनेक आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते. त्यावेळेस मोहिते यांनी भरपूर माया गोळा केली असल्याची चर्चा देखील केली जात होती. त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर त्यांना अनेक महिने निलंबित करण्यात आले होते. आणि नंतर ज्यावेळी त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले त्यांना कमी महत्वाच्या विभागात पाठवण्यात आले होते.
त्यानंतर वेळोवेळी होणाऱ्या पदोन्नती मध्ये या दोघां कनिष्ठ अभियंत्यांना दीपक खांबीत हे दरवेळी डावलत होते. त्यांना महत्वाच्या विभागात नियुक्ती देखील मिळू देत नव्हते या गोष्टींचा राग मनात ठेवून मोहिते आणि देशमुख यांनी खांबीत यांना संपविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळेच मोहिते आणि देशमुख यांनी अमित सिन्हा याला खांबीतला ठार मारण्यासाठी वीस लाखांची सुपारी दिली होती. त्या वीस लाखांपैकी दहा लाख रुपये आगाऊ देण्यात आले होते व काम झाल्यानंतर दहा लाख रुपये देण्याचे ठरले होते.
दीपक खांबीत यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराच्या सदरील घटनेत सुखरूप असले तरी त्यांच्या हाताला किरकोळ जखम झाली आहे. मात्र या घटनेनंतर मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मधील वाद किती विकोपाला गेला आहे याची कल्पना येते. त्याच बरोबर आणखीन एक गोष्ट समोर आली आहे की मिरा भाईंदर महानगरपालिकेवर कार्यकारी अभियंता दीपक खांबीत यांचे एकछत्री राज्य चालत आहे आणि कोणत्या अधिकाऱ्याला पदोन्नती द्यायची किंवा नाही द्यायची हे दीपक खांबीतच ठरवत असल्याचे दिसून येत आहे.
दीपक खांबीत यांच्यासोबत, शहर अभियंता शिवाजी बाराकुंड, मुख्य लेखाधिकारी शरद बेलवटे, सहायक नगररचनाकार सत्यवान धनेगावे, दिलीप घेवारे, उद्यान विभागातील हंसराज मेश्राम या अधिकाऱ्यांशी गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद-विवाद सुरू होते हे सर्वांनाच माहीत होते पण हे वाद कधी उघडपणे चव्हाट्यावर आले नव्हते. अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पदोन्नतीच्या प्रकरणात दीपक खांबीत हस्तक्षेप करून त्यांची पदोन्नती होऊ नये किंवा त्या अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या विभागात बदली होऊ नये म्हणून हस्तक्षेप करीत असल्याचे आरोप अनेक अधिकारी छुप्या पद्धतीने करीत होते परंतु त्यांच्या विरोधात कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी उघडपणे बोलण्याची हिम्मत दाखवलेली नव्हती.
कनिष्ठ अभियंता मोहिते व देशमुख यांनी दीपक खांबीत यांना ठार मारण्याची वीस लाख रुपयांची सुपारी देऊन त्यांना संपविण्याचा कट रचला गेला यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये दीपक खांबीत यांच्या विरोधात इतर अधिकाऱ्यांच्या मनात किती राग भरलेला होता हे दिसून येत असून यावरून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या बादल्या आणि पदोन्नत्या प्रकरणात किती मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांना शैक्षणिक पात्रता नसताना पदोन्नत्या देण्यात आलेल्या आहेत, खुद्द दीपक खांबीत यांची नियुक्ती देखील वादग्रस्त असून त्यांना मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवर कायमस्वरूपी सामावून घेण्याच्या प्रकरणाच्या विरोधात तत्कालीन विधानपरिषद सदस्य बबनराव घोलप आणि मुजफ्फर हुसैन यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न देखील मांडला होता. परंतु नंतर या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असून हे प्रकरण दाबून ठेवण्यात आले आणि दीपक खांबीत यांना कायमस्वरूपी सामावून घेण्यात आले असल्याचे आरोप त्यावेळी करण्यात येत होते.
दीपक खांबीत यांच्यावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणा नंतर हे सगळे वाद चव्हाट्यावर आले असून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि पदोन्नत्या कशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे करण्यात आलेल्या आहेत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे त्यामुळे आता तरी महाराष्ट्र शासन या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करणार का? शैक्षणिक पात्रता नसताना ज्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली, नियुक्ती करण्यात आली त्या सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
